काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहनाको क्षेत्रमा गरेको कर वृद्धि र अन्य व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरूले गहिरो असन्तुष्टि जनाएका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीहरूले ल्याउने सुन तथा गहनाको सीमा निर्धारण गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि अन्य नयाँ कर प्रावधानले व्यवसाय धराशायी बनाउने खतरा बढाएको छ।
बजेट वक्तव्यमार्फत निर्यातमुखी उद्योगका लागि ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सुविधा, ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी भएको अवस्थामा आवश्यक सुनचाँदी उपलब्ध गराउने व्यवस्था जस्ता घोषणाहरू सकारात्मक भए पनि कर संरचनामा भएको परिवर्तनप्रति व्यवसायीहरूको गम्भीर आपत्ति छ। अघिल्लो वर्ष १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू हुँदै आएको २ प्रतिशत विलासिता कर यस वर्षदेखि सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको छ। त्यस्तै, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० थपिएको छ, जसले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैमा ठूलो आर्थिक भार थोपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
सुनचाँदी नेपाली समाजको सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पारिवारिक रीतिरिवाजसँग गहिरो रूपमा जोडिएको वस्तु भएकोले यसलाई विलासिता मान्नु गलत भएको उनीहरूको तर्क छ। विवाह, पूजाआजा, संस्कारदेखि आम नागरिकको बचत र लगानीको माध्यमका रूपमा समेत सुनचाँदीको महत्व रहेको जनाउँदै व्यवसायीहरूले यस्तो करले अवैध कारोबार, तस्करी र मूल्यवृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन् ।
व्यवसायीहरूका अनुसार, नयाँ कर संरचनाले सुनचाँदी बजारमा पहिले नै देखिएको मन्दीलाई थप चुल्याउनेछ। बिक्री र खरिद मूल्यमा न्यूनतम अन्तर राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई करको भारले असहज बनाउने, जसले व्यवसाय सञ्चालनमा नै कठिनाइ सिर्जना गर्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। कर वृद्धिका कारण लाखौं व्यवसायी, कालीगढ र मजदुरको जीविकोपार्जन संकटमा पर्ने जोखिम रहेको भन्दै सरकारले तत्काल यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।
उनीहरूले सुनचाँदीमा लाग्ने विलासिता कर र भ्याट खारेज गर्न, दीर्घकालीन व्यापार प्रवर्द्धनका लागि नीति निर्माण गर्न, कर संरचना परिवर्तन गर्नु अघि विस्तृत प्रभाव अध्ययन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणिकरणको व्यवस्था गर्न र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट साना परिमाणमा सुन निकासीको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्। साथै, निर्यातमा लाग्ने २.५ प्रतिशत टिडिएस पनि खारेज गर्न आग्रह गरिएको छ।
