काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीबीच चालु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न बैठकमा दुई महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् — विदेशबाट आयात हुने सामग्रीमा ुनेपाल गुणस्तर चिह्नु अनिवार्य गर्ने र विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रका लिज जग्गाको भाडा शुल्क घटाउने।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा केही निश्चित वस्तुहरूमा मात्र अनिवार्य गुणस्तर प्रमाणीकरण लागू गरिनेछ, र क्रमशः सबै आयातित वस्तुहरूमा ‘नेपाल गुणस्तर’ अनिवार्य गरिनेछ। यसले उपभोक्ता संरक्षणमा सघाउ पुर्याउने, गुणस्तरीय वस्तुको पहुँच विस्तार गर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने विश्वास गरिएको छ।
त्यसैगरी, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमार्फत लिजमा दिइने औद्योगिक जग्गाको भाडा शुल्क प्रतिवर्गमिटर ५० रुपैयाँबाट घटाएर २० रुपैयाँमा झार्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ। यो निर्णय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरिएको हो।
बैठकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रणनीति, समन्वय र प्राथमिकताका विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो। दुवै मन्त्रालयले औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि सहकार्य गर्दै नीतिगत तथा कार्यगत सुधारमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
