काठमाडौं । अमेरिकाले ब्याजदर कटौती गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला इजरायल र इरानबीच चर्किएको तनावले अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेड) लाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। इजरायलले शुक्रबार इरानका आणविक तथा सैनिक संरचनामाथि आक्रमण गरेपछि विश्व बजारमा तेलको मूल्य आकाशिएको छ। यसले अमेरिका मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।

तेलको मूल्य स्थायी रूपमा उच्च रहन गएमा फेडले ब्याजदर घटाउने योजना पछि सार्ने विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेडमाथि ब्याजदर घटाउन दबाब दिँदै आएका छन्, तर फेड अधिकारीहरू ट्रम्पको नीतिगत अनिश्चितता, विशेष गरी व्यापार र आप्रवासनसम्बन्धी नीतिहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छन्।

सिटीग्रुपका वरिष्ठ विश्वव्यापी अर्थशास्त्री रोबर्ट सोकिनका अनुसार, ‘यदि तेलको मूल्य अझै उच्च रह्यो भने, मुद्रास्फीति झनै चुलिनेछ र ब्याजदर घटाउने निर्णयमा ढिलाइ हुनेछ।’

फेडले तत्काल ब्याजदर घटाउनु नपर्ने अर्को कारण भनेको अमेरिकाको श्रम बजार अझै मजबुत रहनु हो। अमेरिकी श्रम विभागका अनुसार, मे महिनामा १ लाख ३९ हजार नयाँ रोजगारी थपिएको छ र बेरोजगारी दर ४।२ प्रतिशतमा यथावत् छ। यही कारणले गर्दा फेड तत्कालिक जोखिम नलिइकन प्रतीक्षाको अवस्थामा बस्न सक्छ।

बीएनवाई मेलोनका अमेरिकी रणनीतिज्ञ जोन भेलिस भन्छन्, ‘भूराजनीतिक तनावले प्रत्यक्ष रूपमा केही गर्न सक्दैन, तर यस्तो अस्थिरताले फेडलाई झनै सतर्क बनाउँछ।’

त्यस्तै वेल्स फार्गोका प्रमुख अर्थशास्त्री जे ब्रेसनका अनुसार, यदि मध्यपूर्वको द्वन्द्व अझै फैलियो भने, गर्मीको अन्त्यतिर रोजगारीमा गिरावट आउन सक्छ। सरकारी कर्मचारीहरूका लागि भइसकेको बायआउट योजनाका कारण नोभेम्बरमा बेरोजगारी दरमा वृद्धि हुने सम्भावना छ।

नेपालमा पर्ने प्रभाव

विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकमा तुरुन्त देखिनेछ। नेपालले सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ आयातमार्फत आपूर्ति गर्दै आएकोले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य वृद्धिले स्वाभाविक रूपमा देशको व्यापार घाटा बढाउनेछ। यसले मुद्रास्फीति बढाउने सम्भावना समेत रहेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
यात्रा, ढुवानी तथा उत्पादन लागत बढ्नाले आम उपभोक्ताले प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन्। साथै, अमेरिकी अर्थतन्त्र सुस्ताएमा नेपाली निर्यात घट्ने र विदेशी लगानी कमजोर हुने सम्भावना पनि बढ्छ। अझ अमेरिकी फेडले ब्याजदर नघटाउने हो भने, ग्लोबल पूँजी प्रवाह ठप्प हुने, जसको असर नेपालजस्ता विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा गहिरो देखिन सक्छ।

त्यसैले, मध्यपूर्वको द्वन्द्व नतिजाले विश्व अर्थतन्त्र मात्र होइन, नेपालजस्ता साना र आयातमा निर्भर देशहरूका लागि पनि गम्भीर चुनौती निम्त्याउन सक्छ। नेपाल सरकारले रणनीतिक रूपमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने नीति बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।