काठमाडौं । उद्योगी–व्यवसायी वाणिज्य विभागको सियोदेखि गाडीसम्ममा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) राख्नुपर्ने व्यवस्थाकोे विरोधमा उभिएका छन् । बजारमा कालोबजारी र उपभोक्ता ठगी रोक्न भन्दै विभागले गत बैशाख २० देखि यो नियम लागू गरेको थियो । यो नियम लागू भएसँगै सिमेन्ट, डण्डी, र अन्य उपभोग्य वस्तुहरूमा एमआरपी ट्याग टाँसिन थालेको छ । तर, पछिल्लो समय यो निर्णयको उद्योगी र व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै सरकारविरुद्ध ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र विज्ञप्तिबाजी गर्ने कार्यमा सक्रिय भएका छन् । उनीहरूले विभागको यो कदमले बजारमा अन्योलता सिर्जना गरेको र व्यवसायीलाई अनावश्यक दुख दिने काम भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

विभागले गत वैशाख २० गतेदेखि हरेक वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने नियम लागू गरेको थियो । यो नियमअनुसार उत्पादक, पैठारीकर्ता र व्यवसायीले वस्तुमा उत्पादनको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर, उत्पादन÷उपभोग्य मिति, गुणस्तर, स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतावनी, र एमआरपी अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्छ । नियम उल्लंघन गर्नेलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६३ बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले यो कदमले बजारमा पारदर्शिता कायम गर्ने र उपभोक्तालाई मनपरी मूल्यबाट जोगाउने दाबी गरेका छन् । तर, उद्योगी र व्यवसायीहरूले यो निर्णयलाई अव्यावहारिक र व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

बुधबार मात्रै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै एमआरपी अनिवार्यताको निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ । चेम्बरले यो नियमले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक बोझ थपिएको, बजारमा अन्योलता सिर्जना भएको, र प्रतिस्पर्धी बजारको सिद्धान्तविपरीत काम भएको दाबी गरेको छ । चेम्बरका एक प्रतिनिधिले भने, ‘एमआरपी अनिवार्य गर्दा लागत, कर, र वितरण खर्चलाई ध्यान दिइएको छैन । यसले व्यवसायीहरूलाई घाटा खान बाध्य बनाउँछ र बजारमा आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ ।’ यस्तै, अन्य व्यवसायिक संगठनहरू र ठूला व्यापारिक घरानाहरूले पनि यो नियमको कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

विभाग स्रोतका अनुसार, सिमेन्ट र डण्डी उद्योगीहरूले सुरुमा एमआरपी ट्याग राख्न आनाकानी गरे पनि विभागको कडाइपछि यो प्रक्रिया सुरु भएको छ । सिमेन्टको बोरामा र डण्डीको प्रत्येक मुट्ठामा तौलअनुसार एमआरपी ट्याग टाँसिन थालेको छ । तर, जुत्ता उद्योगीहरू र सर्जिकल सामानका विक्रेताहरूले अझैपनि थप समय माग्दै आएका छन् । हाल विभागले यस्ता उद्योगहरूलाई थप समय दिइरहेको छ । द्योगीहरूको मुख्य गुनासो एमआरपी तोक्ने मापदण्डको अभावसँग जोडिएको छ । विभागले एमआरपी अनिवार्य गरेपनि त्यो मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन नहुँदा व्यवसायीहरूले मनपरी मूल्य तोक्ने सम्भावना रहेको छ । यही कारणले गर्दा एमआरपीको वैज्ञानिकता र विश्वसनीयता जाँच्ने संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको छ । विभागका प्रवक्ता जगदीश अर्यालले भने, ‘हामीले पहिलो चरणमा एमआरपी लागू गर्यौं, अब अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदैछौं । तर, एमआरपी ठीक छ वा छैन भन्ने जाँच्ने संयन्त्र बनाउन सरकारले मापदण्ड तोक्नुपर्छ ।’ उनले यो संयन्त्र बनाउन छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

उद्योगीहरूले भने यो नियमले बजारको स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धालाई हानि पु¥याउने तर्क गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार, बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ, र सरकारले एकतर्फी रूपमा एमआरपी तोक्ने नियम लाद्नु उपयुक्त होइन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘हामी उपभोक्ता संरक्षणको पक्षमा छौं, तर यो नियमले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दबाबमा राख्छ । एमआरपी तोक्दा लागत र बजारको गतिशीलता विचार गर्नुपर्छ ।’ उनले सरकारसँग वार्ता र सहमतिमार्फत यो समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने माग गरे । यो विवादले बजारमा नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ । एकातिर उपभोक्ता संरक्षणको दृष्टिकोणले एमआरपी अनिवार्य गर्नु सकारात्मक मानिएको छ, तर व्यवसायीहरूको विरोधले यो नियमको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको र नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई जफत र कानूनी कारबाही पनि गर्दै आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरेको छ । यो ऐनले बजारमा पारदर्शिता र उपभोक्तालाई मनपरी मूल्यबाट जोगाउने उद्देश्य राख्छ । तर, व्यवसायीहरूले यो नियमले बजारको गतिशीलतामा हस्तक्षेप गर्ने र आपूर्ति शृंखलामा अवरोध सिर्जना गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारले व्यवसायीहरूसँग परामर्श नगरी यो नियम लादेकोसमेत आरोप लगाउने गरेको विभाग स्रोत बताउँछ । विभागले भने यो नियमलाई कडाईका साथ लागू गर्ने अडान लिएको छ । महानिर्देशक दाहालले बजारमा कालोबजारी र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न यो कदम अपरिहार्य भएको बताएका छन् । ‘हामीले उपभोक्ताको हक संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनले भने, ‘एमआरपी अनिवार्य गर्दा बजारमा स्वच्छता र अनुशासन कायम हुन्छ ।’ यद्यपि, उनले व्यवसायीहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न वार्ता र सहमतिको ढोका खुला रहेको संकेत गरेका छन् ।

तर, यो विवादले सरकार र व्यवसायीहरूबीच नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ । व्यवसायीहरूले सरकारसँग छलफल र सहमतिको माग गरिरहेका छन् भने विभागले नियम कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिएको छ । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने योजना बनाइएको चएपनि पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावले यो प्रक्रियामा चुनौती पनि देखिएको छ । यो नियमले बजारमा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि व्यवसायीहरूको विरोध र एमआरपीको वैज्ञानिकता जाँच्ने संयन्त्रको अभावले यसको प्रभावकारिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा जानकारहरुकै आशंका रहेको छ ।