Logo

एनसेल लाभकरमा आयो सर्वोच्चको पूर्णपाठ : तीन महिनाभित्र पैसा उठाउन निर्देशन, लाभांश र कम्पनी बिक्रीमा समेत रोक

एनसेल लाभकरमा आयो सर्वोच्चको पूर्णपाठ : तीन महिनाभित्र पैसा उठाउन निर्देशन, लाभांश र कम्पनी बिक्रीमा समेत रोक



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आज एनसेल बिक्रीको लाभकरको विषयमा पूर्ण पाठ दिँदै तीन महिनाभित्र बाँकी सबै दायित्व एनसेलसँग उठाउन निर्देशन दिएको हो ।

laxmi

सर्वोच्चले एनसेल खरिदबिक्रीको पूँजीगत लाभ कर कति लाग्ने हो सो सम्बन्धमा आवश्यक मूल्यांकन गरी तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको हो । साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेम्म
लाभांश र कम्पनी बिक्रीमा समेत रोक लगाउने फैसला गरेको छ ।

एनसेल लाभकरको विषयमा लामो समयसम्म टुङ्गो नलाग्दा केही समयअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बृहत इजलारले एनसेलसँग कर उठाउन परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेशको आधारमा आज सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण बक्यौता दायित्व उठाउनु पर्नेगरी पूर्णपाठ जारी गरेको हो ।

‘एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलरको नेपाली मुद्रामा हुने १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई विवादित कारोवारमा भुक्तानी भएको मानी त्यसमामा लागत खर्च कटाई टेलिया सोनेरा स्वीडेनका नाउँमा कर निर्धारण भएको देखियो । एनसेलको निहित स्वामित्वको निसर्ग भएको अवस्थामा पनि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरु बारे हेक्का नराखिँदा कानून बमोजिम सहि किसिमबाट कर निर्धारण हुन सकेको पाइएन’ फैसलामा भनिएको छ ।

‘मिति २०७४।७।२७ मा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई लेखेको पत्रबाट नेपाल सरकारले लगभग ६० अर्ब ७१ करोड बराबरको लाभकर पाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यस मध्ये बुझाउनु पर्ने अग्रिम कर वापत एनसलेले मिति २०७३।१।२६ मा लगभग ९ अर्ब ९६ करोड र मिति २०७४।२।२१ मा लगभग ११ अर्व ५७ करोड गरी जम्मा २१,५४,८०,५५,९००।– बुझाएको ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७४।२।२१ को पत्रबाट देखिन्छ। तर लगभग ३९ अर्ब बराबरको लाभकर वापत पाउनु पर्ने राजस्व नेपाल सरकारले पाएको छैन। अर्थात उक्त राजस्व रकमबाट मुलुक बञ्चित भएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सोही अनुरुप सर्वोच्चले बुझाई सकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असूल उपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु, साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्ने सर्वोच्चको आवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL