नेपाल अहिले पनि ठूलो औद्योगिकरण भएको देश त होइन यद्यपि पछिल्लो समय उद्योग कलकारखाना फस्टाउँदो क्रममा रहेको छ । भर्खरै फस्टाउँदै गरेको उद्योग व्यवसायलाई विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने कृषि क्षेत्रलाई पनि नराम्रो धक्का पुगेको छ । यसले उत्पादनमुलक उद्योगदेखि निर्माण व्यवसाय तथा सिमेन्ट रडलगायतका उद्योगमा ठूलो असर पार्ने निश्चित नै भैसकेको छ ।

तर अहिलेको अवस्थामा खाद्यान्नजस्ता उद्योगमा भने न्यून प्रभाव पर्ने देखिन्छ किनकि यस्ता उद्योगबाट उत्पादित बस्तुको माग सधै रहिरहन्छ । यसोभन्दै गर्दा माग कम भएर यस्ता क्षेत्रमा पनि उत्पादनमा कटौती हुने जोमिख पनि उत्तिकै छ । अहिले निर्माण, पर्यटन, रेमिटान्स, सेयर बजारमा यो महामारीले सबैभन्दा ठूलो असर पार्ने देखिएको छ । तर, यो अवस्थामा सूचना प्रविधि क्षेत्रले भने आफ्नो अपरच्यूनिटीलाई क्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले बजारमा बैंकिङ क्षेत्र कसरी संचालन हुन्छ ? आगामी दिनमा कस्तो रणनीति अबलम्बन गर्लान भन्ने खालका प्रश्न उठेका छन् । बैंक एउटा मध्यस्तकर्ता मात्र हो । जनताबाट निक्षेप संकलन गरेर लगानी गर्ने र त्यहिबाट ब्याज उठाएर निक्षेप कर्तालाई दिने । नाफाको हिसावले केही गिरावट आएपनि व्यवसाय नै कोल्याप्स हुने अवस्था आउँदैन । तर अबका दिनमा बैंकको खराब कर्जा बढ्ने निश्चित नै छ । होटल, पर्यटन, रड, सिमेन्टजस्ता उद्योग धरासायी भएर बैंकको खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ । कुन क्षेत्रले बढी असर गर्छ भन्ने मात्र हो ।

यसलाई पनि सरकारले राहतका विभिन्न प्याकेज ल्याएर उद्दार गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत तथा बंगलादेशले उद्योग व्यवसाय जोगाएर अर्थतन्त्रलाई उकास्न विभिन्न खालका प्याकेज ल्याइसकेका छन् । अब सरकारले तुलनात्मक लाभका बस्तु हेरेर सोही अनुरुप राहतका आर्थिक प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ । बंगलादेश बढी निर्यात गर्ने देश भएकाले उनीहरुले त्यस्ता उद्योगका लागि २ प्रतिशत व्याजमा उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराएको छ भने अन्य उद्योगलाई पनि ५ प्रतिशत भन्दा तलनै ब्याज रहेको छ ।

नेपालको संदर्भमा कुरा गर्दा पुर्नकर्जालाई बढाएर सहुलियत कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरेर सरकारले पुर्नकर्जालाई सहज तरिकाबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा ५० अर्ब बाट बढाएर ६० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । तर त्यसले केही पनि हुँदैन । बंगलादेशले निर्यातमुलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपब्ध गराएको छ भने नेपाल सरकारले पनि अध्ययन गरेर सोही अनुरुप क्षेत्र निर्धारण गरेर सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । अहिले ब्याज मिनाहाजस्ता कुराहरु पनि उठिरहेका छन् । तर, हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको देशको ऋणीहरुको ब्याज मिनाहा गर्न असम्भव छ । यसको लागि कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्ने समय पछि सार्ने, कर्जाको रिस्टक्चरिङ गर्ने जस्ता काम गरिदिनुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा धेरै कर्जाहरु डिफल्डरमा जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसलाई रोक्न पुनर्कर्जा, यसअघि लिएका कर्जाको रिस्टक्चरिङ, रिसेडुलिङजस्ता उपायहरु खुला राखिनुपर्छ । अहिले सरकारले घरभाडा छुट, इन्टरनेटमा छुट दिएर केही हुने देखिदैन । जुनसुकै उद्योगमा कर्जाको ब्याजको भार नै सबैभन्दा ठूलो हुन्छ । तसर्थ अबका दिनका कर र कर्जाको विषयमा उद्योगलाई कसरी सहुलियत दिने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर राहतका आर्थिक प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ ।

