GBIME

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको १९ औं बैठक संरचना र कार्यप्रणाली कार्तिक मसान्तसम्म यथावत राख्ने निर्णय


बिजखबर संवाददाता
24 June, 2021 4:49 pm

NRA Steering COmmittee Meeting, 2078-3-10 (1)

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्य प्रणाली २०७८ कार्तिक मसान्तसम्म यथावत रहने भएको छ । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको १९ औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका निजी आवास लगायतका पुनर्निर्माणका कामहरु २०७८ कार्तिक मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो ।

Bajaj
Nabil
Yamaha

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कोभिड महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि घोषणा गरिएको निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनर्निर्माणलगायतका काममा अवरोध आएकाले यसअघिको बहिगर्मन तथा हस्तान्तरण कार्ययोजना परिमार्जन गरिएको बताए ।

ज्ञवालीले यथासंभव न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चौमासिकभित्र ती कार्यहरु सम्पन्न गरिने र सोही अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी तथा हस्तान्तरणका कार्यहरुलाई पनि एकैसाथ अघि बढाइने जानकारी दिए।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उल्लेखित कार्यका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो दिनबाटै आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

jagadamba_cement

त्यसैगरी, बैठकले कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरका कारण काम सम्पन्न गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीहरुलाई २०७८ कार्तिक मसान्तसम्मको समयावधि तोकी उक्त कार्यको फछ्र्यौट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका तर सुरक्षित घरको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् संभव भएसम्म सुधार गराउने गरी अनुदानको बाँकी किस्ता रकम उपलब्ध गराउन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ मंसिर २१–२३ गते तद्अनुसार सन् २०२१ डिसेम्बर ७–९ मा आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरणले तत्कालीन अवस्था हेरी भौतिक तथा भर्चुअल माध्यमको मिश्रित मोडलमा उक्त सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ ।

त्यसैगरी, उक्त बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरहरुलाई यसअघि गरिएको समझदारीअनुसार संचार तथा यातायात खर्च र दूर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकमा कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. बैकुण्ड अर्याल, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निर्देशक समिति सदस्य प्राडा. तारानिधि भट्टराई लगायतको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Nepal_telecom