सरकाले आगामी आर्थिक वर्षको बेजटबाट करार खेतीलाई संस्थागत गरी अघि बढ्ने भएको छ । बढ्दो वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई न्युनिकरण गरी स्वदेशमै आधुनिक कृषि खेतीको विकास गर्न करार खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न लागिएको हो ।
हाल कृषि खेतीको यन्त्रीकरण र करार खेती ऐनको तयारी भइरहेको अवस्थामा यसलाई बजेट बक्तव्य मार्फत थप व्यवस्थित गर्न लागिएको हो । केही समय अघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका संघसंस्थाले देशमा कृषि उत्पादन बृद्धिका लागि सरकारले करार खेतीको अवधारणा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सरकारले बजेट वक्तव्यबाटै त्यसलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने भएपछि थप प्रभावकारी र व्यवस्थित हुने देखिएको छ ।
मलेशिया लगायत विश्वका धरैजसो देशले करार खेतीमार्फत राम्रो प्रगति गरिरहेका वेला नेपालले पनि यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यदि खरार खेतीलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने नेपाली युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने वाध्यता हट्नुका साथै देशको आर्थिक बृद्धिदर समेत उच्च हुने छ ।
हाल गाउँका धेरै जसो जमिन बाजो रहेका बेला सरकार वा निजी क्षेत्रले त्यसलाई करारमा लिएर खेती गर्न सुक्नेछ । करार खेती कार्यन्वयनमा ल्याउन सके उत्पादनको गुणस्तर राम्रो हुनुका साथै कृषकहरुले समेत उचित मुल्य पाउने छन् ।
