काठमाडौं । लगानी बोर्डका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई पद बहाली नगर्न पाटक उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै यसले चर्चा पाएको छ ।
अधिवक्ता जयबहादुर भुजेल नवनियुक्त सीईओलाई पद बहाली गर्न नदिन माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेसँगै सोही आधारमा अदालतले अन्तरिम आदेन दिएको थियो । तर नवनियुक्त भट्टले पद बहाली गरिसकेको अवस्थामा अधिवक्ता भुजेलले दायर गरेको रिट नै झुटो भएको देखिएको छ ।
सीईओ भट्टले २०७७/४/१९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भए पश्चात पद बहाली गरेपनि अधिवक्ताको पद बहाली गर्न नदिन माग गरेको रिट निवेदन माथि भएको सुनुवाईले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा अन्यौलता बढेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘अधिवक्ताले पद बहाली नगर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका छन् तर उक्त मिति अगावै नवनियुक्त सीईओ भट्टले साउन २१ गते पद बहाली गरिसकेका छन्,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘अन्य मागको विषयमा के हुन्छ भन्ने सकिन्न तर पद बहाली भैसकेको अवस्थामा उक्त अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने देखिन्दैन ।’ तर नवनियुक्त सीईओ भट्टले पद बहाली गरेर कार्यभार सम्हाल्ल्ने अवस्थामा आएको अन्तिरम आदेशले भने उनलाई सीईओको रुपमा काम गर्ने कानूनी बाटो बन्द भएको छ ।
तर हाल अदालतले आदेश जारी गर्दाको पृष्ठभूमि भट्टको पदबहाली भइनसकेको अवस्थामा गरिएको स्पष्ट हुन्छ । तर भट्टको पदबहाली भइसकेको हुँदा त्यो आदेशको व्याख्या के हुने भन्ने अन्यौल नै रहेको तर थप निरन्तरता नपाउने सम्भावना उच्च रहेको सम्बद्ध कानुन व्यवसायीको दावी थियो ।
अधिवक्ता भुजेलले दायर गरेको रिट विशेषगरी ऐनमा भएको व्यवस्थाको वारेमा करिब आधा दर्जन दफाको व्यवस्था उल्लेख गरेका थिए । ऐनको दफा ५ मा रहेको बोर्ड गठनको व्यवस्था, सोही दफाको उपदफा २ (ट) मा रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोर्डको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था, दफा १२ को उपदफा ३ मा रहेको बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यताको व्यवस्थाको बारेमा समेत उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, सीईओको नियुक्तिका सम्बन्धमा व्यख्या गरिएको दफा ५, दफा ६ र दफा ७ का सम्बन्धमा पनि उनले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले ऐनको दफा १२ ले निर्दिष्ट गरेको योग्यता भट्टमा नपुगेको दाबी गरेका थिए ।
तर नवनियुक्त सीईओ भट्टले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनीयरिङ गरेको तथा नेपाल व्यवस्थापन संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने प्रवल जनसेवा श्री तथा भारतको टाइम्स एसेन्ट वोर्ल्ड मानव स्रोत विकास कांग्रेसद्वारा उत्कृष्ट मानव स्रोत साधन व्यवस्थापक अवार्डबाट भट्टले सीईओ नियुक्त हुन अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य समेत रहेको र सम्बन्धि क्षेत्रमा एक दशकभन्दा लामो अनुभव भएका कारण योग्याताको सवालमा प्रश्न उठाउन मिल्ने ठाउन नरहेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
अदालतले अब साउन ३२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ । दुवै पक्षको बहसपछि अदालत अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्नेछ । तर, अदालतमा रिट दायर गर्ने क्रममा ‘त्रुटि’ भेटिएका अन्तरिक आदेशले निरन्तरता पाउने नसक्ने एक कानुन व्यवसायीले बताए ।
