काठमाडौं । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले बजेटबाटै ठूला आयोजनाको नाममा कालोधन (स्रोत नखुलेको रकम) भित्र्याउने व्यवस्था गरेसँगै यस विषयमा बहस सुरु भएको छ । कानूनी रुपमा नेपालमा त्यस्ता रकम भित्र्याउन बन्देज भएपनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक बर्ष २०७८।७९ को बजेटलाई अध्यादेशमार्फत प्रतिस्थापन गर्दै ल्याएको बजेटमा उक्त विषय उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले आर्थिक विद्येयक २०७८ मार्फत राष्ट्रिय महत्वमा जलविद्युत आयोजना, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, भुमिगतमार्ग, स्थल मार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा ३ सयभन्दा बढि कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढि स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशिल उद्योगमा २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिन उल्लेख गरेको छ । नेपालले सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी गरेको विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धिअनुरुप त्यसरी स्रोत नखुलेको रकम कुनै पनि क्षेत्रमा लगानीको रुपमा भित्र्याउन नपाईने भएपनि सरकाले भने कालोधनलाई प्रश्रय दिएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै त्यसरी स्रोत नखोजिने लगानीअन्तरगत भ्रष्टाचार, लागूऔषध, मानववेचविखनजस्ता क्षेत्रबाट प्राप्त रकम लगानीको रुपमा ल्याउन नपाईने तर, अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त रकमलाई भने लगानीको रुपमा भित्र्याउँदा आयस्रोत नखोजिने बताएका थिए । देशमा औद्योगिक क्रान्ति हुन्छ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने हाल अण्डरग्राउण्ड भएको रकमलाई उद्योग व्यवसायमा लगानीको रुपमा ल्याउन प्रोत्साहन गरिने उनको धारणा थियो ।
सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नेपालले गरेको अन्तरराष्ट्रिय सन्धिविपरित स्रोत नखुलेको रकमलाई लगानीको रुपमा भित्र्याउँदा समस्या उत्पन्न हुने बताएका थिए । यदि त्यसरी लगानीको स्रोत नखुलेको रकम भित्र्याउन लागेको हो भने सो सम्बन्धमा विभिन्न निकायसँग विस्तृत रुपमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर अहिलेकै अवस्थमा स्रोत नखुलेको रकमलाई लगानीको नाममा खुलेआम छुट दिएर भित्र्याउन नसकिनेसमेत राष्ट्र बैंकको धारणा रहेको छ ।
बजेटमा आएको उक्त व्यवस्थासँगै अहिले राष्ट्र बैंकमा कालोधनको विषयमा बढी चर्चा हुन थालेको छ । विगतमा नेपालमा कालोधन शुद्धिकरणको अखडा बनेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तरारष्ट्रिय वित्त निगमलगायतका अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले नेपालले संगठिन अपराध नियन्त्रण गर्ने ऐन, सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐनहरु नबनाएको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो । तर, पछि नेपालले सोसम्बन्धी ऐनहरु बनाएसँगै उक्त खतराबाट मुक्त भएको थियो । हाल नेपालले सो ऐनहरु कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै त्यसको कार्यान्वयनबारे एएमएल सेफ्टीको विषयमा फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले संयुक्त रुपमा मूल्याङ्कन गर्दैछ । यदि अहिलेनै सरकारले कालोधनलाई लगानीको रुपमा खुलेआम भित्र्याउन दिने हो भने उक्त मूल्याङ्कले नेपाललाई अझै बढी समस्यमा पार्नेसमेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय समिति व्यक्तिहरुले आफुसँग भएको रकम स्वतःस्फूर्त रुपमा लगानीको रुपमा भित्र्याउन पाउने माग राख्दै आएका छन् । बैंक संचालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले समेत कृषिलगायतका उद्योगमा हुने लगानीको स्रोत खोज्न नहुने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माग राखेका थिए । सोहीअनुरुप बजेटबाटै उक्त व्यवस्था आउनुले आगामी दिनमा नेपाल कालोधन शुद्धिकरणको अखडा बन्न सक्ने सम्बद्ध अर्थ विज्ञहरु बताउँछन् ।
