काठमाडौं । नेपालमा चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दा अब फौजदारी कसुरका रूपमा दर्ता र कारबाही हुने भएको छ । बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको संशोधित बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) लाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्थासँगै चेक बाउन्सलाई गम्भीर फौजदारी अपराधको रूपमा व्यवहार गर्ने र यसको अनुसन्धान प्रहरीमार्फत मात्र अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ । यो कदमले चेक कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै कसुरकारीमाथि कडा कारबाहीको मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

सजायको नयाँ संरचना

संशोधित ऐनले चेक बाउन्सको सजाय प्रणालीमा ठूलो सुधार गरेको छ । पहिले शतप्रतिशत जरिवाना तोकिएकोमा अब यो बिगो रकमको पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ, जुन पीडित र कसुरकारी दुवैका लागि संतुलित मानिएको छ । कैद सजाय भने बिगोको रकमअनुसार क्रमशः निर्धारण गरिएको छ । ऐनअनुसार यस्तो छ सजायको विवरण :

१५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा १ महिना,
१५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको बिगोमा ३ महिना,
५० लाखदेखि १ करोडसम्मको बिगोमा १ वर्ष,
१ करोडदेखि १० करोडसम्मको बिगोमा २ वर्ष, र
१० करोडभन्दा माथिको बिगोमा ४ वर्ष कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ ।

यो सजाय संरचनाले सानो रकमको चेक बाउन्समा कम सजाय र ठूलो रकममा कडा कारबाहीको नीति अवलम्बन गरेको छ, जसले चेक दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

प्रक्रिया र मिलापत्रको व्यवस्था

नयाँ ऐनले चेक बाउन्सको प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित गरेको छ । चेकमा उल्लेखित रकम बराबरको निक्षेप नभएको अवस्थामा बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको सूचना दिई रकम जम्मा गर्न अवसर दिनुपर्नेछ । यदि सो अवधिमा रकम जम्मा नभएमा बैंकले तीन दिनभित्र चेक अनादरको प्रमाणसहित धारकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ । यो प्रक्रियाले खाताधनीलाई सुधारको मौका दिँदै अनावश्यक मुद्दा दायर हुनबाट रोक्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसबाहेक, ऐनमा मिलापत्रको व्यवस्था समावेश गरिएको छ, जुन पहिले मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार मात्र सम्भव थियो । अब मूल ऐनमै यो प्रावधान राखिएकाले दुवै पक्षबीच सहमतिमा मुद्दा टुंग्याउन सजिलो भएको छ । यद्यपि, चेकको उल्लेखित रकमको स्रोत खोज्ने व्यवस्था नराखिएकोमा कतिपय कानुनविद्हरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

हदम्याद र अनुसन्धानको जिम्मा

चेक बाउन्सको हदम्याद पनि संशोधन भएको छ । विनिमय ऐनअनुसार पहिले पाँच वर्ष रहेको हदम्याद अब एक वर्षमा सीमित भएको छ । ऐनको दफा १७ मा उल्लेख भएअनुसार, चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिबाट एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्नुपर्नेछ । जाहेरी परेको मितिबाट ६ महिनाभित्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। यो कडाइले पुराना मुद्दाको वहेकीलाई कम गर्न र ताजा कसुरमा तत्काल कारबाही गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।