आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन, पुँजीगत खर्च बढाउन समेत आग्रह


रामराजा श्रेष्ठ
24 December, 2014 10:16 am

fm3

FoneLoan-250x250
yamaha

बिजखबर संवाददाता

९ पुस, काठमडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पूँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिएका छन् । गत बर्षको तुलनामा पूँजीगत खर्चको बृद्धि राम्रो भएपनि सन्तोषजनक नभएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट समीक्षा बैठकमा बोल्दै गत बर्षको तुलनामा विकास खर्च ३६ प्रतिशत र साधारण खर्च २० ले बढेको जानकारी दिए । ‘यो बृद्धि प्रतिशत गत बर्षको तुलनामा राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तर, हामीले चालु आर्थिक बर्षको विकास बजेट १ सय १७ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ ।’ यो खर्च वार्षिक लक्ष्य अनुसार कम भएको बताउँदै छिटो काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । यदि खर्च गर्न नीतिगत अप्ठेराहरु भए सो समाधानका लागि तुरुन्त फाइल पेस गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् ।

कुनैपनि कामसँग सम्वन्धित फाइलहरु रोकेर नराखी तुरुन्त निर्णग गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘चालु आर्थिक बर्षलाई नीतिगत सुधारको बर्ष भनेर घोषणा गरियो तर काम सुस्त भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक सुधारसँग सम्वन्धित कानूनहरुका सम्पूर्ण मस्यौदाहरु अव दुईहप्ता भित्रमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गर्नु पर्छ ।’

विकास निर्माण कार्यलाई सहयोग पु¥याउन र लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न बजेटमा घोषणा भए अनुसार काम गर्न आर्थिक सुधारसँग सम्वन्धित कानूनहरुको मस्यौदा पेस गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘मस्यौदाहरु हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय अत्यावश्यक छन् भने अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । यो सरकारले निर्णय गर्नेछ ।’

छलफलका क्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा महतले गैर आवासीय नेपालीहरुलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न दिने र विदेशीलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने कानूनहरुको मस्यौदा तयारीमा भैरहेको ढिलाईबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथै, विदेशी बिनिमय नियन्त्रण गर्ने ऐन र विदेशमा लगानी प्रतिवन्ध लगाउने ऐनमा संशोधनका लागि राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक सुझाव दिएका छन् ।

फाइल अड्काएर रोक्ने प्रबृत्तिलाई पूरै निरुत्साहित गर्न उनले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । करदाताले  कर तिरेपछि उनीहरुले उचित सम्मान पाउनुपर्ने बताउँदै  अनावश्यकरुपमा उनीहरुका फाइलहरु कसैले पनि अड्काएर नराखी छिटो निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसैगरी ६ प्रतिशत व्याजमा कृषि कर्जाको व्यवस्था बजेटमा घोषणा गरिएको र सरकारको यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएकोले तुरुन्त कार्यन्वयमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । कृषिकर्जामा उमेरहद बढाउन समेत उनले निर्देशन दिएका छन् ।

यसैगरी, अवैध च्यानलबाट सुन आयात भएको हुन सक्ने भन्दै यसमा कडा निगरानी राख्न र विदेशी मुद्रालाई औपचारिक च्यानलबाट मात्र भित्र्याउने सम्वन्धमा केही प्रोत्साहनका प्याकेज राख्न राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका विभागहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सरकारसँग ठूलो खर्च गर्ने क्षमता सरकारसँगै रहेकाल निर्धारित कार्यक्रमहरुमा जाने अर्थमन्त्रालयको खर्च बढाउन समेत निर्देशन दिएका छन् । हालसालै अर्थमन्त्रालयले संचालनमा ल्याएको बिगुलमा प्राप्त जनगुनासोहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, मन्त्रालय अन्तर्गतका सहसचिव तथा विभागीय प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्