Logo

राजस्व संकलन र खर्चमा सरकार असफल, दुई महिना बाँकी हुँदा आधामात्रै राजस्व संकलन

राजस्व संकलन र खर्चमा सरकार असफल, दुई महिना बाँकी हुँदा आधामात्रै राजस्व संकलन



काठमाडौं । राजस्व संकलन र खर्चमा सरकार असफल देखिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको १० महिना बित्दा सरकार राजस्व संकलन र परिचालनमा चुकेको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आवको बैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार राजस्व परिचालन र संकलन दुबैमा सरकार कमजोर देखिएको हो ।

laxmi

चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने र १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, राजस्व संकलन र यसको परिचालनमा चुक्दा सरकारले अझै लक्ष्यको ४० प्रतिशत रकम पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन । चालु आवका २ महिनामात्रै बाँकी हुँदा हालसम्म लक्ष्यको ६०.३५ प्रतिशत अर्थात १० खर्ब ५६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

सरकारले चालु आवमा ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसरी लिएको लक्ष्य पूरा गर्न अब २ महिना मात्रै बाँकी हुँदासम्म सरकारले चालुतर्फ भने उल्लेख्य अर्थात ७ खर्ब ५२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो लक्ष्यको झण्डै ६६ प्रतिशत हो । यता पुँजीगत खर्चमा भने सरकार कमजोर देखिएको छ ।

यस्तै चालु आवमा लक्ष्यको जम्मा ३७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको तथ्यांकमा देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार सरकारले १० महिनासम्म १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । यता वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने सरकारले १० महिनामा १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । यो चालु आवमो लिइएको लक्ष्यको ६२ प्रतिशत हो ।

यता राजस्व संकलन पनि यो आवको १० महिना वितिसक्दा जम्मा ५८.२ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सरकारले राजस्व शीर्षकतर्फ कर राजस्व लक्ष्यको ५७.२१ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ७२.७ प्रतिशत उठाएको देखिन्छ ।

सरकारले चालु आवका लागि राजस्वतर्फ कर र गैरकर शीर्षकमा क्रमशः ७ खर्ब ४३ अर्ब र ८० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । यता सरकारले १० महिनामा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमात्रै विभिन्न अनुदानहरु प्राप्त गरेको छ । जुन चालु आवको लक्ष्यको जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आवमा सरकारले झण्डै ५० अर्ब अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL