Logo

महालेखाको प्रतिवेदन : शर्तसहितको वैदेशिक सहायता स्वीकार नगरौं, नतिजामा आधारित कृषि अनुदान

महालेखाको प्रतिवेदन : शर्तसहितको वैदेशिक सहायता स्वीकार नगरौं, नतिजामा आधारित कृषि अनुदान



काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले शर्तसहितका वैदेशिक सहायता सकेसम्म स्विकार नगर्न सुझाव दिएको छ । बुधबार कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीसमक्ष बुझाएको ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो ।

laxmi

कार्यालयको प्रतिवेदनमा शर्तसहितको वैदेशिक सहायता सकेसम्म स्वीकार नगर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बढ्दो बेरुजु समस्याले अर्थतन्त्रमै असर गरेकाले यस्तो समस्यामा शर्तसहितका वैदेशिक सहायताले झन सहयोग पुग्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार आयोजना र कार्यक्रममा आधारित बहुक्षेत्र र बहुनिकायमा छरिएको सहयोगभन्दा राष्ट्रिय बजेट सहयोगमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय नेपाल सरकारले धेरैजसो शर्तसहितको वैदेशिक सहायताहरु भटाभट स्वीकार गरिरहेको छ । यस्ता सहायताले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमै असर गर्ने कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदशमा वित्तीय व्यवस्थापन चुस्त र भरपर्दाे बनाउनका लागि राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने, आयात प्रतिश्थापन हुने र उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा मात्रै वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुपर्ने बताईएको छ । यस्तै प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुमार्फत आएको सहायतालाई पारदर्शी ढंगले निगरानीको दायरामा ल्याईनुपर्ने कुरासमेत औंल्याईएको छ ।
यस्तै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले अनलाइन मिटिङ, भौगोलिक सिमाविहिन स्वरुपले हुने विद्युतीय कारोबार, सामाजिक संजाल र अनलाइन व्यापारलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको छ ।

यस्तै भन्सार, घरजग्गा कारोबार तता वस्तु तथा सेवा विक्री वितरणमा हुने न्युन विजकीकरण प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि सम्बद्ध निकायबीच सूचना आदानप्रदान हुनुपर्ने बिषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी लगानी र लाभांसको बेलाबेलामा भिडान गरिनुपर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक सरकारी संस्थानमा सरकारको उचित ध्यान नपुगेको र कर्मचारी नियुक्तीमा राजनीतिकरण भएसँगै संस्थानको आर्थिक अवस्थामा नै प्रश्न खडा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रतिवेदनमा कृषि अनुदान प्रवाह गर्दा उत्पादन वृद्धि हुने, नतिजा आउने, लगानी बढ्नेगरी प्रदान गर्न सुझाव दिईएको छ । यसो हुँदा कृषि क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रका कमजोर वर्गलाई पनि सहायता हुने बताईएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL