काठमाडौं । गत बैशाखमै काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका केही पेट्रोल पम्पहरुमा सिलबन्दी गर्याे । मापदण्डविपरित संचालनमा आएको भन्दै महानगरपालिकाको नगर प्रहरी टोलीले नै करिव ५ पम्पमा सिलबन्दी गरेको थियो । काठमाडौंका घनाबस्तीमा मापदण्डविपरित र सुरक्षा संवेदनालाई ध्यान नदिई सञ्चालन भइरहेका पेट्रोलपम्पहरुलाई निर्देशन नै दिएर सिलबन्दी गरिरहेको काठमाडौं महानगरपालिका पछिल्लो समय भने आफ्नै निर्णयबाट ब्याक भएको छ ।

खासगरी यसअघि २०७६ सालमै मन्त्रिपरिषदको बैठकले सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिममा रहेको भन्दै १८ पेट्रोलपम्प हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये १२ पेट्रोलपम्प काठमाडौं महानगरपालिका भित्रैका थिए । यही निर्णयमा टेकेर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मुख्य सडक किनार, घना बस्ती र संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलपम्पहरु हटाउने प्रक्रिया थालेका थिए । महानगरपालिकाले मापदण्डविपरित भनेका पेट्रोलपम्पहरु मापदण्डभित्रै रहेर संचालित भईरहेको भन्दै नेपाल आयल निगमले बचाउ गरेपछि पछिल्लो समय महानगर आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

यसरी पछि हट्दै गर्दा महानगरपालिकाले यस्ता पेट्रोलपम्पहरुको सौन्दर्यीकरणलाई भने जोड दिन निर्देशन दिएको छ । पेट्रोलपम्महरुमा आवश्यक सुरक्षाका सामग्रीको भरपुर उपलब्धता, पम्पवरिपरि सरसफाईलगायतलाई विशेष ध्यान दिन महानगरपालिकाले निर्देश गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल आयल निगमको सहकार्यमा गरिएको यस्तो निर्देशनपछि पेट्रोलपम्पहरुले पनि पम्पमा फायर एक्सटिनग्विसर बढाउने, रंगरोगन गर्नेलगायतका कामहरु धमाधम गरिरहेका छन् ।

के छ मापदण्ड ?

निगमको २०६५ सालमा संशोधन गरिएको मापदण्डअनुसार नगरपालिकाभित्र पम्प सञ्चालन गर्न कम्तीमा एक रोपनी आठ आना वा दुई कठ्ठा जमीन हुनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै, पम्पको अगाडिको मोहोडा २० मिटर र चौडाइ १२ मिटर हुनुपर्ने, सवारी आवतजावत गर्न बाधा नहुने गरी संरचना बनाइनुपर्ने, अग्नि सुरक्षाका लागि एक हजार लिटरको पानीट्याङ्की, १० किलो क्षमताका दुई थान फायर इक्सटिङग्विसर र प्रशस्त मात्रामा बालुवा राखिनुपर्नेलगायत प्रावधान उल्लेख थियो ।

पुनः २०७५ मा यो मापदण्ड संशोधन गरि विक्रेतालाई ५ वर्गमा वर्गिकरण गरी ‘क’ वर्गमा नमूना पम्पलाई राखिएको छ भने साधारण विक्रेता ‘ख’ वर्ग, पेट्रोल विक्रेता ‘ग’, प्याक्ड विक्रेता ‘घ’ र मट्टीतेल विक्रेता ‘ङ’ वर्गमा पर्छन्। काठमाडौं महानगरभित्र भएका अधिकांश पेट्रोल पम्प ‘ग’ वर्गका हुन ्। यो वर्गको पेट्रोल पम्प खोल्न न्यूनतम दुई रोपनी आठ आना जग्गा हुनुपर्छ । तर विनियमावलीमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरलाई बेग्लै मापदण्ड तोकिएको छ, जस अनुसार यी ठाउँमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न कम्तीमा ७५० वर्गमिटर वा एक रोपनी आठ आना जग्गा हुनुपर्छ । यस्तै, पम्प सडकबाट २० मिटरको दूरीमा हुनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा तोकिएको छ ।

नहटाउन निगमको साथ

यही मापदण्डअनुसार हाल काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका धेरै पम्प मापदण्डविपरित रहेका छन् । घना बस्तीमा रहेका कारण यस्ता पेट्रोल पम्पमा दुर्घटना भए ठूलो जनधनको क्षति हुने विभिन्न पक्षले औंल्याइदै आएका छन् । तर, अहिले नेपाल आयल निगमले नै पुरानो मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेको भन्दै त्यस्ता पेट्रोलपम्पहरुलाई हटाउनु नपर्ने बताउँदै आएको छ ।

हाल काठमाडौंका धेरैजसो पेट्रोलपम्पहरुमा पहेँलो रंग पोत्ने र सरसरफाईलाई विशेष जोड दिन काम धमाधम भइरहेको निगमका सूचना अधिकारी मनोज कुमार ठाकुर बताउँछन् । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ख्यालमा राख्दै पेट्रोलपम्प हटाउन खोज्नु जायज हो,’ उनले भने, ‘तर, हाल संचालनमा रहेका पेट्रोलपम्पहरु महागनरले भनेझैं मापदण्डविपरित छैनन् । जुन बेला पेट्रोलपम्पहरु संचालनमा आए तत्कालीन मापदण्डमै टेकेर आएका हुन् ।’ उनले तत्कालीन समयमा पेट्रोलपम्प संचालन मापदण्डमै टेकेर आएका पेट्रोलपम्हरुलाइ एकाएक हटाउन असम्भवजस्तै हुनेभएपछि बरु सौन्दर्यीकरण र सुरक्षामा चनाखो हुन जोड दिएको बताए ।

नेपालमा पेट्रोल पम्प सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड पहिला पटक २०५५ सालमा बनेको थियो । त्यसलाई २०६५ सालमा संशोधन गरेर २२ वटा मापदण्ड तय गरिएको थियो । उक्त मापदण्ड संशोधन गरी २०७५ सालमा बनाइएको ‘पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली’ हाल कार्यान्वयनमा छ । यो नियमावलीले पेट्रोलियम बिक्रीस्थलको क्षेत्रफल र बिक्रीस्थलमा हुने पूर्वाधारका आधारमा विक्रेतालाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरिदिएको छ । तर, यसरी वर्गीकरण गरेपनि महानगरपालिकाभित्र यस्तो वर्गमा परेका धेरैजसो पेट्रोलपम्पहरु मापदण्डअनुसार नचलेको यत्तिकै पनि देख्न सकिन्छ ।