बजेटले यसरी जित्न सक्छ निजी क्षेत्रको विश्वास : रामचन्द्र संघईको विचार

कोभिड–१९ को प्रत्यक्ष असरको कारणले समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई पारेको नकारात्मक प्रभावले हामी सबैलाई गहिरोसँग गाँझेको छ । यसबाट परेका तत्कालका नकारात्मक प्रभाव एवम् पर्न सक्ने दूरगामी असरलाई समेत आजको सन्दर्भमा नकार्न मिल्दैन । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कुन हदसम्मको नकारात्मक प्रभाव पार्ने हो भन्ने बारेमा अहिले नै यकिन साथ किटान गर्न सकिने अवस्था अझै बनिसकेको छैन ।

यद्यपि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरे अनुसार चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक वृद्धिदर केवल २.२८ प्रतिशत हुने भन्ने छ । प्रक्षेपणमा चालु आर्थिक बर्षको बैशाख, जेठ र असार महिनामा देशमा आर्थिक गतिविधि सामान्य रुपमा फर्केको अवस्थालाई स्वीकार गरिएको छ । तर, आर्थिक क्रियाकलापहरु सामान्य रुपमा फर्कने भन्ने लक्षण हालसम्म पनि कहिकतै पाईदैन । हालैको अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को अनुमान भने वृद्धिदर केवल एक प्रतिशत मात्र हुने भन्ने छ । तसर्थ, यतिबेला देशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने हो कि भन्ने एक किसिमको चिन्ता चौतर्फी बढ्नु स्वभाविकै हो ।

कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा असरहरु देखिन सुरु भइसकेको छ । अहिलेकै अवस्थामा उत्पादनमा कमी आउँदा एकातिर आयमा कमी, बचतमा ह्रास, लगानी एवम् पूँजी निर्माणमा समेत कमी हुन गई आगामी बर्षहरुमा समेत उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्न जाने अवस्था देखिन्छ । सम्बन्धित अन्य आर्थिक क्षेत्रहरुबाट प्राप्त हुने एवम् बाह्य मुलुकबाट समेत आपूर्ति हुनु पर्ने कच्चा पदार्थमा हाल कमी हुन गई उद्यमी व्यवसायीले आफ्ना उद्योगधन्दा चाहेर पनि चलाउन सक्ने अवस्था रहेको छैन । अर्कोतर्फ उत्पादित बस्तुको बजारमा बिक्रि वितरण एवम् निर्यातको वातावरण नभएको कारणले गर्दा सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन खुल्ला गरेका ४४ वटा विभिन्न प्रकारका उद्योगसमेत समस्याग्रस्त भई सञ्चालनमा आउन नसकिरहेको अवस्था छ ।

उद्योगधन्दा बन्द रहेको अवस्थामा समेत उद्यमीहरु विद्युतको डिमाण्ड शूल्क एवम् ब्याजको भारले थप पीडामा छन् । यो अहिले उद्यमीको ठूलो चिन्ताको विषय पनि बनेको छ । यसरी हेर्दा कोभिड–१९ को असरले विशेष गरी निर्यात एवम् उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, कृषि, यातायत, होटल रेष्टुरेण्ट, जलविद्युत, आयात निर्यात, बैंकिङ एवम् वित्तिय संस्था, खानी आदि सबै क्षेत्रहरु एवम् उपक्षेत्रलाई नै आक्रान्त पारेको छ ।

यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसलाई बजेटमार्फत र कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट भने हेर्न बाँकी छ । कोभिड–१९ बाट उम्कन र देशको अर्थतन्त्रलाई पूनः चलायमान बनाउन नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रको आपसी सहकार्य नै आजको मुख्य आवश्यकता हो । यसका लागि दुवै पक्षले निश्चित विषयमा सहमतिमा काम गर्नु बाञ्छनीय देखिन्छ ।

खासगरी अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले तत्कालै राहत प्याकेजको रकम घोषणा गरी निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । महामारीको प्रभाव बारेको मूल्यांकन गर्न नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी तत्कालै प्राविधिकहरु संलग्न मूल्याङ्कन समिति गठन गरी समग्रमा सुझावहरु लिनुपर्छ । उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच समन्वय गरी उद्योगी व्यवसायी र श्रमिकबीचको विश्वासलाई बढावा दिनु पर्ने देखिन्छ ।


सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायमा लाग्दै आएको विद्युत महसुलको डिमाण्ड चार्जलाई सरकारले लचिलो भई अधिकतम छुटको व्यस्था गर्ने तथा डेडिकेटेड र ट्रंक लाईन सम्बन्धि विगतदेखिको समस्यालाई तत्कालै समाधान गनैपर्छ । कृषि अनुदान कृषि सामग्रीमाभन्दा कृषकको उत्पादनमा दिनु उत्तम हुन्छ । जुन रकम सोझै कृषकको हातमा जाँदा कृषि क्षेत्रमा संलग्न कृषकको बचतमा वृद्धि हुनेछ । आगामी बजेट व्यबस्था गर्दा तत्काल लाभ दिने खालका एवम् उद्योगधन्दा रोजगारी सिर्जना हुने खालका कुरा प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । अनावश्यक खर्च कटौती गरी हाल आयकर छुट हुदै आएको सिमालाई बढाई व्यक्तिगत आयमा वृद्धि गरिनु पर्दछ । उद्यमीलाई हाल दिने भनिएका बैंक ब्याज राहतलाई पूनरावलोकन गरी लागत एवं लाभको आधारमा ब्याज छुटको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।

(संघई त्रिवेणी समुहका संचालक हुन)


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

DMCA.com Protection Status