काठमाडौं । सरकारले विभिन्न दलका नेताहरुको राहदानी रोक्नेलगायतका प्रक्रिया सुरु गरिएको बताएको छ । जेन जी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न नेताहरुका घरबाट ठुलो मात्रामा रकम भेटिएपछि त्यसको अनुन्धान गर्नका लागि गठित कमिटिले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा सरकारले नेताहरुको राहदानी रोक्काको प्रक्रिया थालेको बताएको हो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले यसबारे जानकारी दिएका हुन् । यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेका तीन विभागलाई सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत रहनेगरी तोकेको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सार्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएका यी निकायलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा ल्याइएसँगै कार्यसम्पादनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
विसं २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शक्ति केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले २०७५ फागुन १६ गते यी विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको थियो। तर, त्यसपछि सुरक्षा समन्वयमा कमजोरी देखिएको भन्दै पछिल्लो सरकारले पुनः मन्त्रालयमै जिम्मेवारी तोकेको हो।
