काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अनिवार्य गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अघिल्लो हप्ता मात्रै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकले आगामी २०८२ असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोलगत्तै संघीय सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सबै प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुलाई असोज १ देखि अनिवार्य रुपमा सवारी दर्ता, नवीकरण र नामसारी गर्दा इमबोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । हालसम्म देशभरका यातायात कार्यालयहरुले इमबोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको आवश्यक तयारी नगरेपनि संघीय सरकारले भने जडान अनिवार्य गरेको छ । जसका कारण सेवाग्राहीहरुले सास्ती पाउने निश्चित छ ।
यसै कुरालाई लिएर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा चर्काे आलोचनासमेत सुरु भएको छ । धेरैजसोले सरकार आफु पूर्णरुपमा पूर्वाधार निर्माणमा तयार नभई नागरिकलाई सास्ती दिनेगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समा आफ्नो आक्रोस पोख्दै महेश क्षेत्री लेख्छन्, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नि कुहिएको फर्सी नै रहेछ, जति कोट्यायो उति गन्हाउने, देश डुबाउन कर्मचारी कसरी लाग्छन् भन्ने कुराको पर्दाफास हुँदा नि सरकारी संयन्त्र तैं चुप मै चुप छन् भने राजनीतिक दलका दलालहरूको वाक्य नै फुट्दैन ।’ यस्तै अर्का टिप्पणीकर्ता रवि मिश्र पैसा तिर्दा पनि वर्षौंसम्म नदिइएको लाइसेन्स नदिएसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुरै दिन बर्बाद गरी लामो–लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नहट्दासम्म, प्राविधिक र विभिन्न बहानाले बिचौलियासम्म जान बाध्य गराई असुली गर्ने धन्दा नरोकिएसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट किन चाहियो भन्दै प्रश्न गर्छन् ।
‘अहिलेको नम्बर प्लेट के गर्ने ? त्यो कसले किनिदिने? स्पष्ट जवाफ नआएसम्म इम्बोस्ड नम्बर नफेरौं, भावुक भएर लाइन लागिहाल्न, पैसा तिरिहाल्न नजाऔं, यस्ता बकवास कुरा पनि खुरुखुरु मानिदिँदा सरकार झन् पुल्पुलिन्छ,’ उनी लेख्छन्, ‘अब नपुल्पुल्याऔं प्लेट सित्तैंमा फेरिदिन्छ घरमा ल्याइदिन्छ वा लाइन लाग्दा लागेको समयको पारिश्रमिक पनि दिन्छ भने बेग्लै कुरा नत्र, भन्नासाथ इम्बोस्ड नम्बर परिवर्तन नगरौं ।’ यता सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता केपी ढुंगाना भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउन पटक पटक सरकारले किन घाँटी ङ्याकेको बताउँछन् । यस्तै सामाजिक संजाल एक्समै सदिक्षा कार्की इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको प्रक्रिया सुनेरै टाउको भनभन भएको बताउँछिन । ‘सरकारले थप शुल्क लिएर मोबाइल बैंकिङबाट भुक्तानी र अनलाइनमार्फत तयार भएको खबर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो,’ उनले लेखेकी छन्, ‘सुन्दै झोक चल्ने प्रक्रिया बन्द गर ।’
सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडानको निर्णय गरेपछि जडान गर्न गुर्जुधारा यातायात कार्यालय पुगेकी प्रकृति अधिकारी सरकारले पूर्वाधार निर्माण र सेवाग्राहीको असहजतालाई ध्यान नदिई यो जडान अनिवार्य गरेको आरोप लगाउँछिन् । उनले आफ्नो सामाजिक संजाल एक्स र फेसबुक दुबैमा यसको प्रक्रियाबारे विस्तृत वर्णन गरेकी छन् । ‘गुर्जुधारामा विहान १० बजे पुग्दा अपराह्न २ बजे बल्ल काम सकियो । फारम भर्न, कर तिर्न, बिल लिन, छाप लगाउन, फाइल निकाल्न, हस्ताक्षर गराउन हरेक ठाउँमा लाइन । जागिरेले बिदा लिएर मात्र जानुपर्छ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘बागमती प्रदेशका लागि एउटै ठाउँ, अरु विकल्प छैन । कर तिरेका सेवाग्राहीलाई किन दुख ? बेथिति हटाउनुपर्यो । प्रक्रिया यति जटिल छ, बिचौलियालाई पैसा दिए तनावबाट मुक्ति पाइन्छ ।’
