काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आए पनि फेसबुकजस्ता प्रमुख प्लेटफर्महरूले अझैसम्म चासो देखाएका छैनन् । नेपाल सरकारको आदेशविरुद्ध मनोमानी गरिरहेका बहुराष्ट्रिय सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरुलाई नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको भदौ ११ गतेको बैठकले एक हप्ताभित्र नेपालमा सूचीकृत नभए नेपालमै चल्ने नसक्ने बनाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुक, ह्वाट्सएप, मेसेन्जरलगायतको माउ कम्पनी मेटालाई नेपालमा सूचीकृत गराउन हरप्रयास गरेको थियो । मन्त्रालयले त्यसैका लागि लगातार सूचना जारी गर्दे, पटकपटक अल्टिमेटम जारी गर्ने, भौतिक रुपमै पत्र पठाउने र मेटाका अधिकारीसँग टेलिफोन वार्ता गर्नेसम्मका प्रयास गरेपनि त्यसको उचित नतिजा हालसम्म देखिएको छैन । अर्थात सरकारले नै नेपालमा सूचीकृत गराउन हरप्रयास गरेपनि मेटाले हालसम्म वेवास्ता गरिरहेको छ ।

यसैबीच मन्त्रिपरिषदले नै गरेको निर्णय प्राविधिक रूपमा सम्भव भए पनि व्यावहारिक चुनौतीहरूका कारण पूर्ण प्रभावकारी भने नहुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार यो कदम सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र नियमन गर्न लक्षित छ । तर, यसले नेपाली प्रयोगकर्ताहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल पहुँचमा प्रश्न उठाउँदै पछिल्लो समय चौतर्फी यसको बहस सुरु भएको देखिन्छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि सरकारले २०८० सालमा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । यो निर्देशिकाअनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप जस्ता प्लेटफर्महरूले मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्ने, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु स्थापना गर्नुपर्ने र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मेटाले यो नियमलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भदौ १३ गते एक कार्यक्रममा बोल्दै दर्ता नभएका सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइने स्पष्ट पारेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यो नियन्त्रण होइन, उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने नियमन हो । देशमा सञ्चालन हुने सञ्जालहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हो ।’ प्राविधि रुपमा फेसबुक बन्द गर्न नेपाल सरकार सक्षम भने छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई फेसबुकका डोमेन वा आईपी ठेगानाहरू ब्लक गर्न निर्देशन दिन सक्छ ।

विगतमा टिकटकलाई २०८० मंसिरमा प्रतिबन्ध लगाइएजसरी फेसबुकलाई पनि सोही तरिकाले नेपालमा चल्न नसकिने बनाउन सम्भव छ । यद्यपि फेसबुकले विश्वव्यापी क्लाउड सर्भर र कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क प्रयोग गर्ने हुनाले नेपालमा यसलाई पूर्णरूपमा रोक्न नेपालको प्राविधिक स्रोत पर्याप्त नहुने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका एक अधिकारीले बिजखबरलाई बताए । यसबाहेक, प्रयोगकर्ताहरूले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गरेर प्रतिबन्धलाई सजिलै बाइपास गर्न सक्ने भएकाले सरकारको प्रयासलाई भीपीएनको प्रयोगले कमजोर बनाउने निश्चित छ ।

सुचना प्रवाहमा अवरोध

नेपालमा फेसबुकका करिब १ करोड २० लाख प्रयोगकर्ता छन् । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा हो । यो प्लेटफर्म सञ्चार, सूचना आदानप्रदान र सामुदायिक गतिविधिका लागि पछिल्लो समय अपरिहार्य जस्तै भएको छ । विस २०७२ को भूकम्प र २०७७ को कोभिड महामारीका बेला मात्रै नभई फेसबुकले राहत कार्य, सूचना प्रवाह र सहायता सङ्कलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको देखिन्छ । यस्तो संचारको अभिन्न अंगजस्तै भएको फेसबुक एकाएक बन्द भएको अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रका प्रयोगकर्ताहरुको सूचना पहुँच सीमित हुने निश्चितजस्तै छ ।

आर्थिक प्रभाव

फेसबुक र इन्स्टाग्राम नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायहरूको प्रमुख विज्ञापन र बिक्री केन्द्र हुन् । करिब ४० हजार नेपालीहरूले फेसबुक मार्केटप्लेस मार्फत वस्तुहरु किनबेच गरिरहेको मेटाले गरेको हालैको एक अध्ययनले देखाउँछ । मेटाको विज्ञापन प्रणालीले नेपाली व्यवसायहरूलाई लक्षित ग्राहकसम्म पुग्न सहयोग गरेको उक्त तथ्यांकले देखाएको छ । यदि फेसबुक बन्द भयो भने अनलाइन स्टोरहरु, पर्यटन व्यवसाय र साना उद्यमीहरूमा ठूलो क्षति पुग्ने निश्चित छ । सरकारले डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मार्फत यी प्लेटफर्महरूबाट राजस्व संकलन गर्दै आइरहेको छ । यस्तो करमा फेसबुकको हिस्सा ठूलो छ । सरकारले फेसबुकमा लगाएको यस्तो प्रतिबन्धले सरकारको राजस्वमै प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यसबाहेक, डिजिटल अर्थतन्त्रमा निर्भर स्टार्टअपहरू र फ्रीलान्सरहरूको आयमा पनि असर पर्नेछ ।

राजनीतिक र कुटनीतिक प्रभाव

फेसबुक बन्द गर्ने नेपालको सरकारी निर्णयले सरकारमाथि आन्तरिक विरोध बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा, मेटाजस्ता अमेरिकी कम्पनीहरूमाथि नेपालले लगाएको प्रतिबन्धले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ । अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात बजार हो, जहाँ वार्षिक १८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको व्यापार हुन्छ । यद्यपि, पूर्व राजदूतहरूले सामाजिक सञ्जाल नियमनले कूटनीतिक सम्बन्धमा असर नपर्ने बताएका छन् । मेटाले पनि नेपालको सानो बजारलाई ध्यानमा राखी दर्ता गर्न सक्छ, तर यसले युरोपजस्ता क्षेत्रहरूमा नियामक दबाबको विरोध गरेको इतिहास छ ।

यद्यपि सरकारले नेपालमा सूचीकृत नहुने प्लेटफर्महरुलाई चल्न नदिने निर्णय गरेको आज चौथो दिन हो । आजसम्म पनि सरकारको निर्णयका बावजुद पनि मेटालगायतका अन्य कुनैपनि प्लेटफर्महरुले नेपालमा दर्ता हुन चासोसमेत नदेखाएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर बताउँछन् । ‘आगामी बुधबारसम्म नेपालमा सूचीकृत हुने समय छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म क्याबिनेटकै बैठकको निर्णयका बावजुद पनि दर्ता हुने मनसाय देखिँदैन ।’

हालसम्म टिकटक, भाइबर र वीच्याट मात्र नेपालमा दर्ता भएका छन् । मेटाले सिंगापुरबाट प्रतिनिधि पठाएर वार्ता गर्ने प्रयास गरेको कुरा बाहिर आएपनि सूचीकृत भने भइनसकेको देखिन्छ । १९ गतेसम्म पनि यी प्लेटफर्महरु नेपालमा सूचीकृत नभएको अवस्थामा सरकारी निर्णयको धज्जी उड्ने त छँदैछ, त्यसपछि सरकारले मेटाका उत्पादनलाई बन्द कसरी गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ ।