काठमाडौं । सवारीसाधनमा १५ महिनामा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको यातायात व्यवस्था विभाग सुस्ताएको छ । विदेशी कम्पनीलाई तोकिएको अवधिभित्र तोकिएका सवारीसाधनमा जडान गर्नेगरी काम अघि बढाउन भनिएपनि सेवाग्राहीकै उपेक्षाका कारण विभाग आफ्नै कदमबाट पछि हटेको हो ।
चिपसहितको अत्याधुनिक मानिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने जडानका विभागले व्यवस्था गरेको थियो । गण्डकी र बागमती प्रदेशका कार्यालयहरुमा सबै पूर्वाधार निर्माण भइसकेपनि ती कार्यालयहरुले तोकेबमोजिम सवारीसाधनमा इन्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सकेका छैनन् । सोहीअनुसार विभागले असार १ गतेभित्रै सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न र नजोडेका सवारीसाधनलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विभागको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो भने कतिपयले यसलाई सरकारको ‘जनता सताउने अस्त्र’को उपमा दिए । सडकदेखि सदनसम्मै विरोध हुन थालेपछि विभागले उक्त ‘अनिवार्य’ गर्न भनि दिएको निर्देशन नै खारेज गर्यो । गत जेठ २४ गते विभागले सूचना निकाल्दै निश्चित सवारीसाधनलाई मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै स्पष्ट पार्ने काम गर्याे । तर, त्यसयता भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कार्य झन सुस्ताएर अन्यौलमा नै परेको छ ।
गत बर्ष कात्तिक २२ गतेको राजपत्रमा सूचना निकाल्दै पहिलो चरणमा मंसीर १ गतेदेखि नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनलाई अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै फागुन १ देखि नामसारी हुने सवारीलाई र जेठ १ गतेदेखि नवीकरण हुने सवारीसाधनलाई पनि अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा लैजाने निर्णय गरिएको थियो ।
यातायात कार्यालयहरुले न नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न अनिवार्य गरे न नामसारी हुनेलाई । यातायात कार्यालयहरुले विभागको निर्देशनलाई अटेरी गरेपछि विभागले अनिवार्य गर्ने नभए कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको सूचना निकालेको थियो । सूचनाकै आधारमा विरोध सुरु भएपछि हाल विभाग र यातायात कार्यालयहरु यसमा मौन छन् । न भनेबमोजिम इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण भएको छ न विभागले नै सेवाग्राहीलाई जवर्जस्ती जडान गर्ने निर्देशन दिन सकेको छ ।
विस २०७३ सालमै सरकारले सवारी साधनमा अत्याधुनिक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि विदेशी भेन्चर कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । यसको जिम्मा बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाईन्ट भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाइगरले पाएको थियो । सो कम्पनीलाई ५ बर्षभित्रमा नेपालका २५ लाख सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने समयसीमा दिईएको थियो ।
कम्पनीले पाएको समयसीमाको म्याद २०७८ जेठ १७ गते सकिएको थियो । यसबीचमा सर्वाेच्चमा नम्बर प्लेटको भाषालगायतका बिषयमा मुद्दा परेपछि उक्त समयमा वितरण गर्न नसकिएको भन्दै विभागले थप २८ महिना म्याद थपिदिएको थियो । गत बर्षको जेठ १७ मा थपिएको म्याद पनि सकिइसकेको छ । हालसम्म विभागले साढे २ देखि ३ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मात्रै छापेको छ भने २५ देखि ३० हजार प्लेट मात्रै वितरण गर्न सकेको छ ।
विभागले सेवाग्राहीलाई आएर जोड्नुस भन्दै अनुरोध मात्रै गर्ने भएकाले हालसम्म कुनै कडा कदम नलिएको विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरदत्त पनेरु बताउँछन् । उनका अनुसार थपिएको म्याद गुज्रिसकेपनि सेवाग्राहीहरुले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरिदिँदा खासै प्रगति भएको छैन । यस बिषयमा विभागले कुनै अडान पनि लिन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । करिव ५ अर्ब बराबरको उक्त सम्झौतामा जडानको जिम्मा पाएको कम्पनीले आफ्नो काम नसकिएपनि भुक्तानी भने लिन पाउनेछ ।
यदि सेवाग्राहीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा उपेक्षा गरे सरकारको करिव ५ अर्ब डुब्ने खतरा हुनेछ भने जोडिसकेका सेवाग्राहीलाई उक्त नम्बर प्लेट घाँडो बन्नेछ । तर, पनि विभागले हालसम्म नम्बर प्लेट छपाई कार्य रोकेको छैन । विभागमा छापिएका नम्बर प्लेटको खात लागेको छ । यातायात कार्यालयहरुले भनेबमोजिम वितरण गर्न नसकेपछि बाँकी रहेको १५ महिनामा २४ लाख ७० हजार सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कार्य सम्पन्न हुनेमा प्रश्न खडा भएको छ ।
