काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र जनमैत्री बनाउने उद्देश्यले सातबुँदे नीतिगत खाका सार्वजनिक गरेको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको नीतिमा बीमा सेवालाई विश्वासिलो, पारदर्शी, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउँदै बीमितको हकहितको संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, बीमा क्षेत्रको पहुँच विस्तार, जनचेतना अभिवृद्धि, कानुनी संरचना सुदृढीकरण, अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण, प्रविधिमैत्री प्रणाली, जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणालीको विकास र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियामकीय क्षमता वृद्धिको योजना समावेश गरिएको छ ।
समितिले बीमालेखका शर्त, सुविधा तथा अपवादबारे स्पष्ट जानकारी दिने प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी तथा वैकल्पिक वितरण प्रणालीमार्फत सेवा पहुँच विस्तार, पारदर्शिता ड्यासबोर्ड, बीमितको हकहितका लागि कानुनी संरचना परिमार्जन जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ । साथै लघुविमा तथा कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राख्दै दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार, पाठ्यक्रममा बीमा विषय समावेश, सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीका लागि बीमा, बीमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको छ ।
बीमा सम्बन्धी उजुरी प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने, बीमालेखको परिमार्जन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापविरुद्धको कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन, बीमा कानुनको पुनरावलोकन गरिनेछ । प्राधिकरणको आन्तरिक संरचना, प्रादेशिक कार्यालय तथा बीमकका शाखालाई थप सुदृढ बनाउने, कर्मचारी तालीम तथा क्षमता विकास, अन्तरराष्ट्रिय नियामक मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
बीमा समितिले बीमा लेख विकास, पुनर्बीमा तथा लगानीसम्बन्धी कानुन परिमार्जन, लैङ्गिक समावेशिता प्रवर्द्धन, मृत्युदर तालिका निर्माण, जलवायु तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन, सूचना केन्द्र स्थापनालगायतका कार्य गर्ने बताएको छ । बीमकसँग समन्वयमा नियामकीय सूचना प्रणाली, ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली, बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । बीमकले बीमितलाई दाबी प्रक्रियाबारे अद्यावधिक जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएकाे ।
जोखिममा आधारित प्रणाली, पुँजी व्यवस्थापन, बीमा शुल्क गणनाको सम्भाव्यता अध्ययन, त्रैमासिक मूल्यांकन, विषयगत सुपरिवेक्षण र प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणको अध्ययन गरी नियमनलाई थप सशक्त बनाइने उल्लेख छ । बीमा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार महाशाखा र सहायक महाशाखा छुट्याइनेछ भने उपलब्धिलाई कर्मचारी मूल्यांकन प्रणालीसँग जोडिनेछ । बीमा विकास र पहुँच विस्तारमार्फत समग्र आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन अपेक्षा समितिले गरेको छ ।
