काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी व्यावसायिक एकाइका रूपमा विकास गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले यस कम्पनीलाई आधारभूत औषधि उत्पादनको प्रमुख इकाइका रूपमा स्थापित गर्न स्पष्ट योजना बनाउन र आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समेत आग्रह गरेको छ।
बैठकले तीनै तहका सरकारी निकायले औषधि खरिद गर्दा नेपाल औषधि लिमिटेडका उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गरी नीति निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो।
संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसारको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बैठकमा उठाइएको थियो। साथै, संघीय संरचना अनुरूप सेवा विस्तार गर्न दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाइ शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि लिमिटेडलाई आग्रह गरिएको छ।
यसैबीच, समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरको छात्रावासमा स्वच्छ खानेपानी, पोषणयुक्त खाद्यान्न तथा लैङ्गिक संवेदनशील पूर्वाधार निर्माण गर्न विश्वविद्यालय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा गुनासो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दै आन्तरिक निरीक्षण संयन्त्र बलियो बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
बैठकमा असार १९ गते औषधि लिमिटेड र त्रिवि छात्रावासमा गरिएको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनबारे छलफल गरिएको थियो। प्रतिवेदन अनुसार, औषधि उत्पादन कक्षमा प्रयोग हुने बोतल सफा गर्ने र भर्ने मेसिनहरू जीर्ण अवस्थामा रहेको र उत्पादन कक्षको वातावरण सन्तोषजनक नभएको उल्लेख छ।
यस्तै, छात्रावासको अवस्था अत्यन्तै कमजोर, बसोबास र अध्ययनको वातावरण न्यूनस्तरको, पिउने पानी र खानाको अवस्था दयनीय रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृतसहितको संसदीय टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।
छलफलका क्रममा त्रिवि कीर्तिपुर क्याम्पसका प्राचार्य डा। अक्कलदेव मिश्रले छात्रावास व्यवस्थापन सुधारका लागि केही कार्य सुरु भइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। सांसदहरू रेखा यादव, सूर्यमान तामाङ (दोङ), सीता मिजार, रणेन्द्र बराली, सपना राजभण्डारी, रमा कोइराला, अमृतादेवी अग्रहरी, कान्तिका सेजुवाल, रामशङ्कर यादव र मङ्गलप्रसाद गुप्तालगायतले औषधि लिमिटेड र छात्रावास दुबैमा शीघ्र सुधारको माग गरे ।
