नेपालमा पहिलो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम लागू भएको तीन दशक बितिसक्यो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको पहिलो चरणको सुधारले मुलुकमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको हो । २०४८ मा बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले नेपालमा निजी क्षेत्रलाई संस्थागत गरेको हो । नेपाली अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गरी आर्थिक उदारीकरण एवं खुला बजार अर्थतन्त्रमार्फत अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको काँधमा राखिदिने काम कांग्रेस सरकारले गरेको हो । त्यतिबेला गरिएको सुधारका कारण आज नेपालको अर्थतन्त्र विश्व अर्थव्यवस्थासँग जोडिन सकेको छ । २०४८ को नीतिगत परिवर्तनपछि व्यवसायमा प्रवेश गरेकाहरु अहिले ठूला कर्पाेरेटमा रूपान्तरित भइसकेका छन् ।

२०४८ को आर्थिक सुधारअघि उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न होस वा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्न सजिलो थिएन । व्यापार व्यवसाय गर्न लाइसेन्स पाउन पनि सत्ताको निगाहा चाहिन्थ्यो । उद्योगधन्दा चलाउन खोज्दा बिना लगानी सत्तालाई साझेदार बनाउनुपर्थ्यो त्यसैले पुराना घरानाहरुले लगानी बढाउने बिजनेस फैलाउने भन्दा परम्परागत उद्यम व्यवसायमै अल्झिन्थे । उद्यम व्यवसायमा नयाँपन आउन सकेको थिएन ।
पहिलो चरण्सुको सुधारमा लाइसेन्स राजको अन्त्यसंगै सिमित व्यक्तिको हातमा रहेको खुला भएपछि मुलुकमा व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगधन्दा संचालन गतर्ने वातावरण बनेको हो । देशमा आशा लाग्ने गरी कर्पाेरेट कल्चरको विकास भईरहको छ । पहिलो चरणको सुधारको कार्यक्रमले ठुला कर्पारेटहरु मात्र जन्मिएनन् बर्षैंदेखि परम्परागत व्यापार व्यवसायी अल्झिँदै आइरहेका व्यवसायीलाई फैलिन पनि २०४८ को आर्थिक नीतिको परिवर्तन कुर्नुपयो । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई यातायात, बैंक वित्तीय क्षेत्र, सञ्चार एवं सूचना प्रविधि, हस्पिटालिटीलगायत क्षेत्रले राम्रै फड्को मार्याे । यही समय ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपाल मित्रिए । ०४८ मा बनेको कांग्रेस सरकारले गरेको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमअन्तर्गत धेरै कानुनमा परिवर्तन भयो । नेपालको आर्थिक विकासमा त्यतिबेलाको सुधार माइलस्टोन सावित भयो ।

आज २०१८ मा उभिएर हेर्दा समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ । हामीले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न ढिलाइ भइरहेको छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । विगत ३० वर्षको समीक्षा गर्दा नेपालमा जति पनि आर्थिक सुधारका कामहरु भए, त्यसको नेतृत्व कांग्रेसको सरकारले लिएको छ । मलाई आशा छ बृहत रुपमा नयाँ आर्थिक सुधारको नेतृत्व पनि कांग्रेसकै सरकारले लिनेछ । किनभने, आर्थिक सुधार आफैमा अमूर्त विषय होइन, यो राजनीतिक दर्शनसँग जोडिन्छ । नेपाललाई आर्थिक उदारीकरण र राजनीतिक स्वतन्त्रताको नेतृत्व लिने कांग्रेसले नै यो तहको निर्णय लिन सम्भव छ । जसले नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासको नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अन्तरदेशीय लगानी आदानप्रदान र निजी क्षेत्र

आज विश्वमा कुनै पनि वहानामा विश्व अर्थव्यवस्थासँग आइसोलेटेड भएर रहन सम्भव छैन । सूचना प्रविधिमा भएको विकासको रफ्तार र त्यसले विश्वलाई पारेको प्रभावलाई आत्मसात गरेर विश्व अर्थव्यवस्था सँगसँगै दौडिन सक्नेगरी हामीले आफ्नो सामर्थ्य विकास गर्नुपर्छ । कुनै पनि कारण देखाएर दौडमा पछाडी पर्नु भनेको हाम्रा सन्ततिको अधिकार र भविष्यमाथि न्याय गर्न नसक्नु हो ।

आर्थिक सुधार निजी क्षेत्र, कुनै यावसाय वा कसैको पनि निजी स्वार्थको विषय होइन । यो त नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई कुन तह र कति गतिमा दौडाउने भन्ने महत्वपृर्ण सवाल हो । यसलाई हाम्रो वर्तमान विकासको अवस्थाको समीक्षा गरेर हामी कुन तहमा उक्लिन सक्छौं भनेर आत्मसात् गर्नुपर्ने विषय पनि हो । अझ प्रष्ट पार्नुपर्दा हाम्रा नागरिकको जीवनस्तरका सुचकांकमा ल्याउनुपर्ने महत्वुर्ण परिवर्तनका लागि मार्गचित्र कोर्नु पनि हो । जसले आमनागरिकको आर्थिक जीवनमा महसुस हुने गरी सकारात्मक परिवर्तन र तिनको मुहारमा खुसी भर्न सक्नुपर्छ ।

दशकौं अगाडिको राजनीतिक सोच र यो समयको व्यवस्थाका आधारमा निर्माण गरिएका कतिपय ऐन कानुनलाई अहिले पनि यथावस्थामै राखेर निजी क्षेत्रलाई अवरोध गर्ने काम भइरहेको छ । नेपालको निजी क्षेत्रले आजको दुनियाँमा पनि पाइला पाइलामा समस्यासँग ठोक्किनु, जुधिरहनु परिरहेको छ । वास्तवमा यो निजी षेत्रलाइ होईन, देशको विकासमाथि भईरहेको अवरोध हो । विश्वमा नयाँ नयाँ सोच र प्रविधिले त्यहाँको अर्थव्यवस्था अर्कै तहमा पुगिसकेको छ । त्यसैले यो समयको मागलाई सम्बोधन गर्न हामी आर्थिक सुधारको अर्काे चरणमा प्रवेश गर्नुको विकल्प छैन ।

२०४८ को आर्थिक सुधारले नेपालमा निजी क्षेत्रको विकास भएकै हो । तर, निजी क्षेत्र जुन तहमा पुग्नुपथ्र्याे त्यो भने हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रको देशभित्र आन्तरिक ग्रोथ त भयो, तर विश्वभरी फैलिन पाएन । देशका ठुला कर्पाेरेटहरुले बहुराष्ट्रिय कर्पाेरेटसँग हात मिलाउन पाईरहेका छैनन् । हाम्रा कर्पाेरेटहरुले बहुराष्ट्रिय कर्पाेरेटसँग अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पार्टनरसिप गर्न पाएका छैनन् । नेपाली ब्राण्ड स्वदेशमै खुम्चिएका छन् ।

तर आजको विश्वको स्थापित मान्यता के भने कुनै पनि मानिसको बौद्धिक क्षमतालाई कुनै भौगोलिक सीमा तोकेर राख्न सम्भव छैन । हाम्रो नीतिले रोक्दारोक्दै पनि कतिपय नेपाली ब्रान्डले विदेशमा फैलिने कोसिस गरिरहेका छन् । अमेरिका पुगेको छ । हिमालयन जाभाले अमेरिका, कोरियालगायत मुलकमा फ्रेन्चाईजी खोलेको देखिन्छ । बाजेको सेकुवा पनि अमेरिका पुगेको छ । जिम्बु थकाली रेष्टुरेन्टले भारतको दिल्लीमा आउटलेट खोल्ने लागेको सुनको छु । यी लगानीकर्ताले त्यहाँ खाली रेस्टुरेन्ट मात्रै खोल्दैनन् । नेपाली खानाका परिकार सँगसँगै यहाँको संस्कउतिको पनि प्रवद्र्धन गर्छन । राजा महेन्द्रले लागु गरेको २०२१ को कानुन देखाएर नेपाली गरिखाने हातहरुलाई अवरुद्ध गर्नु भनेको देशलाई दशकौं पछाडी धकेल्नु मात्रै हो । हाम्रो युवा पुस्ता विश्वभर फैलिएर आफुलाई उद्यमशील नेपालीको रुपमा चिनाउँदै छ ।

बलियो आर्थिक कूटनीति र लगानी

नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नारा दिएर हामीले लगानी सम्मेलनहरु आयोजना गर्दै आएका छौं। लगानी आकर्षित गर्न तामझामसहित लगानी सम्मेलन गरेर मात्र पुग्दैन । यदि सम्मेलन गरेर लगानी आइदिने भए नेपालमा लगानीको आईरो लाग्नुपर्ने हो । जवसम्म हामीले नेपाली उद्यमसीलतालाई विदेशमा फैलिने वातावरण बनाउँदैनौं तवसम्म विदेशी लगानी पनि नेपालमा आउन गाह्रो पर्छ । नेपाली कम्पनीले विदेशमा र विदेशी कम्पनी नेपालमा साझेदारी गर्ने वातावरण नबनाएसम्म वैदेशिक लगानीमा हामीले उल्लेख्य फड्को मार्न सकिँदैन भन्ने अनुभव हाँसिल भएको हुनुपर्छ । बाह्य लगानीकर्ता नेपालमा आउँदा स्थानीय साझेदारको माध्यमबाट आउन सहज हुन्छ । पहिलो चरणको सुधारपछि केहि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपालमा आएका हुन् । पछिल्ला बर्षमा एकाधबाहेक विदेशी कम्पनीहरु नेपालमा आएका छैनन् ।

