काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको राजस्व र व्ययको अनुमान (वार्षिक बजेट) माथि राष्ट्रियसभामा छलफल सुरु भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटलाई सकेसम्म यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन खोजिएको बताए । बजेटको आकार, विनियोजन कुशलता, स्रोत सदुपयोगलगायत विषयमा कुनै पनि कोणबाट कमी हुन नदिन सावधानी अपनाइएको उनले दाबी गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “बजेट यथार्थपरक हुन नसक्दा बजेटप्रति विश्वसनीयता र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने प्रशस्त उदाहरण छन् । बजेटको आकार, स्रोत व्यवस्थापन र खर्च प्रस्तावका हिसाबले यसलाई सकरात्मक रूपमा लिइएको छ भन्ने अपेक्षा हो ।”
उनले चालु आवको बजेट कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को २८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जनाउँदै यो बजेटले चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्न र पुँजीगत खर्च बढाउन प्रयास गरेको बताए ।
“पुँजीगत खर्चको आकार बढाउनुपर्ने अपिरहार्य आवश्यकता हो, तर स्रोत व्यवस्थापनका सीमाका कारण त्यसमा सबल बन्न सकिरहेका थिएनौँ र अहिले पनि छैनौँ । तथापि चालु आवको तुलनामा १६ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च वृद्धि हुनेगरी खर्चसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट पनि बढाइएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । उनले चालुगत खर्चलाई नियन्त्रित सीमाभित्र राख्नुपर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारका अगाडि कायम रहेको धारणा राष्ट्रियसभामा राखे ।
अहिले चालु खर्च जुन ढङ्गले बढिरहेको छ, यसलाई वाञ्छित सीमामा राख्न सक्ने उद्देश्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । बजेटमार्फत आगामी आवका लागि छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे पाँच प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको वाञ्छित सीमा कायम गर्न पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे ।
आगामी आवका लागि ल्याइएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटको स्रोत जुटाउनु सकसपूर्ण रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य, ऋण र अनुदानलाई पनि यथार्थपरक र अनुमानयोग्य तरिकाले प्रस्तुत गरिएको दाबी गरे ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले यस आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित देखिए पनि श्रमजीवी र जनतामुखी नभएको बताएका छन् । राजस्व र व्ययमाथिको वार्षिक अनुमानमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद गेल्जेन शेर्पाले यो बजेटले सङ्घीयता सबलीकरणका पक्षमा रहेको बताए ।
उनले भने, “तीनै तहको दोहोरो कार्यक्रम नपरोस् भनेर समन्वय गर्ने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ । पिछडिएको क्षेत्रलाई विकास गर्नमा जोड दिइएको छ । विकास बैंकमा परेको योजनालई प्राथमिकताको आधारमा अघि बढाउने भनिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।”
सांसद कमला पन्तले आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको जनाउँदै सुशासन नभएकै कारण थोरै पुँजीले पनि धेरै काम गर्नसक्ने परिस्थिति बन्न नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, “लक्ष्य र परिणाम सूचक स्पष्ट छैन । आकलन गर्नुपथ्र्यो । खर्च प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न निगरानी संयन्त्र र नतिजामुलक सूचक आवश्यक छ । समानुपातिक पहुँच र वितरणबारे क्षेत्रीय असमानता सम्बोधन हुने प्रष्ट योजना छैन । पहिलेका अधुरा योजनालाई पूरा गर्नेतिर सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ ।”
सांसद डा बेदुराम भुसालले आजको समस्या समाधान हुने गरी बजेट नआएको जनाउँदै आम श्रमजीवी र जनतामुखी बजेट आउन नसकेको बताए । उनले भने, “आर्थिक तथा सामाजिक समस्या गुणात्मक रुपमा रुपान्तरण गर्ने बजेट आउला भन्ने अपेक्षा गरिएको तर आएन । ठूला व्यापारी र भूमाफियालाई यसले सहयोग गरेको देखिन्छ ।”
सांसद शारदा देवी भट्टले बजेट स्वागतयोग्य भएको र यो बजेटले अर्थतन्त्रको सुधार, उतपादनमा वृद्धि, रोजगारीको सिर्जना, विकासलाई गति र सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न अघि बढेको बताइन् । उनले भनिान्, “बजेटमा आधुनिक र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिने भनेको छ । यद्यपि महिला, जनजाति, दलित, स्वास्थ्य शिक्षामा थप बजेट आएको भए हुन्थ्यो ।”
सांसद उर्मिला अर्यालले यो बजेटमा प्रतिफल दिने योजनाभन्दा पनि वितरणमुखी योजना हाबी भएको बताइन् । उनले भनिन्, “आइटी क्षेत्र राम्रो आर्थिक स्रोत दिने क्षेत्र हो । यसमा सम्भावना छ । बजेटले आइटी क्षेत्रलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेको छैन । वाचा होइन व्यवहारमा पनि लानुपर्छ ।”
