बिजखबर संवाददाता
२८ जेठ, काठमाडौं । भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुननिर्माणका लागि तत्काल सरकारी तथा सामुदायिक बनबाट काठ कटान गर्न नपाइने भएको छ । बन ऐनले बर्षा याममा सरकारी तथा सामुदायिक बनमा काठ काट्न बन्देज गरेका कारण आगामी कात्तिकसम्म बनबाट काठ निकाल्न ब्यवहारिक समस्या देखिएको हो । ग्रीन मिडियाद्वारा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारी र गैर सरकारी निकायका बन क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले पुननिर्माणमा तत्काल बन पैदावार उपयोगमा ल्याउन समस्या देखिएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा बन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले कानुनले नै कात्तिकसम्म बन प्रवेशमा रोक लगाएका कारण तत्काल ढलेका र सुकेका काठ समेत कटान र निकासी गर्न नसकिने बताए । ‘भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा सरकारले पुननिर्माण योजना तयार गरिरहेको छ तर बनबाट काठ निकाल्न चाहिँ कात्तिकसम्म पर्खनुपर्छ,’ उनले भने । पुननिर्माणको चरणमा काठको माग बढी हुने बताउँदै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुननिर्माणका लागि सरकार र सामुदायिक बनसँग भएको मौज्दात काठ प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिए ।
बन क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले भने पुननिर्माणको चरणमा अत्यधिक काठको माग हुने भएकाले त्यसलाई सम्वोधन गर्न सरकारले बनाएका त्यस्ता ऐन तथा नीतिहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपालका महासचिव भारती पाठकले पुननिर्माणका लागि सामुदायिक बन काठ उपलब्ध गराउन तयार रहेको भन्दै बन पैदावार र काठको ब्यवस्थित उपयोगका लागि सरकारले विद्यमान कानुनलाई ब्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा उनको धारण थियो ।
बन पैदावार ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कपिल अधिकारीले २५ हजारभन्दा बढी क्युफिट काठ चुरे क्षेत्रमा मौज्दात रहेपनि त्यसको उपभोग अनुकुल नीति नभएका कारण ब्यवसायीहरु विदेशबाट कमसल काठ आयात गर्न वाध्य भएको बताए ।
कार्यक्रममा सभासद्हरु आनन्द पोखरेल र पार्वत गुरुङले पुननिर्माणमा बन पैदावारको ब्यवस्थित उपयोगका लागि विद्यमान बन ऐन नीतिमा परिमार्जनका लागि पहल गर्ने बताएका थिए । ‘यो समान्य अवस्था होइन, भूकम्पीय विपत्तिले जीवनचक्रमै परिवर्र्तन ल्याएकाले अब ऐन नियम भन्दा पनि मानवीय दृष्टिले हेरिनुपर्छ,’ पोखरेलले भने । सामुदायिक बनलाई जनताले आफ्नै सम्पति सम्झिएर संरक्षण गरिरहेको उल्लेख गर्दै आवश्यकता परेको बेला उपयोग गर्न नपाए जनतामा समेत बन प्रति निरासा छाउने उनको धारणा थियो । त्यस्तै सभाससद् गुरुङले विपत्ति पछिको पुननिर्माणमा कुनैपनि ऐन र नीति वाधक बन्न नहुने बताए ।
कार्यक्रममा फेकोफनका निवर्तमान अध्यक्ष अप्सरा चापागाईँ, हिमवन्ति नेपालकी अध्यक्ष रमा आलेमगर, रिकफ्ट नेपालका राष्ट्रिय संयोजक विष्णुहरी पौडेल, बन प्राविधीक संघका अध्यक्ष शेखर यादव, प्राकृतिक स्रोत द्धन्द रुपान्तरण केन्द्रका अध्यक्ष चुप बहादुर थापा, कफ्सन नेपालकी कोषाध्यक्ष बिना श्रेष्ठ लगायतले बन क्षेत्रमा रहेका ढलेका र सुकेका रुख मात्र कटान गर्न सके भूकम्प पीडितलाई पुननिर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने धारणा राखेका थिए ।
