काठमाडौं । कोरोना संक्रमणमा उत्पन्न परिस्थितिमा प्रदेश २ को सरकारले लकडाउन अवधिभर प्रदेश भरिका गरिव, तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई खानाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब मजदुरको जीवन रक्षाको लागि खानाको सरकारको तर्फबाट गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहसंँग समन्वय गर्ने र तत्कालका लागि महानगरलाई २५ लाख, उपमहानगरलाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाँउपालिकालाई १० लाखको दरले रकम पठाउने निर्णय भएको हो ।
प्रदेश सरकारले पठाए बराबरको रकम स्थानीय तहले थपेर खाने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताए ।
यसकालागि प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय समाजसेवी संस्थाहरु सम्मलित सर्वपक्षीय समिति गठन गरिने गरी कार्यविधी बनाइएको छ ।
यसका साथै कोरोनाको उपचारमा खटिने चिकित्सकहरुको जीवन बीमाका साथै शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्तासमेत दिइने भएको छ । यस्तै अहिले अन्य प्रदेशले समेत लकडाउनबाट समस्यामा परेकालाई राहत घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
