Logo

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : कर्मकाण्डकै निरन्तरता कि होला बजेटसँग तादाम्यता ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : कर्मकाण्डकै निरन्तरता कि होला बजेटसँग तादाम्यता ?



काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेसँगै आगामी बजेट बस्तो आउँला भन्ने अनुमान पनि शुरु भएको छ । राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक बजेटअघि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर तयार पार्ने भएकाले पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटको पूर्वसंकेतका रुपमा बुझ्ने गरिएको छ । यस्तोमा मंगलबार राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पक्षविपक्षमा तर्क–वितर्क पनि शुरु भएका छन् ।

laxmi

कसैले नीति तथा कार्यक्रमले समग्र क्षेत्रलाई समेटेर सन्तुलित बजेट आउने संकेत गरेको टीकाटीप्पणी गरेका छन् भने कसैले सरकारले आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई वेवास्ता गरेर पहिलेजस्तै लोकप्रिय बजेट ल्याउन लागेको संकेत नीति तथा कार्यक्रमबाट आएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषको कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने र अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयमा गर्ने भएकाले अहिलेको तर्कहरु अस्वभाविक पनि होइनन् । त्यसकारण मंगलबार सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको छनक दिएको छ भन्न सकिन्छ ।

आर्थिक क्षेत्रका जानकारहहरुका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सदनमा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले विगतमा निरन्तर चलिआएको कार्यक्रमहरुको पुनसंरचना हुने देखिएको र केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घोषणा हुनसक्ने आँकलन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना, कृषि लगानी दशक, आइटी क्षेत्र दशक लगायतका कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा राखेर समावेश गरिएको जस्तो देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सबै क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने उल्लेखका साथ केही न केही कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अटाउनसक्ने आँकलन धेरैको छ । हरेक वर्ष सरकारले सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डमात्र जस्तो रहँदै आएको अवस्था छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको र त्यसलाई कार्यान्वयन हुने गरी बजेट आउने बताउँछन् । अर्थमन्त्री पुनले यसपटक विगतमा झैँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तालमेल नमिल्ने समस्या नरहने स्पष्ट पारे । “विगतमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तालमेल मिलेन भन्ने गुनासो आउँथ्यो यसपटक त्यस्तो हुँदैन”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “अहिले नीति तथा कार्यक्रम जे आएको छ, राम्रो आएको छ । यसैलाई समर्थन गर्ने गरी बजेट आउँछ र त्यो बजेटमार्फत यसको कार्यान्वयन हुन्छ ।”

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ विषय समावेश भएको बताउँछन् । लामिछानेले यसमा पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै धेरै नयाँ विषय समावेश भएको बताए । “विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ कुरा राखिएको छ । यसको अर्थ पुराना कुरा छैनन् भनेको हैन, कतिपयको निरन्तरता छ । तर धेरै विषय नयाँ आएका छन । मूल कुरा यी सबै कार्यान्वयन गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न सके आशा जगाउने गरी आएको बताउँछन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमका प्रतिवद्धताअनुसार सरकारले बजेट ल्याए निजी क्षेत्र सकारात्मक रहेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएपनि सरकारले गर्ने कार्यान्वयनमा भर पर्नुपर्ने बताए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने धेरै कार्यक्रमहरु ल्याएको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र उत्पादनलाई प्राथमिकता राखिनु सकारात्मक भएको बताए । उनले बजेटमा सम्बोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजान सके आशा जगाउने खालको कार्यक्रम रहेको बताए ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्ता पक्षका सांसदहरुले कार्यक्रमको बचाउ गर्दै सकारात्मक र रुपान्तरणकारी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने प्रतिपक्षी दलका नेताले परम्परगत र आशालाग्दो नभएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता माधव सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो भएको बताए । उन भने , “अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति र दलहरुबीचको सम्बन्धलगायत समग्र दृष्टिमा उत्साहजनक छ, कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिनुपर्छ ।” स्वरोजगारका क्षेत्र र युवा पुस्तालाई आशावादी तुल्याउने देखिएको उल्लेख गर्दै सांसद सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रमले समग्रमा सबै पक्षलाई समेटेको प्रतिक्रिया दिए । “नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको इच्छाशक्ति मुख्य विषय हो । छलफललाई त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम बजेटसँग तादाम्यता हुने गरी सबै क्षेत्रलाई समेटेर ल्याएको बताए । “यसपटक ठूला विषय नराखी क्रमिक सुधार हुने गरी ल्याइएको छ । दर्जनौँ क्रमिक सुधारका विषय राखिएका छन्, बजेटसँग यसको सम्बन्ध जोडिने सम्भावना ह्वात्तै बढ्यो । अहिले विचारका रुपमा आयो, बजेटसँगै कार्यान्वयनमा आउँछ”, उनले भने ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र पाण्डेले नियमितरुपमा प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने भएकाले सदनमा पेस गरिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “नीति कार्यक्रम जनतालाई उत्साह दिने र वर्तमान राजनीति अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेखाले छैन ।” प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएको ३४ वर्षसम्म उस्तै किसिमका विषयवस्तु समेटेर नीति तथा कार्यक्रम आएको प्रतिक्रिया दिए । “तुर्जमा भएका नीति तथा कार्यक्रम २० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको भए मुलुकको समृद्धिले फड्को मारिसक्थ्यो”, उनले भने । नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा भण्डारीले जोड दिए ।

सत्ता घटकमा रहेका नेताहरूले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताउँछन् । नवगठित जनता समावजादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले मुलुकका लागि केही गरौँ भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को हुटहुटी यसले बोकेको बताए । उनले यसमा धेरै विषयस्तु समेटिएकाले सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आशालाग्दो भएको र यसले अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार ल्याउने विषय प्राथमिकतामा राखेकाले यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले गृहसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ विषय उल्लेख भएको जानकारी दिए । उनले सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने नयाँ विषय यसपटक समेटिएको बताए । यस्तै खुला कारागार सञ्चालन र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवा सुविधासँग आबद्ध गरिनेलगायतका विषय नयाँ भएको उल्लेख गरे । यस्तै गाँजाको औषधीजन्य प्रयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिने विषय नयाँ भएको उनको भनाइ छ ।

सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का नेता एवं सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा उत्साहजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सो दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा उत्साहप्रद रहेको र कतिपय राम्रा कार्यक्रम उल्लेख भएको बताए । “युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने र खेतीयोग्य जमिनलाई उपयोगको नीतिलाई प्रोत्साहित गरेको छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्योगमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ”, बर्ताैलाले भने, “छोरीहरुलाई सशक्तीकरण कार्यक्रम ल्याइएको छ । यी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट आउँछ या आउँदैन भन्ने सवाल छ ।” उनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई लामो समयसम्म सदनमा अवरोध नगर्न पनि आग्रह गरे । यसैगरी एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आफ्नो पार्टीको साथ रहने बताए । सांसद भट्टराईले हरेक नीति तथा कार्यक्रमको जोखिम यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुने भएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिनसकिए प्रस्तुत कार्यक्रम सकारात्मक सावित हुने टिप्पणी गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र ८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारको भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको फरक रहेको टिप्पणी गरे । “सरकारको भनाइ एकातिर छ, गराइ ठीक उल्टो छ । त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा रतिभर विश्वास छैन ।”

सोही पार्टीका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकलाई आशा जगाउने कुनै पनि विषयवस्तु नआएको जनाए । “यो परम्परागत छ । यसमा नयाँ उत्साह छैन । महत्वपूर्ण कुरा छुटेका छन् । विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटबाट परेको मारबाट मुलुकलाई माथि उठाउने ठोस नीति छैन । जनचासोका रुपमा रहेको सहकारी ठगीका कुरा पनि आएन”, नेता कार्कीले भने । ‘हुन्छ र गरिनेछ’ भन्ने कुरा मात्रै आयो स् राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रममा ‘हुन्छ र गरिनेछ’ भन्ने कुरा मात्रै सीमित रहेको जिकिर गर्दै रोजगारी दिने र कृषि प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने नीति नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL