काठमाडौं । कोरोना महामारीले विश्वका प्राय देशहरुको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । धेरै राष्ट्रहरु अहिले आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेका छन् । अहिले डुब्दै गरेको अर्थतन्त्र उकास्न गाँजाको व्यापारलाई वैधानिक बनाउन जरुरी भएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
विभिन्न राष्ट्रहरुमा कोरोना भाईरसका कारण कर उठौतीमा अभावका साथै राजस्वमा पनि कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । उपभोक्ताको आम्दानीमा खुम्चावट आउँदा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने र बजारमा पूँजी प्रवाह पनि कम हुने आँकलन गरिएको छ । यस्तो बेलामा सरकारले पनि सोही अनुसार नगद प्रवाह गर्नमा समेत अप्ठ्यारो हुँदैछ ।
तर, गाँजालाई वैधानिक बनाउने जस्तो सरल उपायले विभिन्न देशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने कतिपय अर्थशास्त्रीको दाबी छ । गाँजा बैधानिक भएमा कुनै देशका मानिसको आय बढने र सरकारलाई कर उठौतीमा राहत मिल्नेछ भने राजस्वमा पनि वृद्धि हुने विज्ञहरुको भनाई छ ।
‘गाँजाको व्यापार जुनसुकै देशहरुका लागि आम्दानीको नयाँ स्रोत हुनसक्छ । जसले कोलोराडोमा जस्तो बार्षिक करोडौं डलर आम्दानीका साथै रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्छ’, एक अमेरिकी विज्ञले भने । अमेरिकाकै कतिपय प्रान्तहरुमा भने गाँजालाई वैधानिकिकरण गरिएको छैन ।
कोरोना भाईरसले अर्थतन्त्रमा ठुलो असर परिरहेको छ । जस्तै न्युयोर्कमा सन २०२१ मा कोरोना भाईरसका कारण कर तथा राजस्वमा ४ देखि ७ विलियन डलरको गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । गाँजा राजश्वको ठूलो स्रोत हुने भन्दै न्युयोर्कका गभर्नर एन्ड्रयु कुमोले पछिल्लो २ बर्षदेखि गाँजालाई वैधानिकिकरण गर्ने विधेयक पास गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
सन २०१८ मै न्युयोर्कमा गाँजालाई वैधानिक गरिए बार्षिक १ दशमलव ३ विलियन डलर राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको थियो । जसबाट उक्त राज्यले ठूलो आम्दानी गर्ने थियो र आफ्ना नागरिकका लागि प्रशस्तै रोजगारी दिन सक्दथ्यो । तर, अमेरिकाका प्रायजसो राज्यमा यसमा प्रतिबन्ध लगाईएको छ । यसको ठ्याक्कै उल्टो कोलाराडो राज्यले भने सन २०१४ मै गाँजालाई वैध बनाएर विक्री वितरण सुरु गरेको थियो । जसका कारण हाल कोलोराडोमा गाँजाबाट मात्रै बार्षिक करोडौं डलर राजस्व उठ्ने गर्दछ ।
न्युयोर्ककको जनसंख्या १ करोड ९५ लाखभन्दा बढी छ र यहाँ पर्यटकको आवागमन पनि कोलोराडोको भन्दा बढी छ । कोलोराडोले आफ्नो जनसंख्या ८५ लाख मात्रै हुँदा गाँजाबाट निर्मित औषधिबाट मात्रै राजस्वमा ३० करोड डलर बढीको देन दिएको छ । यस्तै गाँजालाई वैध बनाईए न्युयोर्कले आफ्नो राजस्व खातामा १ अर्ब डलर थप्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यदि न्यूयोर्कमा गाँजालाई वैधानिकता दिएर राजस्व उठाउन थालियो भने कोरोनाले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई सजिलै माथि उकास्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाली परिदृश्य
नेपालमा अहिले गाँजा उत्पादन तथा विक्रि वितरण कडा प्रतिबन्ध छ । तर, नेपालमा पनि पछिल्लो समय गाँजाखेतीलाई वैधानिक बनाउनुपर्ने चर्को आवाज उठिरहेको छ । विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुले गाँजालाई बैधानिक बनाउँदै करोडौं डलर आर्जन गरिरहेका सन्दर्भमा नेपालमा वैदिक कालदेखि नै जडिबुटीको रुपमा उपयोग गरिदैं आएका गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज संसदसम्म पुगेको छ ।
जानकारहरुका अनुसार नेपाली गाँजा विश्वमै गुणस्तीयर स्वास्थ्यवर्धक रहेकाले नेपालमा गाँजालाई वैधानिक बनाएर निर्यातमात्र गर्न सकिए यसबाट वार्षिक अर्बौ डलर आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । हाल अमेरिका तथा क्यानाडाजस्ता विकसित राष्ट्रले गाँजाबाट सयौ प्रकारका औषधि बनाएर अर्बौ डलर रकम आर्जन गरिरहेका छन् । ती राष्ट्रले गाँजालाई औषधिको रुपमा स्वीकार गरिसकेका छन् ।
नेपालमा गाँजालाई वैधानिक बनाउन माग गर्दै सत्तारूढ नेकपाका ४६ सांसदले ५ महिनाअघि प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्दै गाँजालाई वैधानिकता दिन सरकारलाई दबाब नै दिएका छन् ।
नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले सन् १९७० को दशकमा गाँजा र भाङलाई लागु औषधमा समावेश गरेका अमेरिका, क्यानडा, जर्मनीसहित विश्वका ६५ देशले वैधानिकता दिएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि गाँजा खुलाउन मागसहित प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । तर, यो प्रस्ताव अहिले यत्तिकै रहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा गाँजा खेतीलाई बैधानिक बनाउने लविङको नेतृत्व गर्दै आएका नेकपा सांसद खतिवडा विश्वका विकसित देशहरुले गाँजा खेती र कारोबारलाई वैधानिक बनाएर ठूलो रकम आर्जन गरिरहेका बेला नेपालको पहाडी क्षेत्रमा सजिलै पाइने गाँजामा लगाइएको प्रतिबन्ध उचित नभएको जिकिर गर्छन ।
‘अमेरिका, क्यानडालगायतका विश्वका देशले गाँजाको कारोबार गर्न हुने तर नेपालले गर्न नहुने ? नेपाल धनी भएका कारण गाँजामा प्रतिबन्ध लगाएको हो ?’ संसदमा नै खतिवडाले भनेका थिए । खतिवडा नेपालमै उत्पादन हुने गाँजा नष्ट गरेर सरकारले औषधि उत्पादनका लागि विदेशबाट किनेर ल्याउने गरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताउँछन् ।
धनी देशले गाँजाबाट मनग्य आम्दानी गर्दा नेपालमा भने खेतबारीमा गाँजा लगाउने चेपाङलाई जेल जेल हालेर के गर्न खोजिएको भन्दै खतिवडाले संसदमा आवाज उठाउँदै गाँजाबारे सरकारले अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग गरको सन्धि सम्झौता सच्याउनसमेत माग गरेका थिए ।
कुनैबलेला नेपालमा गाँजा नगदे बालीका रूपमा उत्पादन र बिक्री हुने गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धकै समयदेखि नेपाली गाँजा भारत र अन्य देशमा ब्रान्डका रूपमा स्थापित भएको थियो भने हिप्पीहरुको समयमा काठमाडौंमा गाँजाका लागि मुख्य केन्द्र नै रहेको थियो । काठमाडौंको झोंछे क्षेत्रमा दुई दर्जन बढी गाँजा र चरेसका पसल सञ्चालनमा आएका थिएर खुलेआम विदेशीहरू नेपालको गाँजामा मस्त हुन नेपाल आउने गर्थे ।
तर, नेपाली गाँजाको व्यापारले गति लिदैं गर्दा सरकारले सन् १९६१ मा लागुऔषध ऐन जारी गर्यो भने लगत्तै अर्को वर्ष उत्पादन, बिक्री तथा आयात–निर्यातमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने नियम बनायो । यसैबेला राष्ट्रसंघबाट दबाब आएपछि सरकारले गाँजा उत्पादन र किनबेचविरुद्ध सन् १९७३ जुलाई १६ देखि प्रतिबन्ध लगाउादै धरपकड थालेको थियो ।
त्यसबेला राष्ट्रसंघको ‘नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड’ ले गाँजालाई हिरोइनजस्तो कडा लागुऔषधको दर्जामा राखेको थियो । आफ्नो नीतिअनुसार गाँजा प्रतिबन्ध लगाउन सहयोग नगरेको भन्दै राष्ट्रसंघले नेपालको चर्को आलोचना गर्दै एसिया र पश्चिमी देशमा अझै प्रतिबन्धित नभएको गाँजा तुरून्तै प्रतिबन्ध लगाउन उसले दबाब दिएको थियो ।
खासगरी हिप्पी कालमा काठमाडौं छिरेका कतिपय अमेरिकी लागुऔषध सेवन गर्न यतै बस्न थालेपछि अमेरिका चिन्तित भएको र उसकै दबाबले नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको जानकारहरु बताउँछन् ।
तर, अहिले विशवले नै गाँजालाई औषधिको रुपमा स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा नेपालले सरकारी नियन्त्रणमा भएपनि गाँजा उत्पादन र विक्रि वितरण वैधानिक बनाउनुपर्ने यसका पक्षधरहरु बताउँछन् । नेपालको प्रायः भूभागमा आफै उम्रिने र त्यति धेरै मेहनत पनि नलाग्ने तथा विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको नेपाली गाँजा उत्पादन र विक्रि वितरण गर्न सकिए नेपालको गरिबी केही वर्षमै अन्त्य हुने जानकारहरुको दाबी छ ।
अहिले कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको दबाबबाट पार पाउन पनि गाँजा खेती र निर्यात सबैभन्दा उपयुक्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । ‘धनी देशले गाँजाबाट मनग्य आम्दानी गर्दा नेपालले पनि यसबाट सोचेभन्दा राम्रो लाभ लिन सकिने यथार्थलाई स्वीकारेर ढिलाई गर्नुहुँदैन’, सांसद खतिवडा भन्छन ।
केही दिन अघिमात्र संसदमै आर्थिक स्रोतमा कमीले देश चलाउन समस्या परेको स्वीकारेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई पनि गाँजा खेती नेपाली अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त राजश्वको आधार बन्न सक्छ भनेर बुझाउन सके सरकारले गाँजा खेतीबारे कुनै नयाँ व्यवस्था सोच्थ्यो कि ?
