Logo

ब्यवसाय गर्दै हुनुहन्छ ? विना धितो ५ करोडसम्म पाईन्छ सहुलियत ऋण (कार्यविधीको पूर्णपाठ)

ब्यवसाय गर्दै हुनुहन्छ ? विना धितो ५ करोडसम्म पाईन्छ सहुलियत ऋण (कार्यविधीको पूर्णपाठ)



काठमाडौं । सरकारले व्यवसायिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि विना धितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधी २०७५ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले पारित गरेकोे कार्यविधि अनुसार ७ प्रकारका क्षेत्रमा सहुलियत ऋण पाइनेछ । जस अन्तरगत सबैभन्दा बढी ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शिर्षकमा ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाइनेछ । कार्यविधी अनुसार उक्त कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ बर्ष हुनेछ । कार्यविधीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणमा ब्यवसायिक परियोजना नै धितोको रुपमा रहनेछ ।

यस्तो कर्जामा परियोजनाको सम्भाब्यतालाई नै मुख्य आधारको रुपमा लिइनेछ । देशमा व्यवसायीक कृषिलाई प्राथमिकता दिई उत्पादन बढाउनका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्म परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराईने अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

सहुलियत कर्जा अन्तरगत स्नातक तह उत्र्तीण गरेका युवाले प्रमाणपत्रको जमानीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने छन् भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाले आफैले व्यवसाय गर्न चाहेमा १० रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाउनेछन् । यसैगरी सरकारले भूकम्प पीडितहरुको निजी आवाश निर्माणका लागि ३ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले भुकम्प पीडितका लागि सामुहिक जमानी वा धितो जमानीमा उक्त कर्जा प्रदान गर्नेछ ।
कार्यविधी अनुसार प्राविधिक तथा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ५ लाख रुपैयाँ र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा अन्तरगत १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराईने भएको छ । तर त्यसरी प्रबाह गरिएको कर्जाको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दरमा २ प्रतिशत थप गर्न पाइने तर अन्य कुनै पनि प्रकारका शुक लिन पाईने छैन ।

सहुलियत कर्जा लिनका लागि व्यवसाय गर्न चाहने ब्यक्ति व्यीक्तको उमेर १८ बर्ष उमेर भने पुगेको हुनुपर्नेछ । समुलियत कर्जा लिन चाहने संस्था वा कम्पनीमा शतप्रतिशत सेयर नेपाली नागरिकको हुनुपर्नेछ ।

कार्यविधीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण लिनका लागि ऋणीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव हुनुपर्ने छ । यस्तै १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको सामुहिक जमानी कर्जाको हकमा कर्जामा जमानी सम्बन्धी कागजात र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको लागि अनिवार्य रुपमा संस्था र १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको लागि अनिवार्य रुपमा कम्पनी हुनुपर्ने उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL