काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले करसम्बन्धी सरकारले लिएकाे नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइ तत्काल सरल बनाउँदै लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बेरोजगारी, गरिबी र पुँजीको अभावलगायत समस्या झेल्दै आएकाले सिमित मात्रामा रहेको निजी क्षेत्रको पुँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । 

महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीपकुमार गाडियाको नेतृत्वमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार महानिर्देशक पौडेललाई भेटेको थियो ।  

महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलले महानिर्देशक पौडेलसमक्ष देहायका सुझावहरू पेश गरेको छ :  

(१) आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० मा व्यवस्था भए बमोजिम मंसिर मसान्त २०७८ भित्र मुद्दा फिर्ता लिनको लागि राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंमा अध्यक्ष (कानुन सदस्य) नभएका कारण फिर्ता लिने समय गुज्रिन लागेकोले म्याद थपको व्यवस्था गर्नु पर्ने । 
(२) अनुसूची १० मा टि.डि.एस.कट्टा गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अध्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनु पर्ने । 
(३) अग्रीम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्राएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनु पर्ने । 
(४) औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीसम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था भए बमोजिम गरेको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको प्रोभिजनको रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनु पर्ने । 
(५) आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनलाई सरलीकरण गर्नु पर्ने । 
(६) उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर तिरी सक्दा पनि कर कार्यालयले उधारो रकमलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित नमानी बैंकमा भएको ब्याज भुक्तानीलाई ‘याड ब्याक’ गरेको छ । उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको लागत मूल्यसमेत आसामीहरूबाट उठ्न नसकेको कारणले उद्योगी व्यवसायीलाई मार्का परिरहेको अवस्थामा पनि कर कार्यालयले ब्याज अमान्य गरेको न्यायोचित नहुने ।  
(७) लागत मूल्यभन्दा घटीमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनु पर्ने । फरक रकमलाई न्यूनबिजकीकरण भनि आयमा समावेस गर्न नहुने ।  
(८)  राजस्वसम्बन्धी विवादमा प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा ढिलो फैसला हुन्छ । फैसला भइसके पनि फैसला तथा सम्बन्धित मिसिल प्राप्त नभएको भनी फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तर करदाताको रकम धरौटीको रुपमै बसिराख्ने भएकोले यसको निराकरण गर्नु पर्ने । करदाताले मुद्दा हारेमा फैसला कार्यान्वयन नहुँदासम्म ब्याजसमेत बढ्ने तर करदाताले मुद्दा जितेमा ब्याज नपाउने गरेकोले दोहोरो मार्का पर्न गएको छ । करदाताले मुद्दा जितेमा सोही मितिदेखिको ब्याजसहितको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने । 
(९) कर चुक्ता प्रमाणपत्रमा कारोबार रकम र अग्रीम कर तिरेको रकम उल्लेख भएकोले करदाताको गोपनीय जानकारी सार्वजनिक भई अनावश्यक झन्झट पनि व्यहोर्नु परेको कारण कर चुक्ता प्रमाणपत्रमा कारोबार र कर रकम उल्लेख गर्न उचित नहुने । साथै, अनलाइनबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन यथासिघ्र हुनु पर्ने । 
(१०) एउटै करदाताले करको दर फरक भएको कारोबार गर्दा एउटा दरमा आय भएमा अर्को दरको नोक्सानीसँग समायोजन गर्न नदिने व्यवस्था न्यायोचित नहुने । 
(११) उद्योगबाट घोषित जर्तिलाई मान्यता दिनु पर्ने ।
(१२) बढी ‘याड ब्याक’ गर्ने भन्दा पनि न्यायोचित दृष्टिकोणबाट कर परीक्षण गर्न नहुने । 
(१३) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएका नजीर र फैसलाहरूलाई आधार बनाई परिपत्रको रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गर्नु पर्ने ।