काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालमा रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सोमबार सुनुवाइ गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहट तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो।
माओवादी कार्यकर्ता त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिटमा गौर घटनामा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष तथा हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष र पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवमाथि समेत अनुसन्धान गर्न माग गरिएको थियो। यसअघि नेता प्रभु साहले पनि गौर हत्याकाण्ड उपेन्द्र यादवको संलग्नतामा भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
२०६३ चैत ७ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमबीचको विवाद उग्रिँदा गौरमा माओवादी भ्रातृ संगठन वाईसीएलका २७ कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो।
राजनीतिमा ‘गौर नरसंहार’ भनेर चर्चित यस घटनामा दोषीमाथि आजसम्म कुनै ठोस कारबाही हुन सकेको छैन। यसबीचमा पीडित परिवारद्वारा गठित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच मंगलबार ५ बुँदे सहमति भएको छ।
