काठमाडौं । नेपालको सरकार परिवर्तनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष विदेशी प्रभाव रहने गरेको छ । विगतदेखि नै नेपालको सत्ता परिवर्तनमा भारतको भूमिका रहँदै आएको भनिएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा चीनपनि नेपालको सत्ता राजनीतिको चलखेलमा खुलेर बाहिर देखिन थालेको छ । अहिले सत्ताको नेतृत्व कुनैबेला आफ्नो नेतृत्वको सरकार भारतको लागि कम्फरटेबल सरकार भनेर विवादमा आएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग छ ।

१४ महिनाको अवधिमा ३ पटक गठबन्धन परिवर्तन हुनुले नै सरकार चलाइरहेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउन विभिन्न खेलमा कसरी लागिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर, पछिल्लो समय प्रचण्डलाई फेरि आफ्नो सत्ता जोगाउनुपर्ने अनेकौ चुनौती खडा भइसकेका राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । गठबन्धनको सहयात्री दलको रुपमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको असन्तुष्टि र भारतको असन्तुष्टि अब प्रचण्डका लागि सरकार जोगाउन सकसपूर्ण चुनौतीका रुपमा अगाडि आइपुगेका छन् ।

भारतको असन्तुष्टि

गठबन्धन सरकारमा सहयात्री दलबाट आउने चुनौती अस्वभाविक नभएपनि पछिल्लो समय भारतको असन्तुष्टि प्रचण्डका लागि सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण बनेको छ । गठबन्धन दलमा विवाद आउँदा दल फेरेर भएपनि आफु प्रधानमन्त्री बनिरहने प्रचण्डको दाउपेचमा यसपटक भारतले उनलाई असफल बनाउने सम्भावना बढेको विश्लेषकहरुको तर्क छ । भारत प्रचण्डको पछिल्लो गतिविधिबाट यतिसम्म असन्तुष्ट बनेको छ कि अब उनलाई प्रधानमन्त्रीबाटै हटाएर नयाँ समीकरणको पहल शुरु भएको छ ।

सय रुपैयाँको नोट बन्ला कारण

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हाल चलनचल्तीमा रहेको एक सय रुपैयाँ दरको नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालको पुरानो नक्साको सट्टा नयाँ नक्सा राखेर नयाँ नोटको डिजाइन गर्न स्वीकृति दिएसँगै भारतको असन्तुष्टि निकै चुलिएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सय रुपैयाँ नोटको डिजाइन परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यसभन्दा पहिला सय रुपैयाँको नोटमा नेपालको पुरानो नक्सा थियो । तत्कालीन समयमा केपी ओली सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै भारत सरकारले निकै ठूलो असन्तुष्टि जारी गरेको थियो र अहिलेसम्म पनि भारतको असन्तुष्टि जारी नै छ ।

सरकारले एक सय रुपैयाँ नोटमा नयाँ चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेपछि भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको टिप्पणी बाहिर आइसकेको छ । यो विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदीका प्रियपात्र रहेका विदेशमन्त्री जयशंकरले सीमा विवादको विषयमा वार्ता गरिरहेको बेलामा एकपक्षीय रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाएर धरातलीय यथार्थ परिवर्तन नहुने कडा टिप्पणी गर्नुले भारतको असन्तुष्टि कुन तहसम्म पुगेको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

जयशंकरले यो विषयमा आफ्नो अडान धेरै प्रष्ट रहेको र नेपालसँग सीमाबारेमा स्थापित मान्यताअनुसार कुरा गरिरहेको बताउादै यसकोे बीचमा नेपालले एकतर्फी रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै त्यस्ता कामले दुई देशबीचको धरातलको यथार्थ र अवस्थालाई परिवर्तन नगर्ने बताएका छन् । अहिले नक्सा प्रकरणपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्शाको तस्वीर राख्ने निर्णय गरेपछि फेरि एकपटक भारतको असन्तुष्टि नेपालको सत्तामा पर्ने जानकारहरुको दाबी छ । भारतको असन्तुष्टि भनेको नेपालको सरकारको अस्तित्व संकटमा आउने निश्चितता पनि हो भन्ने विगतका नजीरहरुले पनि देखिन्छ ।

गठबन्धनका दलहरुमै संकट

पछिल्लो समय गठबन्धनका दलहरुमै कतिसम्म अविश्वास बढेको छ भन्ने विषय सुदूरपश्चिम सरकारको वर्तमान अवस्थालाई हेरेपनि स्पष्ट हुन्छ । सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले नेकपा समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नमान्दा संकटको अवस्था पैदा भएको छ । शनिबार विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका बैशाख ६ गते गठबन्धनको तर्फबाट सुदुरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनेका दीर्घ सोडारीले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीलाई विश्वासको मत दिन हतार नगर्न आफ्ना नेताहरूलाई निर्देशन नै दिएका छन् । शनिबार राति अबेर सुदूरपश्चिम एमाले संसदीय दल नेता राजेन्द्र रावलसहितका नेताहरूसँगको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच तिक्तता बढीरहेको पृष्ठभूमिमा सुदूरपश्चिमको राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न एमाले सुदूपश्चिमका नेताहरू काठमाडौं आएका थिए ।

