काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८०मा २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ५.५ प्रतिशत ननाघ्नेगरी आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरेको हो । चालु आवमा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागकाको अनुमान छ । जसलाई आधारमान्दा सरकारले बढीमा २ खर्ब ६६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने छ ।
‘तीनै तहले उठाउने आन्तरिक ऋण चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने सुनिश्चित गरी परिचालन गर्ने’ आयोगको सिफारिस छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९-८०मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशत नबढ्नेगरी आन्तरिक ऋण उठाउने ।’
हालसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाएका छैनन् । आयोगले सिफारिस गरेको भएपनि कानूनको अभावमा अझै पनि तल्ला तहले ऋण उठाउन सक्ने देखिदैन । यद्यपी, प्रदेशहरुले बजेट निर्माण गर्दा आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य भने राख्ने गरेका छन् ।
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म सरकारले १ खर्ब ५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाईसकेको छ ।