यस्तै अन्य सेवाग्राहीहरुले महँगो शुल्कले सेवाग्राहीहरूलाई दुख दिएको बताएका छन् । मोटरसाइकलका लागि २५००, तीनपांग्रेका लागि २९००, चारपांग्रे तथा मझौला सवारीका लागि ३२०० र ठूला सवारीका लागि ३६०० रुपैयाँ तोकिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अर्का एक जनाले गुनासो गर्दै लेखेका छन्, ‘असोज १ देखि अनिवार्य, प्रत्येक सवारीबाट ५ हजार असुलेर कम्पनी पोस्ने । जनताको अर्बौं पैसा तानेर कमिसनबाट मोटाउने मात्र हो ।’ जडान प्रक्रियाको झन्झटले सेवाग्राहीहरूहरु हतोत्साहित भएका छन् । अनलाइन फारम भरेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा शुल्क जम्मा गर्नुपर्ने, त्यसपछि गुर्जुधारा, टेकु, एकान्तकुना वा मीनभवनमा पुग्नुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीलाई छ । अझ काठमाडौं या अन्य स्थानमा अन्य प्रदेशको सवारीसाधन चढिरहेका सवारीधनीहरुलाई झन बढी पीडा छ ।
विस २०७३ मा अमेरिका र बंगलादेशका कम्पनीसँग सम्झौता गरी सुरु भएको थियो । सम्झौताअनुसार इम्बोस्ड प्लेट छाप्ने कारखाना स्थापना, १० स्थानमा आरएफआइडी गेट निर्माण र नेपाल प्रहरीलाई १०० भन्दा बढी ह्यान्डहेल्ड सेट उपलब्ध गराउने योजना थियो । तर, भाषागत विवादका कारण २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र २०७७ मा मात्र टुंगियो । हालसम्म सात लाख प्लेट छापिएका छन्, तर ८० हजार सवारीमा मात्र यसको जडान गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिंह राईका अनुसार हालसम्म जडान भएका ८० हजार सवारीसाधनमध्ये अधिकांश सरकारी सवारी मात्रै छन् । उनले भने, ‘विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई सरल बनाउने र सवारीधनीहरूलाई सचेत गराउने योजना बनाएको छ ।’
यद्यपि सरकारले भने सेवाग्राहीको सहजता र यसको जडानपछिको उपयोगिताका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरी सेवाग्राहीमाथि नै जवर्जस्ती गर्दै आएको देखिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जडान गरिएको ‘चिप’ रिड गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा आरएफआइडी रिडर गेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हालसम्म यस्तो गेट एउटामात्रै बनिसकेको यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । काठमाडौं भित्रने र बाहिरिने थानकोटलगायतका प्रमुख नाकामा गेट जडान गर्ने योजना भएपनि काम भने सुस्त छ । सेवाग्राहीहरूले जाँच्ने पूर्वाधार नै नभएको अवस्थामा अनिवार्यताको औचित्यतामाथि नै प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा एकजनाले लेखका छन्, ‘जाँच्ने मेसिन नै छैन, अनिवार्यताको औचित्य के ? यो लुट हो ।’ अर्काले थपे, ‘इम्बोस्ड प्लेट भारतसँग मिल्दोजुल्दो किन बनाइयो ? सुरक्षामा समस्या आउँदैन ? फरक रङ प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।’
यद्यपि विभागले भने सरकारी निर्णयबमोजिम प्रदेश कार्यालयहरुलाई आग्रह गरेको सूचना अधिकारी राई बताउँछन् । ‘प्रक्रिया सरल बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारकै भएकाले यसको प्रक्रिया वहाँहरुले नै मिलाउनुहोला,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरामा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’ यसअघि बागमती र गण्डकी प्रदेशले २०७८ साउन १ देखि अनिवार्य गर्ने प्रयास गरेका थिए, तर विरोधपछि पछि हट्नुपरेको थियो ।
