काठमाडौं । केहिदिन अघि मात्रै सडक विभागले लैनचौर महाराजगंज सडक क्षेत्रमा ब्ल्याकटपको काम गर्यो । करिव २ दिन लगाएर गरिएको कालोपत्रेका कारण त्यस क्षेत्रको सडक वाह भन्ने भएको थियो । तर, कालोपत्र भएको ३ दिन नपुग्दै खानेपानी आयोजनाले ठाउँठाउँमा खनिदियो । करोडौ खर्च गरेर बनाइएको सडक एक हप्ता नबित्दै पुनः खनिदिँदा पहिले गरेको लगानी खेरमात्रै गएन फेरि सडक टालटुल गर्दा सडकको सुन्दरता पनि हराउने र थप करोडौ रकम लगानी आवश्यक पनि भयो ।
यस्तै करीब २ महिना अघि काठमाडौं महानगरपालिकाले गौशाला चावहिल खण्डको फुटपाथमा करोडौं लगानी गरेर रंगीन ब्लकहरु हाल्यो । तर, २ महिना नवित्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ती ब्लकहरु उप्काएर फुटपाथ कामै नलाग्नेगरी विद्युतीय तार भूमिगतको काम सुरु गर्याे । यस्तो हुँदा फुटपाथ निर्माणका लागि महानगरले गरेको लगानी त खेर गयो नै पुनः फुटपाथ बनाउन रकम पनि चाहिने भयो । हाल यस्तो समस्या काठमाडौं उपत्यकाका हरेकजसो गल्ली र सडकहरुमा देख्न सकिन्छ ।
यसरी अहिले सडकमा विभिन्न निहुँमा करोडौं रकम बालुवामा पानीजस्तो बनाउने काम भइरहेको छ । जुनसुकै निकायले गरेको भएपनि सडकमा खन्ने र पुर्ने काममा जनताले तिरेको करको रकम उपयोग हुने गरेको छ । सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा विकासका नाममा जनताले गाँस कटाएर तिरेको करको रकम यसैगरी दुरुपयोग भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले गम्भीर भएर यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न काम नगरेको देखिन्छ ।
खासगरी विभिन्न निकायबीचको समन्वयको कमीकै कारण महानगरपालिका र अन्य पूर्वाधार विकास गर्ने निकायको बर्षेनी करोडौं रकम खेर गईरहेको देख्न सकिन्छ । यही कुरालाई मध्येनजर गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका केही स्थानमा फुटपाथ निर्माण गर्नुपूर्व खानेपानी, ढल, विजुलीलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायलाई पहिले फुटपाथ खनेर काम सकिसकेपछि मात्रै फुटपाथ निर्माणको काम गर्ने बताउँदै आएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकामा पनि यसको अभ्यास देख्न सकिन्छ । हाल काठमाडौंकै कुरा गर्दा बालाजु–लैनचौर र लैनचौर–महाराजगंज क्षेत्रमा फुटपाथ निर्माण बिजुलीको काम गरिसकेपछि मात्रै फुटपाथको कामगरिएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल काठमाडौंभर विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्य गरिरहेको छ । जसका लागि प्राधिकरणले विभिन्न स्थानका सडक तथा फुटपाथहरु खन्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले सडक विभागले तोकेको मापदण्डमा रहेर सडक खनेर पुर्ने काम नगरेपछि विभागले केही मुख्य सडकहरु खन्ने अनुमति हालसम्म प्राधिकरणलाई दिएको थिएन । तर, एक महिना अघि मात्रै चावहिल–गौशाला, त्रिपुरेश्वर–जमल, महाराजगंज–चक्रपथलगायतका केही सडकहरु खन्ने अनुमति दिएको छ । सोही अुनसार यी सडकहरुमा हालसालै प्राधिकरणले धमाधम खनेर विद्युतीय तार भूमिगतको काम अघि बढाउँदा सडक हिलाम्य र धुलाम्य हुने गरेका छन् । त्यतिमात्रै होईन, यसैका कारण यसअघि विभिन्न निकायले सडकहरुमा गरेको लगानी पुनः गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यता काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को खानेपानी पाइप संजालमा बेलाबखत समस्या आउने गर्दा पनि सडक खन्ने गरिएको बताइन्छ । हाल धेरैजसो स्थानमा केयुकेएलले समस्या समाधानको काम गरिसकेपछि केही स्थानहरुमा अझै पानी लिक हुने, पाइपको क्षमताले नभ्याउनेलगायतका समस्या देखिन्छन् । यसो हुँदा केयुकेयलले तत्काल सडक खनेरै पाइप मर्मत तथा परिवर्तन गर्ने काम गर्छ । यसले पनि सडक तथा फुटपाथमा यसअघि गरिएको लगानी खेरजाने अवस्था आउने गरेको सडक विभागका प्रवक्ता रामहरी पोखरेल बताउँछन् । ‘काठमाडौंभित्रैका धेरैजसो सडकहरु खानेपानी र बिजुलीकै कारण जीर्ण हुँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘तर पनि हामीले बेलाबखत सडक मर्मतको काम गरिरहेपनि उहाँहरुको समस्या पुनः आएपछि पुनः सडक खनिदिनुहुन्छ र सडक पुरानै अवस्थामा फर्किन्छन् ।’
यता काठमाडौं महानगरपालिका यस्तै विभिन्न निकायको समन्वयविनै कामअघि अघि बढ्दा हैरान भएको प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन् । ‘हामी सकेसम्म हाम्रो सहर सुन्दर र प्रदूषणरहित रहोस भनेर हरप्रयास गरिरहेका छौं, सफाई कर्मचारी मात्रै सयौं थपेका छौं,’ उनले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि सहरका सडकहरु धुलाम्य र हिलाम्य हुन्छन्, हामीले मात्रै कति गर्न सकौं ?’ हाल काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै वडामा गरी करिव ४ सय बढी सफाइ कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीहरुले सडकमा भएका फोहोर टिप्ने, ढलका मुखहरु सफा गर्ने, जमेको धुलो र हिलो उठाउने, सडक बढार्ने, सडक र फुटपाथमा उम्रेका झार उखेल्नेलगायतका काम गर्छन । तर, पनि काठमाडौं अझै धुलाम्य भइरहेको छ ।
यता चिनियाँ पक्षले निर्माण अघि बढाउने भनिएको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्ड पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको टाउको दुखाइको बिषय बनेको छ । करिव १६ किलोमिटर सडक अस्तव्यस्त रहेको र गाडी गुडिरहँदा यसबाट एकैदिन सयौं टन धुलो उत्सर्जन हुने गरेको छ । यसले पनि काठमाडौैंलाई थप प्रदूषित तुल्याएको प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन् । अर्कोतर्फ सबै निकायहरुबीच काममा समन्वयका लागि सरकारले ल्याउने भनिएको युटीलिटी करिडोरको व्यवस्था अहिलेसम्म नहुँदा पनि सडकमा समस्या रहँदै आएको छ ।
