Logo

कोरोना बीमाको दायित्वबाट पन्छिदै सरकार, बीमा प्राधिकरणको निर्देशनले संकटमा पर्दै बीमा कम्पनी

कोरोना बीमाको दायित्वबाट पन्छिदै सरकार, बीमा प्राधिकरणको निर्देशनले संकटमा पर्दै बीमा कम्पनी



काठमाडौं । सरकार कोरोना बीमाको दायित्वबाट पन्छिदा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु संकटमा पर्ने भएका छन् । सरकारले कोरोना बीमा वापतको भुक्तानी गर्ने भनेको रकम नदिई त्यसको दायित्व सम्बन्धित कम्पनीहरु माथिनै थुपार्न लागेपछि आर्थिक र विश्वासनीयताको आधारमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मारमा पर्न लागेका हुन् ।

laxmi

सरकारले कोरोना बीमा मापदण्ड ल्याएर ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढि दावी पर्न आएमा त्यसको सबै भुक्तानी सरकारले गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, तत्कालिन समयमा बीमा गर्नेको संख्याका साथै कोरोना संक्रमण समेत उच्च भएपछि कोरोना बीमा वापतको मागदावी बढि आएको थियो । कोरोना बीमा वापतको माग दावी बढी आएसँगै सरकारले त्यसको भुक्तानी नदिएर अन्यौलता सिर्जना गरेको हो ।

कोरोना बीमा कार्यान्यनमा लैजादा दावी परेको कुल रकममध्ये बीमा कम्पनीहरुमार्फत १ अर्ब रुपैयाँसम्म, सोभन्दा २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत, २ अर्बदेखि साढे २ अर्बसम्म बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट तथा साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बीमा प्राधिकरणबाट व्यहोरिने सहमति भएको थियो । साथै साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी परेमा उक्त सबै रकम सरकारले नै व्यहोर्ने उल्लेख छ । उक्त सहमति अनुरुपको रकम सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

तर केही समयअघि अर्थ मन्त्रायले बीमा प्राधिकरणलाई पत्र काट्दै कोरोना बीमा वापतको बाँकी दायित्व मध्ये सरकारले तिर्ने र ४५ प्रतिशत रकम बीमक, पुनर्बीमक र बीमा समिति (हाल प्राधिकरण)बाट मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुरुप प्राधिकरणले कात्तिक १७ गते सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई बाँकी दायित्वको २५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै पत्र काटेपछि त्यसले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई आर्थिक रुपमा ठूलो भार थुपार्ने देखिएको छ ।

सरकार आफैले बनाएको नियम विपरित आफ्नो दायित्वबाट पन्छिदा कोरोना बीमा गरेका सवा लाखभन्दा बढी बीमितले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । तत्कालिन समयमा सरकारले बीमितलाई दिएको अनुदान रकम समेत गर्दा साढे ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सरकार माथि छ । तर पछिल्लो समय सरकारले बाँकी रहेको दावी भुक्तानीमध्ये २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित बीमा कम्पनीले दामासाही व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि त्यसले थप अन्यौलता सिर्जना गरेको हो ।

सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरुले नियमतः दिनुपर्ने कोरोना बीमा वापतको भुक्तानी दिईसकेको र हाल आएर सरकारले बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत रकम समेत सम्बन्धित बीमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने भन्दै अब्यवहारिक निर्णय गरेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष एवं नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । ‘अहिले बीमा प्राधिकरणले भुक्तानी सम्बन्धमा बीमा कम्पनीहरुलाई जुन खालको निर्देशन दिएको छ, यसले बीमा कम्पनीहरु धराशायी हुनेछन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि सम्पूर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीले आ–आफ्नो संचालक समितिबाट निर्णय गराएर सरकारसँग छलफल गरी उक्त रकम सरकारलेनै भुक्तानी गर्ने गरी निकास निकाल्नु पर्छ ।’ साथै सम्बन्धित कम्पनी आ–आफ्नो संचालक समितिबाट गराएको निर्णयलाई संघले मान्ने समेत उनले जानकारी दिए । नियमतः साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै नागरिकको सुरक्षाको लागि आफ्नो दायित्वबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने उनको भनाई थियो ।

सरकारले कोरोना बीमा भुक्तानी वापत बाँकी रकमको ५५ प्रतिशत दायित्व स्वीकार गर्दै पहिलो किस्ता वापत कात्तिक १५ गते १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । सरकारले साढे ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपनि त्यसको ५५ प्रतिशत दायित्व स्वीकार गर्दै अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब निकासा गर्दै पहिलो दावी गर्नेलाई पहिलो प्राथमिकता दिई भुक्तानी गर्ने भन्दै प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोही अनुरुप बीमा प्राधिकरणले आफु मातहत १४ करोड ५४ लाख, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट २१ करोड ८१ लाख र सम्बन्धित बीमा कम्पनीमार्फत ४४ करोड ४५ लाख गरी तत्काललाई १ अर्ब ८१ रोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सम्बन्धित निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई पत्र काटोको छ । सरकारकै निर्देशन अनुसार तत्काललाई १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएपनि बाँकी रकम बीमितले कहिले पाउने भन्ने कुरा अझै टुङ्गो लागेको छैन ।

सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछि हटेर बीमा दावी गरेको लामो समयसम्म भुक्तानी नदिँदा यसले समग्र बीमा व्यवसायीप्रतिनै आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको अध्यक्ष मल्ल बताउँछन् । ‘सरकारले कुनै पनि नीति कार्यान्यनमा लैजादा त्यसको दिर्घकालिन असरको वारेमा मुल्याङ्कन गरेर मात्र लागू गर्नपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यहाँ तत्कालका लागि पपुलर हुन लागू गरिहाल्ने अनि दायित्वबाट पन्छिदा त्यसले सरकारप्रति व्यवसायी तथा आम जनताको विश्वासनीयता गुम्ने छ ।’ सरकारले समयमै रकम निकासा नगर्द २०७७ साल चैतदेखिनै कोरोना बीमा वापतको भुक्तानी रोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL