काठमाडौं । बजारमा पछिल्लो करिब ३ महिनादेखि खाना पकाउने ग्याँसको अभाव छ । उपभोक्ताले भूकम्पताका लामो लाइन लागेर लिएको ग्याँसको झल्को एकपटक पुनः दोहोरिएको छ । अहिले ग्याँस लिन सहज छैन ।
उपभोक्ताले ग्याँस अर्डर गरेको वा नाम लेखाएको ३ हप्तासम्म पनि ग्याँस नपाएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । अझ बजारमा धेरै विक्री हुने नेपाल, एचपी, राजधानी, आरतीलगायतका ग्याँसहरु त पछिल्लो ६ महिनादेखि नै अभाव छ ।
खासगरी ग्याँस उद्योगीहरुले सरकारसँग आफ्ना विभिन्न मागहरु राख्दै हड्ताल सुरु गरेपछि बजारमा ग्याँसको अभाव भएको देखिन्छ । नेपालमा आवश्यकजति ग्याँस विदेशबाट आयात हुँदै आएपनि सोहीअनुसार वितरण गर्न भने उद्योगीहरुले आनाकानी गरिरहेका छन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले विभिन्न माग राखेर माघ २४ गते आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
उनीहरुका मागमा नेपाल सरकार ग्यास प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, एलपी ग्यास दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था लागु गरिनुपर्नेलगायतका छन् । यस्तै विगत ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फिती दरअनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संघको छ ।
संघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै ३० माघदेखि एलपी ग्यास उद्योगहरूले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) खरिद नगर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै १–५ फागुनसम्म सबै ग्यास उद्योगहरूले विरोधका कार्यक्रमबारे प्रचारप्रसार गर्ने, ६ फागुनदेखि भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट ग्यास लोड नगर्ने, १२ फागुनदेखि भारतबाट लोड भएर आएका ग्यास बुलेटहरू भन्सार नाकाबाट नछुटाउनेसमेत घोषणा गरेको थियो ।
आफूहरूको माग सम्बोधन नभए १८ फागुनदेखि देशभरका उद्योगहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने घोषणा संघले गरेको थियो । तर, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले उनिहरुलाई वार्तामा बोलाउँदै तत्काल जायज मागहरु सम्बोधन गर्ने बताएपछि उद्योगीहरुले १५ दिनलाई आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।
तर, १५ दिनसम्म पनि आफ्ना जायज मागहरु पूरा नभएपछि उद्योगीहरु शनिबारदेखि पुनः आन्दोलित बनेका छन् । जसले सहजरुपमा बजारमा उपलब्ध केही कम्पनीका ग्यास पनि अब नपाइने समस्या थपिएको छ । मन्त्रालयले केही समय पहिला वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।
समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनको थप अध्ययन गर्न समय लाग्ने भएकाले संघको आन्दोलन १५ दिनका लागि स्थगित गरेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदनमा भएका कुराहरु उद्योगीहरुले मान्य नहुने भनेपछि उनीहरुले पुनः आन्दोलन सुरु गरेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुर बताउँछन् । ‘उहाँहरुका केहि मागहरु जायज छन् सोहीअनुसार अध्ययन प्रतिवेदन पनि बनेको छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसमा पनि उहाँहरुका केहि विमतिहरु छन् ।’ उनले सरकारले हालसम्म देखिएका केहि विमतिहरु पनि सल्टाउने कोशिस गरिरहेको बताए ।
यता नेपाल ग्याँस विक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल भने बजारमा लामो समयदेखि ग्याँस नआउँदा धेरै विक्रेताको १ देखि डेढ अर्बसम्म बजारमा फसेको बताउँछन् । तर, महासंघले पनि ग्याँस उद्योग संघको हड्तालमा भने ऐक्यवद्धता जनाएको उनले बताए । ‘वहाँहरुले राखेका मागमा केहि मागहरु हाम्रा पनि छन्, शुल्क बढाउनेलगायतका मागहरु हाम्रा लागिपनि जायज छन्,’ उनले भने, ‘जसका कारण हामीले उहाँहरुको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका हौं ।’
उनका अनुसार बजारमा हाल धेरैजसो ब्राण्डका ग्याँसहरुको अभाव भइरहेको भएपनि सरकारले उद्योगी, विक्रेतासँग गरेको सहमतिअनुसार गाँठो फुकाएको खण्डमा १० देखि १२ दिनमै ग्याँस आपुर्ति सहज हुनेछ ।
