Logo

एनसेल खरिदबिक्री प्रक्रिया तत्काल रोक्न लेखा समितिको निर्देशन, सरकारले नै खरिद गर्न सुझाव, छलफलमा प्रधानमन्त्री बोलाउने

एनसेल खरिदबिक्री प्रक्रिया तत्काल रोक्न लेखा समितिको निर्देशन, सरकारले नै खरिद गर्न सुझाव, छलफलमा प्रधानमन्त्री बोलाउने



काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको खरिदबिक्री प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बुधबार आयोजना गरेको बैठकका निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति ऋषीकेश पोखरेलले सरकारले यसको खरिदबिक्री प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने बताए ।

यस्तै उनले निश्चित समय तय गरेर सरकारलाई नै यसका बारेमा धारणा सार्वजनिक गर्न लगाउने निर्णय भएकोसमेत बताए । उनले निश्चित समयभित्र टुंगोमा पुग्न र तत्कालका लागि खरिदबिक्री प्रक्रिया स्थगित गरी यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । यससँगै आजको बैठकले अबको केहि दिनमा समितिमा प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर छलफल गर्ने बताए ।

उक्त बैठकमा उपस्थित प्रतिनिधिसभा सांसदहरुले एनसेलको सेयर खरिदविक्री प्रकरणमा बोल्दै तत्काल यसको सेयर सरकारले किन्न पाउनुपर्ने राय राखेका छन् । बैठकमा सांसदहरुले कानुन बनाएरै भएपनि एनसेलको सेयर सरकारले खरिद गरी चलाउने प्रक्रिया अघि बढाउने राय राखेका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरी ढकालले प्राधिकरणलाई ५७ अर्व कर छली गरेको कम्पनीलाई सेयर विक्री गर्न दिनै नहुने बताएका छन् । उनले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले प्रक्रिया पुर्याएर आएमात्रै सेयर खरिदबिक्री स्वीकृत दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले ६ अर्वको कम्पनी सरकारले किनेर तत्कालै जनताबाट ६ अर्वको सेयर जारी गरेर लगानी जुटाउन सकिने सुझाव राखे ।

यस्तै बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले एनसेल किन्ने पहिलो अधिकार नेपाल सरकारको हुनुपर्ने बताए । एनसेलको सेयर साढे ६ अर्बमै विक्री भएको भए त्यसमा ५० करोड थपेर सरकारले किन्न सकिने उनको भनाई थियो । यसका लागि वैदेशिक लगानीको कानुन स्पष्ट नभए बनाएर अघि बढ्नुपर्ने राय उनले दिए ।

यस बिषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा थप छलफल गराउनुपर्ने उनले धारणा राखे । एनसेल विक्री देश बाहिरै गरेर नेपाललाई तस्करी र कालोधन शुद्धीकरण गर्ने देश बनाउन नहुने उनको तर्क छ । त्यसैले यस्ता गैरकानुनी खरिदविक्रीलाई तत्काल रोक्नुपर्ने माग उनले गरे ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिँह केसीले उच्चस्तरीय न्यायिक छानवीन समिति बनाएर यसको सुक्ष्म छानविन गर्नुपर्ने बताए । ‘राज्यले खरिद गरेर पब्लिक कम्पनी बनाउन पनि सकिने भएकाले यसकालाई छानविन प्रक्रियामार्फत अघि बढाउनुपर्छ ।’ उनले भने ।

हाल नेपाली उच्च पदस्थलाई सिंगापुरमा घुमाउने, रमाउने र डिल गराउनमा सबैभन्दा ठुलो हात एनसेलकै रहेकाले नेपालीले बनाएको अष्ट्रेलियाको घरजग्गा, लगानीलगायतमा पनि छानविन गर्नुपर्ने उनले बताए । यसरी नेपालमा घुस खाएको पैसा विदेश लैजाले प्रक्रिया बढेकाले यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

उनले एनसेल खरिदविक्री प्रकरणमा सरकारी छानविन समितिको औचित्य नहुने र स्वतन्त्र छानविन समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखे । सरकारी छानविन समिति बनाएर चोखिने बाटो मात्रै खुल्ने उनको भनाई छ ।

बैठकमा सांसद मनिष झाले सरकारी छानविन समितिको कुनै ओचित्य भएको बताए । यसमा स्वतन्त्र छानविन समिति बन्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले न्युन मूल्यमै एनसेल बेचिएको भए त्यसमो केहि रकम थप गरेर सरकारले नै किन्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL
NTC