काठमाडौं । सरकारले अहिले विवादमा रहेको गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरणमा संसदमा जवाफ दिएको छ । विहिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसदले बनाएको कानूनअनुसार नै सरकारले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप गरिएको स्पष्ट गरेका छन् ।
नेपाल ट्रष्टका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले कानुनमै लिज अवधि बाँकी हुदै एक पटकका लागि समय थप गर्ने व्यवस्था अनुसार नै समय थप गरिएको बताएका छन् । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् वा नेता विशेषले निर्णय गरेर होइन, संसदले त्यो ऐन बनाएको हो । हित अनुकुल र राष्ट्रलाई फाइदा हुने देखिएमा अवधि समाप्त हुनु अघि लिजको अवधि थप गर्न सक्ने कानूनको व्यवस्था हो ।’
मन्त्री पोखरेलले सरकारले नेपाल ट्रस्टको सम्पूर्ण सम्पति बारे छिट्टै श्वेत पत्र जारी गरेर संसद र सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने समेत बताए । उनले २०५२ सालमा मा गोकर्णको २७९३ रोपनी जग्गा फरेस्ट रिसोर्ट निर्माण गर्न ३० वर्षका लागि लिज सम्झौता भएको र अहिले सम्झौता अवधि करिव साढे ५ वर्ष बाँकी रहँदा नै सरकारले लिज अवधि कानुनी आधारमा थप गरेको बताए ।
उनले फेयर मार्केट भ्यालूका आधारमा विज्ञहरुको सिफारिशमा भाडादर तोकिएको जवाफ संसदलाई दिएका छन् । उनले अहिले लिज अवधि थप गर्दा २९ करोड लगानी गरेर ४८ वटा सुविधायुक्त कोठा र ४०० सय अट्ने सभाहल बनाउने अनुमति दिइएको भन्दै जानकारी दिदै २५ वर्षमा भाडा वापत १ अर्ब १५ करोड १० लाख २ हजार ११७ रुपैयाँ ट्रष्टले पाउने बताए । साथै यस अवधिमा व्यवसायिक करबाट झण्डै ३ खर्ब ९ करोड थप राजश्व आउनेसमेत जानकारी दिए ।