यो महामारीले सानाभन्दा पनि ठूलो उद्योगहरुलाई बढी समस्या पर्ने देखिएको छ । जसले ठूलो कर्जा लिएर उद्योग चलाएको छ र जुन बैंकले ठूलो कर्जा प्रदान गरेको छ पक्कै पनि त्यस्ता बैंक र उद्योगीलाई बढी असर गर्नेछ । साना ऋणीहरुको एस्पोजर पनि कम हुन्छ भने ऋणको व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुन्छ तर धेरै ऋण लिएर धेरै क्षेत्रमा लगानी गरेर उद्योगी व्यवसायीहरु मर्कामा पर्नेछन् । यसअघि कुनै एउटा क्षेत्रमा असर गर्दा अर्को क्षेत्रबाट त्यसलाई रिकभर गर्न सकिन्थ्यो तर अहिले सबै क्षेत्रलाई उत्तिकै असर गरेर कारण व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नै छैन । कोरोना महामारीले कुनै क्षेत्र, समाज वा देशमात्र नभई यसले सारा विश्वलाई नै असर पारेको छ ।

नेपालजस्तो मुलुकमा रेमिटान्सको ठूलो प्रभाव रहेको छ । वार्षिक रुपमा भित्रदै आएको करिब ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिटान्सले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुका साथै बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज बनाएको थियो । तर, अहिले नै नेपाल भित्र्ने रेमिटान्समा करिव ७५ प्रतिशतले गिरावट आईसकेको छ । यसले गर्दा उपभोगमा गिरावट आई बचतमा समेत संकुचन आउने छ । पछिल्लो समय सरकारले पनि अत्यावश्यक बाहेक अन्य सामान आयातमा कडाई गर्दै लगेको छ जुन सराहनीय छ ।

हाम्रो विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत रेमिटान्स, पर्यटन, निर्यात र वैदेशिक सहायता तथा लगानी हो । तर अहिलेको अवस्थामा यी सबैमा गिरावट आएको छ भने पर्यटन र निर्यात त ठप्प नै भएको छ । अबका दिनमा सरकारसँगै विदेशी मुद्रामा संकुचन हुँदै जाने छ । यस्तो अवस्थामा अत्यावश्यक बाहेक अन्य बस्तु तथा सेवा आयातमा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउनु जरुरी देखिन्छ । हामीसँग विदेशी मुद्राको स्रोत घट्दै गएको छ भने उद्योग व्यवसायले तिर्दै आएको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा कमि आई समग्र राजस्व उठौतिमा पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । हामीलाई अबको एकबर्ष लताकपडा तथा अन्य विलासिलाताको बस्तु आयात नगरेपनि केही असर पर्ने छैन । तसर्थ सरकारले यो समयमा भुक्तान सन्तुलनलाई कायम राख्दै देशको अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि स्वास्थ्य सामग्री र औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ, स्पेयर्स पार्टस बाहेक अन्य बस्तु तथा सेवा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।

हाम्रो आन्तरिक स्रोतले चालू खर्च धान्न नै कठिन छ । अबका दिनमा वैदेशिक सहायता तथा ऋण आउने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । तसर्थ अबका दिनमा सिमित स्रोतबाट बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा हाल विद्यमान रहेको तीन तहको सरकार संचालन गर्न कठिन हुनेछ । अब सरकारले कसरी संचालन खर्च न्यूनिकरण गर्ने हो त्यसतर्फ पनि सोच्नु जरुरी छ । हामी भर्खरै मात्र संघीतामा प्रवेश गरेका छौं । जहाँ संघीय संरचना समेत निर्माण भैसकेको छैन भने जुन संचालनका लागि ठूलो धनराशी आवश्यक पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले केन्द्र र स्थानीय तहमात्र राखेर संघीय सरकार वा संघीय संरचना नै खारेज गर्नु बुद्धिमानी देखिन्छ ।

अहिले लकडाउनको कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय बन्द छ । सबै कर्मचारी विना काम बसिरहेका छन् । केही समयअघि मात्र सरकारले कर्मचारीलाई अनिवार्य तलब दिन निर्देशन दिएको छ । त्यो एक महिनाको लागि हो वा कलडाउन जारी रहुनजेल हो प्रस्ट छैन । उदाहरणका लागि उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना कर्मचारीलाई १ महिनाको तलव दिन सक्लान तर यसरी लकडाउन लम्बिदै गयो भने थप अरु तलब कसरी दिने ? उदाहरणका लागि बंगलादेशले कर्र्मचारीलाई तलब दिनकै लागि भनेर उद्योगी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराएको छ । नेपाल सरकारले पनि सोही व्यवस्थालाई अबलम्बन गरी उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्छ । अन्यथा उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो माग अनुसारको कर्मचारी राखेर कुनै व्यवस्था गरी कटौती गर्ने सुविधा पनि दिनुपर्छ ।

अहिले होटल तथा पर्यटन उद्योगमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी कार्यरत छन् । तत्कालै कोरोना महामारी अन्त्य भएपनि यो क्षत्र अबको दुई बर्षसम्म माथि उठ्न सक्ने अबस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई कसरी टिकाउने ? यस विषयमा पनि सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरुले सोच्नु जरुरी छ ।

(पाण्डे युवा उद्यमी एवं कैलाश हेलिकप्टरका प्रबन्ध निर्देशक तथा सिभिल बैंकका संचालक हुन )