Logo

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’मा पनि स्मार्ट लाइसेन्सकै नियति दोहोरिँदै, रकम तिरेर पनि हुनसक्छ वर्षौसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’मा पनि स्मार्ट लाइसेन्सकै नियति दोहोरिँदै, रकम तिरेर पनि हुनसक्छ वर्षौसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता



काठमाडौं । एकताका सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि फारम भरेको करिव डेढ वर्र्षपछि मात्रै प्रयोगात्मक परीक्षाको पालो आउँथ्यो । धेरैजसो समय फारम भर्नै सकस हुन्थ्यो, भरिहाले पनि लिखित र ट्रायल परीक्षा दिनका लागि डेढ वर्र्षसम्म कुर्नुपथ्र्यो ।

लामो समय कुरेर प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरिसकेपछि पनि हातमा स्मार्ट लाइसेन्स भने पाउन थप २ वर्र्ष कुर्नुपथ्र्यो । अर्थात कुनै सेवाग्राहीले फारम भरेदेखि स्मार्ट लाइसेन्स हातमा पाउनका लागि मात्रै करिव ४ वर्र्षको समय व्यतित गर्नुपथ्र्यो । स्मार्ट लाइसेन्स पाएको १ वर्र्षपनि पुनः त्यो लाइसेन्स नवीकरण गर्न त्यहि झमेला दोहोर्याउनुपथ्र्यो । अहिले स्मार्ट लाइसेन्स हातमै पाउन लाग्ने समय पहिलेकै जस्तो भएपनि फारम भरेको छोटो समयमै परीक्षा दिन भने पाइन्छ । यसर्थ पछिल्लो समय यो केहि सहज भएको छ ।

यद्यपि यस्तै समस्या पुनः सवारीसाधनमा जडान गर्न भनिएको अत्याधुनिक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा पनि निम्तिने पक्का छ । सरकारले हालैमात्रै असोज एक गतेदेखि नयाँ सवारीसाधन र नवीकरणमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भन्दै सूचना नै जारी गरिसकेको छ । यहि सूचना र सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि मंगलबार पुनः एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएपनि तत्कालका लागि इम्बोस्ड जडान नगरेकै कारण कारवाही भने नहुने स्पष्टीकरण दिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले यस्तो स्पष्टीकरण दिएपनि आगामी वर्र्षको भदौसम्म भने नेपालमा दर्ता भएका सबैजसो सवारीसाधनले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नैपर्छ । अर्थात उक्त बेलासम्म सबै सवारीसाधन नवीकरण गराइसक्नुपर्ने भएपछि सरकारले सवारीसाधन नवीकरण हुनेबेला इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमै नवीकरण गर्ने घोषणा बमोजिम यो व्यवस्था लागू स्वतः हुनेछ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दिन भन्नेले पनि जडान गर्नैपर्ने बाध्यता आईपर्नेछ । नयाँ इम्बोस्ड प्लेट नभई कुनैपनि सेवाग्राहीले ब्लुबूक नवीकरण र सवारी कर तिर्न नसकिने अवस्था छ ।

गत असारसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिव ६५ लाख सवारीसाधन दर्ता भई संचालनमा छन् । यी सवारीसाधनमा आगामी वर्र्षको भदौसम्म नवीकरण गर्ने बेलामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्याे भनेपनि हरेक दिन करिव १८ हजार सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्छ । तर, यी सवारीसाधनमा यस्तो प्लेट जडान गर्न सकिने पूर्वाधार र जनशक्ति भने सरकारले तयार गरेको छैन । यता इम्बोस्ड नम्वर प्लेटको छपाई र वितरणको जिम्मेवारी पाएको डेकाटुर टाइगरले सम्झौताबमोजिम २५ लाख सवारीसाधनका लागि आवश्यक इम्बोस्ड नम्वर प्लेट मात्रै छाप्ने छ । त्यो पनि आगामी मंसिरसम्म मात्रै । त्यसपश्चात बाँकी रहेका सवारीसाधनका लागि आवश्यक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई गर्ने काम नेपाली पक्षले नै गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

एकातिर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आफैले छाप्नुपर्ने र त्यहिमाथि छापेका प्लेटहरु जडान गर्ने जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा यो नम्बर प्लेट जडानको हालत पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको जस्तै हुने यातायात विज्ञ तथा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल बताउँछन् ।

न्यून जनशक्ति, आवश्यक पूर्वाधारको कमी, नम्बर प्लेट छपाईका लागि आवश्यक अनुभवको कमीलगायतले पुनः स्मार्ट लाइसेन्स वितरणकै नियति दोहोरिने उनको भनाई छ । त्यसमाथि सरकारले जवर्जस्ती र अनिवार्य गरेपछि नवीकरण गर्ने मात्रै नभई अन्य सवारीसाधनहरु पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न बाध्य हुनेछन् । जसको फलस्वरुप यातायात कार्यालयहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नकै लागि करिव १ हप्ता छुट्याउनुपर्ने बेला आएको उनी बताउँछन् । यद्यपि यातायात व्यवस्था विभागले भने मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यातायात कार्यालयहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडानका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार पारेको दावी गरेको छ ।

तर, सार्वजनिक यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भने आफुमातहतका धेरैजसो सवारीसाधनहरु नवीकरण गर्ने बेलामा पुरानै कागजपत्र र नम्बर प्लेट राखिएको तर राजस्व मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिएको गुनासो गरेको छ । महासंघले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै धेरैजसो सवारीधनीहरुलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको राजस्व तिर्न लगाईएपनि नम्बर प्लेट भने पुरानै राखिएको बताएको छ ।

अर्थात कार्यालयहरुमा तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक जनशक्तिको अभावकै कारण उक्त प्लेट जोड्न नसकिएपछि कार्यालयहरुले पछि जोडिदिने गरी राजस्व भने पुर्ण लिएको आरोप महासंघको छ । यसैबीच महासंघले सबै कार्यालयहरुमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नहुन्जेलसम्म उक्त नम्बर प्लेट जडान नगर्न आफुमातहतका व्यववासायीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

यसअघि यातायात व्यवसायी केन्द्रिय महासंघले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राजस्व उठाउने औजार मात्रै भएको र यसको जडान अत्यधिक महंगोसँगै झन्झटीलो भएपछि जडान नगर्ने अडान लिएको थियो । सर्वसाधारणतर्फबाट पनि पछिल्लो समय इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बधिन बग्रेल्ती गुनासोहरु आईरहेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिं राई बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्