Logo

पुनर्निर्माणको सूचना यसरी पाउन सकिन्छ, प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्यो प्रगतिविवरण भर्ने मोबाइल एप

पुनर्निर्माणको सूचना यसरी पाउन सकिन्छ, प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्यो प्रगतिविवरण भर्ने मोबाइल एप


बिजखबर संवाददाता
0
Shares

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माणमा स्थलगत रुपमा खटिने इञ्जिनियरले मोबाइल एपमार्फत् प्रगति विवरण भर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरेको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा प्राधिकरणले आयोजना अनुगमन सूचना प्रणाली निर्माण गरी आज सार्वजनिक गरेको हो । यो प्रणालीमा भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लास्थित स्थानीय तहका वडामा पुनःनिर्माणमा लागेका इञ्जिनियरले तथ्यांक राख्न सक्नेछन् ।
यसका लागि इञ्जिनियरलाई ‘युजर नेम’ र ‘पासवर्ड’ उपलब्ध गराइनेछ । कार्यस्थलबाट इञ्जिनियरले राखेको सूचनालाई सम्पादन भने प्राधिकरणको केन्द्रले मात्र गर्न सक्नेछ ।

प्रणाली सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले पुनःनिर्माणमा विनियोजन गरिएको खर्चको सदुपयोग कसरी भइरहेको छ र प्रगति कति भएको छ भन्ने थाहा पाउन सहयोग मिल्ने बताए । ‘पुनःनिर्माणलाई पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनयुक्त बनाउन यो प्रणालीले सहयोग गर्नेछ, इञ्जिनियरले कार्यस्थलबाट ‘अपलोड’ गरेको सूचना केन्द्रीय प्रणालीमा आउँछ,’ उनले भने, ‘यसपछि कहाँको पुनःनिर्माणको अवस्था के छ भनी अनुगमन गरेर सम्बन्धित ठाउँमा आवश्यक सुधार गरिन्छ, यसले पुनःनिर्माण छिटो गर्न पनि सहयोग पुग्ने छ ।’

यो प्रणालीमा सूचना राख्नका लागि इञ्जिनियरलाई तालीम दिने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्रणालीमा निजी आवास, सरकारी भवन, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायत सबै किसिमका संरचना पुनःनिर्माणको तथ्यांक समावेश गरिनेछ ।

कार्यक्रममा प्राधिकराणका सचिव मधुसुदन अधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयले जिल्ला भरको खर्च र प्रगति विवरण प्रणालीमा राख्ने जानकारी दिए । पुनःनिर्माणसम्बन्धी ठेक्का पट्टाको विवरण पनि जिल्ला सचिवालय र केन्द्रले नै राख्नेछन् ।

प्रणाली सार्वजनिक कार्यक्रममा बैंकका देशीय निर्देशक मुख्तर खामुदखानोभले पुनःनिर्माणको अनुगमनका लागि उपयुक्त विधि भएको बताए । ‘पुनःनिर्माणको प्रगति र अन्य सम्बन्धित सूचना कार्यस्थलबाट छिटो पाउन सकिन्छ, यसले आयोजना कार्यान्वयनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ,’ उनले भने ।

पुनःनिर्माणमा संलग्न विकास साझेदार, तिनले खर्च गर्ने बजेटलगायत सूचना पनि सोही प्रणालीबाट सार्वजनिक हुनेछ /रासस

laxmi

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL