सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेसँगै निजी क्षेत्रले आआफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । यस विषयमा बिजखबरले पनि व्यवसायीहरुसँग बजेटको सम्बन्धमा राय लिएको लिएको थियो । हेरौं बजेटको विषयमा कसले के भने जस्ताको तस्तै :

बजेट समावेश भएका लक्ष्यहरु हासिल गर्न कठिन छ
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएको छ भने १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वनको पाटो एकदमै कठिन छ । चालु बर्षमै पनि सरकारले बजेटको आकार र राजस्व उठौती लक्ष्य दुई पटक संसोधन गरेर घटायो । अहिले हामी महामारीमै छौं यस्तो अवस्थामा अहिले सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य भेटाउन एकदमै कठिन छ ।

यसैगरी बजेटमा राजस्वबाट अपुग ५ खर्ब भन्दा बढी रकम आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यो अहिलेको अवस्थामा त्यति सम्भव देखिदँैन । अहिले सरकारले नयाँ पूर्वाधार विकासको सम्भाव्यता अध्ययन तथा रेल्वेका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ पूर्वाधार विकास भन्दा पनि जनताको स्वास्थ्यमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

बजेटले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले दिएका धेरै पक्षहरु समावेश गरेको छ । तर यो चुनावी सरकार हो । विगतमा बर्षमा जस्तो स्थिर सरकार र कोरोना महामारी नभएको भए केही हदसम्म राम्रो छ । तर चुनावी सरकार भएका कारण कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ त्यो हेर्नु जरुरी छ । बजेटले जीडीपी वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ । कोरोना महामारीको अवस्थामा त्यो हासिल गर्न सकिँदैन । किनकि हामी सामान्य अवस्थामा हैन विषम परिस्थितिमा छौं ।

सैद्धान्तिक रुपमा बजेटले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छ
शतिशकुमार मोर
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

सरकारले पूर्ण बजेट नै ल्याएको छ । कोभिडले गर्दा समस्या ग्रस्त उद्योगहरु पुनरुत्थानका लागि स्किमहरु आएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट हामीले विशेष गरी ३ ओटा पक्ष उठाएका थियौं । जस्तो उद्योग मेक इन नेपाल, उद्योगका लागि सस्तो महशुलमा विद्युत र स्टार्टअपका लागि कर्जा ।

बजेटले यी तीनओटै विषयलाई समावेश गरेको छ । स्टार्टअपका लागि परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भएको छ । यसैगरी कतिपय अन्तशुल्कहरु खारेज गरिदिएको छ भने केही घटाएको छ ।

समग्रमा हेर्दा बजेट औद्योगिकरणतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । विद्युत गाडिमा छुट दिएको छ भने विद्युत खपत हुने घरायसी सामग्री आयातमा समेत छुट दिइएको छ । बजेटले पूर्वाधार विकासलाई पनि राम्रो प्राथमिकता दिएको छ । अर्को तर्फ ठकेदाररुले आयोजना निर्माणगर्दा १० प्रतिशत रकम नगदै ग्यारेन्टी वापत राख्नु पर्दथ्यो । बजेटले त्यसलाई हटाएर बैंक ग्यारेन्टीलाई नै मान्यता दिएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा सैद्धान्तिक रुपमा नेपाल उद्योग परिसंघले दिएको धेरै कुराहरु बजेटमा समेटिएका छन् ।

बजेट धेरै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ
चन्द्रप्रसाद ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

निकै प्रतिकूल समयमा बजेट आएको छ । बजेट धेरै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । कोभिड नियन्त्रण, खोप तथा औषधी उपचार, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।

यसैगरी कृषिको व्यवसायिकरण तथा यान्त्रिकरण, सडक तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनुका साथै स्टाटअप व्यवसायलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिएको छ ।

आन्तरिक उद्योगलाई प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित रहेको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन, पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याएको छ भने पर्यटन व्यवसायलाई अन्य उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत २ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने उद्घोष गरिएको छ । बजेटले हामीले सुझाव दिएका सबै माग सम्बोधन गरेको छ । मुख्य कुरा यसको कार्यान्वयन को हो । बजेटमा रहेका धेरै जसो कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भएमा समग्रमा बजेट राम्रो छ ।

