काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कम्पनीहरु घाटामा गएर चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै आईपीओ ल्याउने क्रम बढेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि रियल सेक्टरका कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन प्रोत्साहनसहितको बाध्यकारी व्यवस्था गरेपनि कम्पनीहरु नाफामा रहुन्जेल आईपीओ जारी नगरेको तर घाटामा गएर बन्द हुने अवस्थामा पुग्न लागेपछि त्यसको ऋणभार जनतालाई बोकाउन आईपीओ ल्याउने क्रम बढेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
विशेषगरी पछिल्लो समय घाटामा रहेका र अब आईपीओमार्फत पैसा नउठाएमा बन्द हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र आईपीओ ल्याउने ट्रेण्ड देखिएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । ‘आईपीओमा बढ्दो विकृतिसँगै हामीले आईपीओ जारी गरेका कम्पनी र आइपीओको पाईपलाईनमा रहेका कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्यौ,’ उनले भने, ‘न त यसअघि सामान्य तथा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरेका कम्पनीले लगानीकर्तालाई लाभांश दिएका छन् न त अहिले धितोपत्र बोर्डमा पाईपलाईनमा रहेको कम्पनीले आईपीओ पश्चात लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।’ यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा केही समय आईपीओ आएका ट्रेड टावर देखिएको छ । जसले आईपीओ आएको केही महिना नवित्दै आम्दानीमा ९७ प्रतिशतले गिरावट आएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
नेकपा एमाले अर्थ तथा योजना विभाग र उपभोक्ता हित तथा सुशासन विभागले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको सुशासन प्रवद्र्धन र आर्थिक सुशासनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिकासम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले आईपीओको नाममा देखिएको विकृति रोक्न ९० नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन रोक लगाएको र अबका दिनमा यसमा थप सुधार नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने बताए । अहिले टाठाबाठाले कागजी खेलमा घाटामा गएका कम्पनीलाई आईपीओ ल्याएर लकिङ खुलेसँगै संस्थापकहरुले आफुसँग भएको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने गरेको समेत उनको भनाई थियो । ‘अहिले आईपीओ देशको अर्थतन्त्र सुधारभन्दा पनि समिति व्यक्तिले कागजी खेलमा करोडको सामानलाई अर्ब बनाएर बजारबाट उक्त रकम निकालेर बाहिरिने खेलमा परिणत भएको छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण लाखौं लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको छ ।’
केही समयअघि मात्रै बलेफी हाइड्रोका संचालकले लकइन खुल्ने समयमा हकप्रद सेयर जारी गरेर त्यसले मूल्यमा चलखेल गर्दै लकइन खुलेकै दिन आफुसँग भएको सम्पूर्ण सेयर दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर बाहिरिएका थिए । बजारमा आईपीओ नाममा सानो कित्ता सेयर जारी गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई मिलेमतोमा लकइन खुल्ने समयमा मूल्य बढाएर संस्थापक लगानीकर्ताहरु बाहिरिँदा अगामी दिनमा त्यसले सेयर बजारलाई जुवाघर बनाउने मात्र नभई समग्र देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने सम्बद्ध अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
‘उदाहरणका लागि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमतामा आधारमा उद्योग तथा कम्पनी खडा गर्दछ र उसैको नेतृत्वमा संचालन गरिन्छ,’ ती अर्थविद्ले भने, ‘तर नेपालमा पछिल्लो समय कम्पनी संचालनभन्दा पनि आईपीओ ल्याएर बजारको पैसा असुलेर बाहिरिने काम मात्रै भइरहेको देखिन्छ ।’ साथै अहिले आईपीओ ल्याएको ३ वर्षपछि अर्थात लकइनपश्चात उच्च मूल्यमा सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन सकिने भन्दै प्रि आईपीओको नाममा सर्वसाधारण लगानीकर्ता फसाउने काम भइरहेको समेत सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
यदि अबका दिनमा घाटामा गएका कम्पनीको आईपीओ ल्याएर अथतन्त्र वर्वादी पार्नबाट बचाउने हो भने कम्पनीको वित्तीय अवस्था सकारात्मक नभएसँग संस्थापक सेयरधनीलाई आफ्नो सेयर बिक्रीमा रोक लगाउनुपर्ने ती अर्थविद्ले जानकारी दिए । ‘अहिले जतिपनि कम्पनीको आईपीओ आएर लकइन खुलेपछि संस्थापक बाहिरिएका छन् उनीहरुले ती कम्पनीको भविष्य देखेका छैनन् भने आफ्नो ऋणको भारसमेत दोस्रो बजारमा जनतालाई बोकाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो एकदमै गैरकानुनी काम हो, तसर्थ अबका दिनमा प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सयभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओमा जान रोक लगाउनुपर्छ भने आईपीओपश्चात पनि ऋण चुक्ता गरेर लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म संस्थापहरुको सेयर बिक्रीमा रोक लगाउनुपर्छ ।’