एमाले सुदूपश्चिमका नेताहरूले सरकार सञ्चालनको आधार तयार नभई विश्वासको मत दिने आधार पनि तयार नहुने बताइरहेका छन् शनिबार मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीलाई एमालेले विश्वासको मत नदिने भनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको थियो । बैठक स्थगित गरेर नेताहरू काठमाडौं आएका थिए । यसअघि शुक्रबार तय गरिएको बैठक पनि स्थगित भएको थियो । एमालेले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा असहज मान्दै आएको छ । सुरूमा उनलाई मुख्यमन्त्री समेत स्वीकार गरेको थिएन । एमालेले सोडारीबाहेक अरूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भने पनि एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय सचिवालयबाटै निर्णय गरेर सुदूरपश्चिममा सोडारीलाई अघि सारेको थियो । त्यसबाट चिढिएको एमालेले विश्वासको मत दिने विषयमा आनाकानी गर्दै आएको छ । एमालेले विश्वासको मत लिन छलफल नै नगरी प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव दर्ता गराएकाले आफूहरू आन्तरिक छलफलमा रहेको बताउँदै आएको छ ।

सत्ता समीकरणमै रहेको दल विश्वासको मतबारे अन्योल देखिएपछि सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्र र समीकरणमा रहेका अन्य दल सशंकित भएका छन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने विषयमा नै संशय पैदा भएको नेताहरू बताउन थालेका छन् । सोडारी एमालेका नयाँ निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यबाहेक १०, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ र एक जना स्वतन्त्र सांसदका समर्थनमा वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

एमाले मात्रै होइन सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेबारे नागरिक उन्मुक्तिमा पनि दुई धार छ । रेशम चौधरी पक्षले मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप नै लगाएको छ भने अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका २ सांसद सरकारमा छन् । नागरिक उन्मुक्तिका रेशम पक्षका पाँच जना सासंद मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने अडानमा छन् । मुख्यमन्त्रीले एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार सोडारीले जेठ ५ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्छ । अन्य प्रदेशमा पनि गठबन्धनका दलहरुबीच नै आशंका र चलखेल जारी छन् । एउटा प्रदेशमा अवस्था विग्रिदा गठबन्धनको सत्ता लगभग सबै प्रदेशमा संकटमा पर्ने अवस्था छ ।

नयाँ समीकरणको गम्भीर पहल

पछिल्लो समय संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस सत्ताबाट विमुख भएसँगै निरन्तर नयाँ गठबन्धनको प्रयासमा छ । काँग्रेसका नेताहरुले खुलेरै नयाँ गठबन्धनको पहलबारे बताइरहेपनि सत्ताघटककै दलका नेताहरु पनि नयाँ गठबन्धनबारे चर्चा गरिरहेको देखिन्छ । नेकपा एमालेका प्रमुख नेताहरु कांग्रेसकै बोलीमा लोली मिलाउँदै अब प्रचण्डलाई सत्ता बाहिर राखेर कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । माधव नेपाल जसरी भएपनि एकपटक प्रभानमन्त्री बनेरै छाडने भन्दै निरन्तर नयाँ गठबन्धनको प्रयासमै छन् र दिनहुँ उनका अभिव्यक्ति वर्तमान सरकारको विरोधमै आइरहेका छन् ।

राजनीतिक जानकारहरुका अनुसार पछिल्लो समय माधव नेपालको नेतृत्वमा कांग्रेस माओबादीसहितको नयाँ समीकरणको पहल भइरहेको छ भने अर्को समीकरण भने केपी ओलीको नेतृत्मा कांग्रेस एमालेको सरकार बनाउने गरि पहल जारी रहेको छ । यसमा कांग्रेसको देउबा पक्ष माधव नेपालको पक्षमा र गगन पक्ष भने केपी ओलीको पक्षमा रहेको बताइन्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरुको विश्लेषण खेर नजाने हो भने अब ३० दिन अर्थात एक महिनामै माधव नेपाल वा केपी ओलीमध्ये एकको नेतृत्वमा नयाँ सत्ता समीकरण तयार भइसक्नेछ र प्रचण्ड वा केपी ओलीमध्ये एकको पार्टी सत्ता बाहिर हुनेछ । तर, कुन समीकरण सत्तामा आउनेछ भन्नेमा भारतको चाहना पनि प्रमुख रहनेछ भन्नेमा भने कसैको दुईमत हुनेछैन् ।