काठमाडौं । नेपालमा इकमर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्न कम्पनीहरुको रुचि उत्साहजनक देखिएको छ । तर, इकमर्शलाई नियमन गर्न ल्याइएको नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि सूचीकरण प्रक्रिया भने सुस्त देखिएको छ । वाणिज्य विभागका अनुसार, हालसम्म साढे ३ सयभन्दा बढी इकमर्श कम्पनीले सूचीकरणका लागि आवेदन दिएका छन्, तर सबै कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेका जम्मा ३५ कम्पनीले मात्रै दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

इकमर्शमार्फत हुने अनलाइन व्यापारमा न्यून गुणस्तर र बढी मूल्यका वस्तु बिक्रीले उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेपछि सरकारले नियमन गर्न कानुन ल्याएको हो । तर, सूचीकरणको ढिलाइ र प्रक्रियागत जटिलताले यो प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

वाणिज्य विभागका प्रवक्ता भरतराज आचार्यका अनुसार हालसम्म करिव साढे ३ सयभन्दा बढी इकमर्श कम्पनीले सूचीकरणका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये सबै कागजात र प्रक्रिया पुर्याएका ३५ कम्पनीले मात्रै दर्ता भएर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको उनले बताए । ‘धेरैजसो आवेदनमा कागजात र प्रक्रिया अपूर्ण भएकाले ती कम्पनीहरूलाई पुनः कागजात पूरा गर्न सूचना पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रयास गरिरहेका छौं, तर कम्पनीहरूले पनि आवश्यक कागजात र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ ।’

वाणिज्य विभागका निर्देशक अच्युतराज रेग्मीले सूचीकरणका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूमध्ये धेरैले कागजात अपूर्ण पठाएको बताए । ‘हालसम्म ३ सय ५० ओटा इकमर्श साइटले सूचीकरणका लागि आवेदन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये सबै कागजात र प्रक्रिया पुर्याएका ३५ कम्पनीले मात्रै दर्ता भएर प्रमाणपत्र बुझिसकेका छन् । बाँकीलाई कागजात र प्रक्रिया पूरा गर्न पत्राचार गरिएको छ ।’ उनले प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन विभागले नियमित अनुगमन र समन्वय गरिरहेको दाबी गरे ।

कोरोना महामारीका बेला अनलाइन व्यापारको दुरुपयोग बढेपछि सरकारले इकमर्श नियमन गर्न कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । विशेषगरी, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत जथाभावी अनलाइन व्यापार हुने, न्यून गुणस्तरका वस्तु बढी मूल्यमा बिक्री हुने र उपभोक्ता ठगिने समस्या त्यो समयमा चर्किएको थियो । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले इकमर्श नियमनसम्बन्धी ऐन, २०८१ ल्याएको हो । यो ऐन २०८१ चैत ३ मा पारित भई २०८२ वैशाख ३ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

ऐनले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै इकमर्श कम्पनीलाई कार्यान्वयन भएको तीन महिनाभित्र (साउन २ सम्म) सूचीकरण गर्न र नयाँ कम्पनीलाई दर्तासँगै सूचीकरण गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, हालसम्म जम्मा ३५ कम्पनीमात्रै सूचीकृत भएका हुन् । विभागमा सूचीकरण भएका ३५ कम्पनीहरुमध्ये हालसम्म नाम चलेका र संचालनमा आई उपभोक्तालाई सेवा दिइरहेका इकमर्शहरु बढी रहेको विभागका निर्देशक रेग्मीले बिजखबरलाई बताए । नेपालमा संचालनमा रहेका दराज, ग्यापु, स्मार्ट डोकोलगायतका इकमर्शहरु पनि यो सूचीमा छन् । सूचीमा हालसम्म नाम नसुनिएका र नयाँ कम्पनीहरुको पनि लामै सूची रहेको उनले बताए ।

के के चाहिन्छ कागजात ?

ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत दफा ५ मा इकमर्श सञ्चालन गर्न चाहनेले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा सूचीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान छ । दफा ४ अनुसार व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गरेपछि विभागको इकमर्श पोर्टलमा सूचीकरणका लागि विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दिनुपर्छ । सूचीकरणका लागि निम्न कागजात र विवरण पेश गर्नुपर्छ ।

विभागमा सूचीकरण हुनका लागि व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय, र दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, प्राइभेट फर्मको हकमा प्रोप्राइटर, साझेदारी फर्मको हकमा साझेदार, र कम्पनी वा संस्थाको हकमा सञ्चालकको नाम र पहिचान खुल्ने विवरण आवश्यक पर्दछ । यस्तै व्यवसायको स्पष्ट विवरण, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता नम्बर वा स्थायी लेखा नम्बर, व्यवसायीको टेलिफोन नम्बर, इमेल, सामाजिक सञ्जालको ठेगाना, र सम्पर्क ठेगाना, शाखा वा आउटलेट भएमा तिनको संख्या र स्थान आवश्यक हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तै विद्युतीय पोर्टलमा उल्लेख भएका अन्य विवरणसहित सूचीकरणका लागि आवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र विभागले दर्ता नम्बरसहितको जानकारी व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट दिनुपर्ने उल्लेख छ । सूचीकृत व्यवसायीले शाखा वा आउटलेट थपघट गरेमा सात दिनभित्र पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ । ऐन प्रारम्भ हुँदा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीले २०८२ साउन २ भित्र सूचीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।