संशोधित बजेट परिचालन गर्न पनि ओली सरकार असफल, ६५ प्रतिशत पनि पुगेन पुँजीगत खर्च


बिजखबर संवाददाता
18 July, 2021 2:40 pm

budget

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार संशोधित बजेटसमेत परिचालन गर्न असफल देखिएको छ । पछिल्लो सयम सरकारलाई पुँजीगत खर्च परिचालन गर्न नसकेको आरोप लागिरहदा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा संशोधित बजेटसमेत परिचालन गर्न नसकेको देखाएको छ ।

Bajaj
Nabil_bank

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक बर्ष ७७÷७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, उक्त बजेट परिचालन गर्न नसक्ने ठहरसँगै आफैले ल्याएको बजेट संशोधन गरेर १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो भने राजस्व संकलनको दायरा समेत घटाएको थियो । तर आर्थिक बर्ष सम्पन्न हुँदा राजस्व संकलन र खर्च दुबैको लक्ष्य भेटाउन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

तत्कालीन सरकारले कुल बजेटको तुलनामा खर्च ९३.१९ प्रतिशत गरेको छ भने राजस्व संकलन ९२.७४ प्रतिशत मात्रै गर्न सफल भएको छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा चालू खर्चतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने पुनः संशोधन गर्दैै ८ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो । तर सोमध्येमा पनि ८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै परिचालन गर्न सफल भएको छ ।

यसैगरी पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने त्यसलाई संशोधन गर्दै २ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो । तर त्यसलाई पनि खर्च गर्न नसकेर २ खर्ब २८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रे पुँजीगत खर्च परिचालन भएको छ । संशोधित अनुमान अनुरुप सरकारले ९०.८३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च परिचालन गरेपनि पूर्ण बजेटसँग तुलना गर्दा ६४.६९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ ।

यसैगरी सरकार स्रोत व्यवस्थापनमा पनि कमजोर देखिएको छ । सरकारले सो अबधिमा संशोधित अनुमान अनुसार पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखिएको छ । सरकारले सुरुमा १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य सहित बजेट निर्माण गरेको थियो ।

सोहीअनुरुप राजस्व संकलन नहुने देखिएपछि घटाएर ९ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो । तर आर्थिक बर्ष सकिँदा ९ खर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै स्रोत व्यवस्थापन गर्न सफल भएको छ । जसमा कर राजस्व ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ भने गैर कर ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ ।

यसैगरी सो अबधिमा वैदेशिक सहायता एकदमै न्यून रहेको छ । सो अबधिमा सरकारले वैदेशिक ऋण १ खर्ब ३९ अर्ब र अनुदानवापत १७ अर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ । तर, सो अवधिमा आन्तरिक ऋण भने २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Nepal_telecom
connect_Ips