Logo

बिपी राजमार्गमा १८ सिट र १० टन माथीका सवारीसाधन संचालनमा रोक, हेभी इक्युपमेन्टलाई सिफारीस अनिवार्य

बिपी राजमार्गमा १८ सिट र १० टन माथीका सवारीसाधन संचालनमा रोक, हेभी इक्युपमेन्टलाई सिफारीस अनिवार्य


रासस
243
Shares

काठमाडौं । बिपी राजमार्गमा १८ भन्दा बढी सिट क्षमताभन्दा बढि तथा १० टन भन्दा बढी वजन भएका मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

सडक सुरक्षा र सुरक्षित यात्रालाई मध्यनजर गर्दै नियम विपरित सञ्चालन हुदै आएको सवारी साधनलाई कारवाही गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जानकारी दिएको छ ।

बिपी राजमार्गमा २ हजार एमएम भन्दा बढी ह्लिवेस भएका र १८ भन्दा बढी सिट क्षमता भएका यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारी साधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाइएको सिन्धुलीका प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वरप्रसाद यादवले जानकारी दिएका छन ।

यादवका अनुसार १८ सिट भन्दा बढी क्षमता भएका सवारी साधन सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट इजाजत लिनुपर्ने बताएका हुन ।

‘१० टन भन्दा बढी वजन भएका मालबाहक सवारी साधनलाई पनि सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ,’ प्रहरी उपरीक्षक यादवले भने, ‘सार्वजनिक निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने हेभी इक्युपमेन्ट तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनको हकमा सडक विभागको सिफारीसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्वीकृति ल्याएमा मात्र सञ्चालन हुन दिइनेछ ।’

सवारी चलाउन इजाजत नपाएका धेरै सवारी साधन बिपी राजमार्गमा सञ्चालन भइरहँदा दैनिक दुर्घटना बढेको भन्दै अब यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागले गरेका निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

सडक सुरक्षाका लागि यसअघि नै यस्ता सवारी रोकिनुपर्ने भए पनि नरोकिएको पाइएकाले अब इजाजत बिना सञ्चालनमा रहेका सबै सवारी साधनलाई पूर्ण रुपमा रोकिने उनको तर्क रहेको छ ।

यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, दोलखा, उदयपुर, र महोत्तरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई इजाजत नभएका त्यस्ता यात्रुबाहक तथा मालवाहक सवारीसाधनलाई बिपी राजमार्गमा नपठाउन आग्रह गरिएको सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले बताएका छन ।

सरकारले २०७२ असोज १ गतेबाट बिपी राजमार्गमा १८ सिट क्षमता भएका यात्रुवाहक तथा १० टन भन्दा बढी वजन भएका मालवाहक सवारी साधनबाहेक अन्यलाई सञ्चालन हुन नदिने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय कार्यान्वयन गर्न यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत मातहतका कार्यालयलाई पटक÷पटक पत्राचार गरेको थियो । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिएको थिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL