काठमाडौं । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग परियोजनामा हालसम्म साढे २ अर्ब बढी खर्च भईसकेपनि अपेक्षित काम भने हुन सकेको छैन । देशको डिजिटल पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको यो परियोजनाले मध्यपहाडी लोकमार्ग र विभिन्न जिल्ला सदरमुकामहरूलाई अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमार्फत जोडेर उच्च गतिको इन्टरनेट र सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको थियो । तर परियोजना सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित प्रगति भने हुन सकेको छैन । हालसम्म यसमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ, तर भौतिक प्रगति भने लक्ष्यको आधा पनि पुग्न नसकेको देखिन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो परियोजनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । पहिलो प्याकेजमा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशहरू समावेश छन् । यसमा अप्टिकल फाइबरको कुल लक्ष्य २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर रहेको छ । हालसम्म १ हजार ४ सय ४९ दशमलव ४४ किलोमिटर फाइबर बिछ्याइएको छ । यस प्याकेजमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता भएको छ । कोशी प्रदेशमा काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ भने मधेश र बागमती प्रदेशहरूमा विभिन्न अप्रत्याशित घटनाहरू र अन्य कारणले ढिलाइ भएको छ । यसका लागि कार्यक्षेत्र परिवर्तन र म्याद थप गरिएको छ । यस प्याकेजमा हालसम्म १ अर्ब ६९ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसमा भन्सार महसुल समावेश छ ।
दोस्रो प्याकेजमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशहरू पर्छन् । यसमा मूल रूपमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडसँग दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर कम्पनीको प्रगति शून्य रहेका कारण प्राधिकरणले म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयविरुद्ध कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी निर्णय कार्यान्वयन रोकेको थियो । फलस्वरूप यो प्याकेजमा काम अलपत्र परेको थियो । हालै २०८२ साउनमा प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबीच नयाँ समझदारी भएको छ । यसअनुसार यो प्याकेजलाई ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अनुमानित लागत २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस प्याकेजले २३ जिल्लामा १ हजार ९ सय किलोमिटर फाइबर विस्तार गरी १ सय ९४ स्थानीय तहका केन्द्रहरूमा सेवा पुर्याउने छ । यसअघि यस प्याकेजमा अग्रिम भुक्तानी र कार्य सम्पादन जमानत गरी ५० करोड २५ लाख रुपैयाँ जफत गरिएको थियो ।
तेस्रो प्याकेजमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरू समावेश छन् । यसमा अप्टिकल फाइबरको लक्ष्य १ हजार १ सय ५४ किलोमिटर रहेको छ । हालसम्म ५ सय ४८ किलोमिटर फाइबर बिछ्याइएको छ । यसमा पनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । विभिन्न अप्रत्याशित घटनाहरूले ढिलाइ भए पनि कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरी काम अगाडि बढाइएको छ । यस प्याकेजमा ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश छैन । यसअघि स्मार्ट टेलिकमले यस प्याकेजको जिम्मा पाएको थियो तर काम नगरेपछि सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चारलाई दिइएको हो ।
समग्रमा यो परियोजनाको कुल अनुमानित लागत ९ अर्ब उनान्सय करोड सत्र लाख रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्मको वित्तीय प्रगति करिब २१ प्रतिशत छ । अप्टिकल फाइबरबाहेक यसमा डीडब्लुडीएम प्रणाली, कोर राउटर उपकरणहरू र माइक्रोवेभ स्पटहरूको जडान पनि समावेश छ । पहिलो प्याकेजमा डीडब्लुडीएम प्रणालीको लक्ष्य २४ रहेकामा २३ सम्पन्न भएका छन् भने कोर राउटरको लक्ष्य ४६ रहेकामा ४५ जडान भएका छन् । तेस्रो प्याकेजमा डीडब्लुडीएम प्रणालीको लक्ष्य २८ रहेकामा २३, कोर राउटरको लक्ष्य ५६ रहेकामा ४६ र माइक्रोवेभ स्पटको लक्ष्य २१ रहेकामा २० सम्पन्न भएका छन् ।
यो परियोजनाले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चार सेवाको पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर कानुनी विवाद, अप्रत्याशित घटनाहरू र सेवा प्रदायकहरूको कमजोर प्रदर्शनले गर्दा ढिलाइ भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार समग्रमा १ हजार ७ सय किलोमिटरभन्दा बढी फाइबर विस्तार भएको छ तर लक्ष्य ३ हजार ३ सय ३३ किलोमिटर रहेको छ । यसले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मजबुत बनाउने भए पनि समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने र सेवा विस्तारमा असर पर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले अब नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमार्फत सबै प्याकेजहरू अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ । यसबाट परियोजनाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