नेपाल लगानीकर्ताका लागि भर्जिन ल्याण्ड हो । प्राकृतिक स्रोत, पूर्वाधार, पर्यटन्, सेवाक्षेत्रमा लगानीका अवसरै अवसर छन् । यो समय विदेशी तथा आन्तरिक लगानीकर्ता लगानी गर्न तँछाडमँछाड गरिरहेको हुनुपर्ने हो ।

द्वन्दपछिको राजनीतिक स्थिरतामा विश्वमा यहि भएको छ । म्यानमार देखि भियतनामसम्मको कथा हाम्रा अगाडी नै छन् । तर, नेपालमा किन यसो हुन सकिरहेको छैन ? हामीसँग केहि न केहि समस्या थाती छन् भन्ने यो परिदृष्यले देखाउँछ । यो समय नेपालमा लगानी गरिनँ भने मैले धेरै कुरा गुमाउनेछु भन्ने मानसिकता बाह्य लगानीकर्तामा छैन । हामी लगानीसेन्ट्रीक हुन सकेनौं । ट्याक्स सेन्ट्रक बनेका छौं । नेपाल अहिले दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा उच्च ट्याक्स भएको देशमध्ये पर्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्ताको चासो कम हुनुको कारण यो पनि हो । यदि लगानीसेन्ट्रक भइदिएको भए निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुनेथियो । यसले अटोमेटिक रुपमा ट्याक्सको वृद्धिदर आफैमा उच्च हुँदै जाने थियो । वर्तमान सरकारले यसबारे गृहकार्य गरेर विगतका सरकारले विगारेको वातावरणमा सुधार ल्याउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

हाम्रो अर्काे महत्वपुर्ण प्राथमिकता आर्थिक कुटनीति हुनुपर्छ । हामीले आर्थिक कुटनीतिलाई नारा त बनायौं तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । आज नेपालमा रहेका विदेशी राजदुतहरुले पनि आफ्ना देशको आर्थिक विकासका मामिलालाई गहिरोसँग प्रवद्र्धन गरिरहेका हुन्छन् । तर, विश्वमा रहेका हाम्रा दुतावास यस मामिलामा अलिकतिपनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन् । अबको कुटनीति नेपालको कस्तो आथर््िाक समृद्धिको अभियानसँग अभिन्न रुपमा जोडिनुपर्छ ? विश्वमा रहेका हाम्रा कुटनीतिक नियोगहरुको परिचालन नेपालका आर्थिक विकासका एजेन्डासँग जोडिनुपर्छ ।

हामी हाम्रा मित्रराष्ट्र एवं दाताहरुसँग प्राप्त हुने सहयोग परिचालनमा पनि नराम्ररी चुकिरहेका छौं । सत्तामा रहँदा एउटा कुरा र सत्ताबाट बाहिरिनासाथ अर्काे कुरा गर्ने प्रवृत्तिले हामीले अन्तराष्ट्रिय दाताहरुका बीचमा पनि विश्वास गुमाउने अवस्था सिर्जना भईरहेको छ ।
जलविद्युत परियोजना होस वा राष्ट्रिय सडक । एयरपोर्ट होस वा प्रशारण लाईन । कुनैपनि पूर्वाधार विदेशी सहायतामा निर्माण गर्ने भन्नेवित्तिकै हामी कहीँ न कहीँ अन्धो राष्ट्रवादमा फसीरहेका हुन्छौं । आजको दुनियामा विदेशी लगानी एवं सहयोगविना आर्थिक विकासमा फड्को मार्छौं भनेर सोच्नु सायद अपुर्ण हुनेछ ।

हामीले सन १९९० को दशकमा अगाडी सारेको आर्थिक सुधारको गतिलाई समात्न सकिरहेका छैनौं । नेपालको विकासको ईन्जिन निजी क्षेत्र हो भनेर जबसम्म मन बचन र कर्मले स्विकार गरिँदैन सोही अनुसारका कानुनी सुधार गरिँदैन र सोहीअनुसार राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले व्यवहार गर्दैन, आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने हाम्रो चाहना गोलचक्करमै सिमित रहनेछ । यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को अर्थनीतिबाट साभार गरिएको हो ।