काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा आठौँ संशोधन गर्दै व्यावसायिक घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ। संशोधनअनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि तोकेको अधिकारीसमक्ष लाइसेन्स लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ।
इजाजतपत्र लिन ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले ५ लाख रुपैयाँ र ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्नेले १० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, नवीकरण गर्दा ५ करोडसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले ४ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाले ८ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। इजाजतपत्रको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअघि नवीकरणको लागि आवेदन दिनुपर्ने र तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरेमा ३ महिनासम्म ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने प्रावधान राखिएको छ। तर, तीन महिनापछि पनि नवीकरण नगरेको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे नियमावलीमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छैन।
नियमावलीले इजाजतपत्र एक पटक लिएपछि कति अवधिसम्म कायम रहने भन्ने विषय भने खुला राखेको छ। इजाजत लिने संस्थाले आफ्नै भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। तर, आफ्नै केन्द्र नचलाएमा अन्य इजाजतप्राप्त भू(सेवा केन्द्रमार्फत सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। भू(सेवा केन्द्रले जग्गा किनबेच, नामसारी, रोक्का–फुकुवा, लिखत पारित, अंशबन्डा, भागबन्डा, लेखापढी, धितो बन्धक प्रक्रिया तथा बैंकरऋण सुविधा सम्बन्धी लिखत कार्य गर्न सक्नेछन्।
