काठमाडौं । समयमै अनुमतिपत्र दस्तुर नतिरेपछि स्वतः रद्ध भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने भएको छ । करिव २८ अर्ब सरकारी दायित्व रहेकाे कम्पनीको लाइसेन्स रद्ध भईसकेपछि प्राधिकरणले कम्पनीलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएको थियो । कम्पनीले हाल प्राधिकरणलाई लाइसेन्न नविकरण दस्तुर २० अर्ब, विलम्ब शुल्क ३ अर्ब र अन्य जरिवाना…
