काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि जमानत दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था कालोसूचीमा पर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ ।
बुधबार राष्ट्र बैंकले एक निर्देशन जारी गर्दै बैंकहरुले जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी कर्जा असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
बैंकहरुले सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्न पाउने छन । यसअघि भने जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व उसले जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न बैंकहरुले ३५ दिनको लिखित सूचना दिन पाउने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा आवद्ध कुनै फर्म–कम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जेभीमा आवद्ध अन्य फर्म–कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म–कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म–कम्पनीसँग जेभीमा रहेको कारणले मात्र उक्त जेभीको निक्षेप खाता संचालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति वा फर्म कायम रहेको खातामा कानून बमोजिम प्राप्त भएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लगायतका पनि निकाल्न पाइने भएको छ । यहि व्यवस्था पूर्वाधार बैंकलाई पनि लागू हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
