काठमाडौँ । सर्वोच्च अदातले करमा समेत शुन्य समय लागू हुने स्पष्ट पारेको छ । सर्वोच्चले बुधबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उद्योगी व्यवसायीले लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर तिरे हुने बताएको छ ।
यस अघि सरकारले असार ७ गतेभित्र कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । सो सम्बन्धमा अधिवक्ता सृजना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले लकडाउनको समयलाई शुन्य समय मान्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर उठाउनु पर्ने माग राख्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त रिट निवेदन माथि सुनुवाई गर्दै कर तथा विवरण लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र तिर्ने व्यवस्था सहित सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बुधबार उक्त रिटमाथी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
‘असार ७ र १५ गते भित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनि जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुले पश्चात बाटोको म्याद बाहेक ३० दिन भित्र सम्बन्धी विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु,’ सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी अन्तरिम आदेशमा निभएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा केही अववाद बाहेक राज्यलाई साबिक समयमै कर र विवरण दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यवहारिक समस्या समेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन । यस दृष्टिबाट हेर्दा आन्तरिक राजश्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधीले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सिर्जना गर्ने अवस्था देखिन्छ ।’
सर्वोच्चले केही समय पहिले लकडाउनको बेला उत्पन्न भएको कानूनी रिक्तता समाधान गर्नका लागि समेत यो अवधिलाई शून्य समय मान्ने गरी कानूनी अड्चन फुकाएको थियो ।
यस अघि आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै उक्त मितिमा नतिरे जरिवाना गरिने समेत जानकारी गराएको थियो । तर, त्यसको विरोध भएपश्चात भोलिपल्टै विभागले अर्को सुचना जारी गर्दै असार ७ र १५ गरी दुई ओटा मितिमा कर तिर्नु पर्ने बताएको थियो । तर बुधबार सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश अनुसार पूर्ण रुपमा लकडाउन खुलुको ३० सरकारले कर उठाउन पाउने छैन ।