बजेट राम्रो छ, कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रले खबरदारी गर्नुपर्छ
उमेश लाल श्रेष्ठ
पूर्व उपाध्यक्ष, नेपालल उद्योग वाणिज्य महासंघ

समग्रमा बजेट ठिक छ । बजेटले सबैभन्दा बढी देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुद बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर कोभिड विरुद्धको खोप खरिद गर्न जुन रकम विनियोजन गरिएको छ त्यसले धान्दैन ।

अर्को कुरा निजी क्षेत्रले माग गरेका पर्यटन क्षेत्रका धेरै विषय सम्बोधन भएको छ । यसैगरी कृषि क्षेत्रमा पनि सरकारले राम्रो ध्यान दिएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई कृषिमा लाग्न प्रेरित गरेको देखिन्छ । बजेट अलि विरणमुखी छ तर कुन चाहिँ सरकारले चुनावको समयमा वितरण मुखी बजेट ल्याउँदैन र ?

सरकारले कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ । तर त्यो कति सम्भव छ यो सोचनीय विषय हो । तर अहिले हामी कोरोना महामारीको विषय परिस्थितीमा छौ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो साधारणखर्च कटौती गर्नु पर्दथ्यो । यसमा त्यति धेरै ध्यान नदिएको देखियो । समग्रमा सरकारले राम्रो बजेट ल्याएको छ यसलाई निजी क्षेत्रले हार्दिकताका साथ स्वागत गर्नु पर्छ । तर हामी सधै कार्यान्वयन पक्षमा चुक्दै आएका छौं । यसमा निजी क्षेत्रले खवरदारी गर्नु जरुरी छ ।

यसैगरी बजेटले साढे २ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । यसले बजारमा तरलता अभाव हुन सक्छ । यस विषयमा सरकार र निजीक्षेत्र सँगै बसेर समस्याको समाधान गर्नु जरुरी छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मौद्रिक नीतिले हो । बजेट कार्यान्वयनमा गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पहल गर्नु जरुरी छ ।

बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ
हेमराज ढकाल
केन्द्रिय सदस्य एवं स्वास्थ्य तथा शीप विकास समिति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब २२ अर्बको रकम विनियोजन गरेको छ यो एकदमै राम्रो हो । खोप आयात, खोभिड रोकथाम र उपचारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । यसैगरी मुटुरोग पार्किन्सन, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका विरामीका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यो स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि एकदमै राम्रो छ । यसैगरी क्षेत्रिय रुपमा समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधार स्थापनालाई जोड दिएको छ ।

बजेटले दुग्ध क्षेत्रलाई दूई बर्ष भित्र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ भने होटल र पर्यटनलाई उद्योग सरह मान्यता दिएर विद्युत डिमान्ड शुल्क छुटका साथै अन्य उद्योग सरह छुट सुविधा दिएको छ । तर यो चुनावी सरकार भएर केही हदसम्म वितरणमुखी देखिएको छ ।

यस्तो समयमा आएको बजेटले समग्र क्षेत्रलाई समेटेको छ । तर सरकारले पुनकर्जा र सहुलियत कर्जाको लागि १३ अर्ब विनियोजन गरेको छ । अहिले कोभिडबाट समस्याग्रस्त उद्योगलाई यति रकमले पुग्दैन । अर्को कुरा घरेलु तथा साना उद्योगका लागि प्रत्यक्ष रुपमै सहयोग पुग्ने गरी स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन माग गरेका थियौं त्यो चाहिँ सम्बोधन भएन ।

तर हाम्रो कर्मचारी तन्त्रलाई पुनर्संरचना नगरेसम्म यो बजेट कार्यान्यनमा ल्याउन सकिनदैन । अहिले पनि विकास बजेट ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पूँजीगत क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट खर्च नहुँदा त्यसकाले राम्रो प्रभाव पार्दैन । भ्याक्सिन लगाएर आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि अबको ३ देखि ४ महिना भित्र देशका ७० प्रतिशतभन्दा जनतालाई भ्याक्सिन लगाईसक्नुपर्छ ।

समग्रमा बजेट राम्रो छ, कायान्वयनमा कठिन
देशबन्धु वस्नेत (अजित)
केन्द्रिय सदस्य एवं द्धिराष्ट्रिय तथा एनआरएन फोरम सभापति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बजेटमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्निस खरिद र यसको रोकथामका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । यसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीको मनोवनल उच्च बनाउनुका साथै कार्यक्षेत्रमा जान प्रोत्साहन गर्नेछ ।

स्टार्टअपको १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपैयाँसम्म विनाधितो कर्जा दिने भनेको छ । यसले युवाहरुमा सकारात्मक सन्देश जान्छ भने आगामी दिनमा देशमै नयाँ इनोभेशनका लागि युवाहरु केन्द्रित हुनेछन् ।

यस पटकको बजेटमा एनआरएन स्मार्ट कार्डको कुरा उठाइएको छ । हामी देशमा एनआरएनका साथै वैदेशिक लागि भित्र्याउन पहल गर्दै छौं । यसले विश्वभर छरिएर रहेका गैर आवसीय नेपाली दाजुभाईलाई समेट्न सकिने छ ।

अहिले उद्योगी व्यवसायीहरु कोरोना महामारीबाट आफ्नो उद्योगधन्दा संचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । बजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई जुट सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराएको छ जुन एकदमै सह्रानीय विषय हो ।

कर्मचारीलाई १० दिनको भ्रमणभत्ता सहितको विदा दिने भनेको छ यसले आन्तरिक पर्यटन वृद्धिका साथै पर्यटन व्यवसाय प्रवद्र्धनका लािग सहयोग गर्ने छ । यसैगरी नेपालमा आउने विदेशीलाई निशुल्क भिषा दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नुका साथै कोरोनाबाट ग्रसित होटल व्यवसायलाई गति दिन सहज हुन्छ ।

साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन देखिन्छ
भुवन दाहाल
सीईओ सानिमा बैंक तथा अध्यक्ष बैंकर्स संघ

सरकारले ल्याएको बजेट राम्रै छ । हाम्रो माग बैंकको आयकर अहिले ३० प्रतिशत छ । हामीले यसलाई अन्य सरह बनाउन माग गरेका थियौं । तर त्यसलाई सम्बोधन गरेको देखिएन ।

कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै चुनौती देखिएको छ । अहिले सरकारले पनि सोही क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । यो हाम्रा लागि सकारात्मक पक्ष हो ।

बजेटमा धेरै मेहनेत गरेर कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । तर कति कार्यान्वय गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यदि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भयो भने साडे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको हासिल गर्न कठिन छ । बैंकलाई बाहिर फण्ड ल्याउदा लाग्ने ब्याजदर सहुलियत दिने भनिएको छ । यसले पनि आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रै गर्नेछ ।

युवा उद्यमीको लागि उपयुक्त बजेट
उदिप श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल युवा उद्यमी मंच

सरकारले युवा उद्यमशिलता र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ । यो युवा उद्यमीको लागि एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । सरकारले स्टार्ट अपका लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा विना धितो २५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने भनेको छ । यसले देशमा नयाँ नयाँ उद्यमीहरु जन्माउने छ । यसैगरी सोका लागि १ अर्ब रुपैयाँको फण्ड विनियोजन गरिको छ ।

पछिल्लो समय देशमा इकमर्स व्यवसाय एकदमै फस्टाएको छ । अहिले धेरै युवा उद्यमीहरु यसैमा केन्द्रित भएका छन् । यसलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । विद्यार्थीको लागि ग्राजुयट गर्न तथा क्षमता अभि वृद्धिको लागि राम्रो स्कीम ल्याएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा बजेटले पूर्वाधार विकास देखि युवाको समस्याहरु सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर कार्यान्वयन पक्षमा उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ ।